काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपा र सूर्य चिह्नसमेत ‘फ्रिज’ (निष्क्रिय) हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल थालेको छ । जे निर्णय गरे पनि एउटा पक्षले आरोप लगाउने भएपछि दुवैलाई आधिकारिकता नदिने कोणबाट आन्तरिक छलफल चलेको स्रोतले बतायो ।

आयोगले नेकपालाई आधिकारिकता नदिने सम्भावना देखेपछि नेकपाका दुवै समूह सशंकित बनेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भैरहवामा दुवै समूहलाई फरक–फरक चुनाव चिह्न दिएर आयोगले छिटो निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट समेत नेकपाको चिह्न नै फ्रिज गर्नुपर्ने खालका कुरा आइरहेका बेला आयोगभित्र त्यस्तै विकल्पमा छलफल चलेको हो । केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्नो आधिकारिताका लागि आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा कानुनविद् कृष्णभक्त पोखरेलले आयोगले नेकपा र सूर्य चिह्नलाई फ्रिज गर्ने दाउमा रहेको दाबी गरे । ‘दुई दिनअघि निर्वाचन आचार संहिताबारेको छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा म पनि गएको थिएँ । त्यस बेला आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिक रूपमा अब नेकपा र सूर्य चिह्न कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको बताए,’ पोखरेलले भने, ‘आयोगले यस्तो निर्णय गर्‍यो भने हामी अदालत जान्छौं ।’ कानुनी रूपमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने उनले दाबी गरे ।

पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । पुस १३ गते आयोगले दुवै समूहलाई पत्र पठाउँदै दाबी नगरी अद्यावधिक गर्न मात्र भनेको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले ‘आधिकारिकता दाबी गर्दैनौं, आयोगको निर्णय नै असान्दर्भिक’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसमाथि आयोगले पुनः माघ ११ गते निर्णय गर्दै अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको दाबीका आधारमा नेकपाको विभाजन हुन नसक्ने निर्णय सुनायो । त्यही निर्णयपछि माघ २० मा दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दियो । उसले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

करिब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितले दिएको निवेदन विवाद सुरु भएको ३० दिनको हदम्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानुनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको विषय हेर्न आयोगले आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपा विवाद र कानुनलाई टेकेर आयोगले दिनुपर्ने निर्णय तथा त्यसबाट आउन सक्ने परिणामलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित अन्य चार आयुक्तबीच छलफल भइरहेको छ । ‘नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा अहिलेसम्म आयोगबाट नयाँ निर्णय भएको छैन । तर माननीयहरू (आयुक्त) बीच निर्वाचनसहित सम्पूर्ण विषयमा छलफल भइरहेका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) अनुसार विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी माग दाबी गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ यसरी विवाद हुँदा माग दाबी गर्न आउने पक्षले ल्याएको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित दलको अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी पत्राचार गर्नुपर्ने पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार उक्त मागसहितको प्रतिलिपि कागजात ओली समूहलाई आयोगले पठाउनुपर्नेमा १४ दिन बित्दासमेत कुनै गृहकार्य अघि बढाएको छैन । ‘हामीले मंगलबारसम्म नेकपा (ओली समूह) लाई अर्को समूहले पठाएको प्रतिलिपि पठाएका छैनौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

आयोगको स्वतन्त्र चरित्रमाथि प्रश्न

सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब साढे दुई महिना पनि बाँकी छैन । तर सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादलाई टुंग्याएर कानुनअनुसार आधिकारिक नेकपा पार्टी कुन भन्ने निर्णय नगरिदिँदा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्ने भनिरहँदा आयोगले त्यसका लागि आवश्यक तयारी केही नगरेको आरोप लगाए । ‘चुनाव गराउने हो भने प्रक्रिया किन सुरु गरेकै छैन ? संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आयोगको काम त्यही हो ? आयोग संविधानबाहिर जान सक्छ ?’ अर्कोतर्फ दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सल्यानमा आयोजित कार्यक्रममा मंगलबार नेकपा विवाद थाती राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘नेकपा विवादलाई नसल्टाई निर्वाचनमा जान सक्ने वातावरण छैन । यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेकपाका सम्बन्धमा छिटो निर्णय गरिहाल्न आयोगलाई सुझाव दिए । ‘निर्णय दिन जति ढिलो गरिन्छ, आयोगको कामलाई लिएर थप प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले थप अन्योल बढाउँछ ।’ कुनै व्यक्तिको अनुहार नहेरी नेपालको संविधान र ऐन–कानुन हेरेर आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।