धनगढी : नेकपा एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरुको मात्र उपस्थिति रहेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। ओली पक्षको निर्णयपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने–नदिनेबारे जिज्ञासा बढेको छ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका मावध समूहका नेता भीम रावलले भने देउवालाई विश्वासको मत दिने–नदिने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई माधव समूहले विश्वासको मत दिन्छ त ? भन्ने दिनेशखवरको प्रश्नमा रावलले भने, ‘त्यो विषयमा अहिले छलफल गरेका छैनौँ। कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमती कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीको बैठकमा आफ्नो समूहको सहभागिता नभएको बताउँदै उनले कार्यदलको सहमतीअनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। यता ओली पक्षिय स्थायी कमिटीले भने उक्त कार्यदल भंग गरिसकेको छ।

विज्ञापन

देउवाले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?
अदालतको परमादेशपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायरमा साथ दिएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिए के होला भन्ने जिज्ञास बढेको छ। नेपाल पक्षका २३ सांसदसहितको समर्थनमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्विप नलाग्ने भनेर सहज बनाइदिएको छ। तर नेपाल पक्षले साथ नदिए देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।

संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने उल्लेख गिरिएको छ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विश्वासको मत लिन नसेके देउवाको सरकार चुनावी सरकार हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।