सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कि मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ । अध्यादेशसम्बन्धी यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार पछि सरेको छ ।

‘जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ, उता माधव नेपालचाहिँ अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ गठबन्धनका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार फेरि पर सरेको छ ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने कि संसदबाट पारित गर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेस र माओवादीले ठोस नीति तय गरेका छैनन् । तर, उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल पक्षमा भने भिन्नाभिन्नै मत प्रकट भएका कारण सत्ता गठबन्धन ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।

विज्ञापन

गठबन्धनका एक नेताले  ‘अध्यादेश फिर्ता लिँदा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि माधव नेपालजीहरुमा त्रास देखिएको छ भने अर्कोतर्फ तत्कालै फिर्ता लिँदा आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने जसपा नेताहरुको विश्लेषण छ ।’

त्यसो त सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले यसबारे कानुनविद्सँग पनि परामर्श लिइसकेका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतका कानुनविदले अध्यादेश संसदबाट पारित गर्ने र संसदमा अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अध्यादेशबारे उत्पन्न विवाद समाधानका लागि विहीबार साँझ पनि बालुवाटारमा सत्तापक्षका नेताहरुबीच छलफल आयोजना गरिएको छ । यसबारे टुंगो लागेमा आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने सक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले आशा प्रकट गरे ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने अध्यादेश फिर्ता नलिई सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । अध्यादेश फिर्ता नलिई सरकारमा जाँदा असन्तुष्ट नेताहरुले २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर फेरि जसपा फुटाउन सक्ने नेता यादवमा डर छ । यही डरका कारण अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

उता, अध्यादेश फिर्ता हुँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने र आफ्नो नयाँ पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पक्षमा देखिएको छ । जसपाका नेताहरुले भने अध्यादेश फिर्ता लिँदा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समस्या परे पनि फरक नपर्ने भएकाले फिर्ता लिने कुरामै जोड गरिरहेका छन् ।

अध्यादेशको विषयमा भएको विवादबारे चर्चा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित भयो भने पनि त्यो राष्ट्रिय सभामा जान्छ । तर, त्यहाँ अध्यक्षले दुई महिनासम्म अड्काइदिए भने के गर्ने ? यो प्रश्नमाथि पनि छलफल चलिरहेको छ ।’

तर, अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा माधव नेपाल पक्षले डराउनु नपर्ने कानूनविद बताउँछन् । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘अध्यादेश सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्छ । अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा पुरानो निर्णयमा तात्विक अन्तर पर्दैन र त्यो निर्णय उल्टिँदैन । अध्यादेशलाई चुनौती दिएर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा अदालतले के फैसला गर्छ, त्यो अदालतकै विषय हो ।’