काठमाडौँ — नयाँदिल्लीमा शुक्रबार नेपाल र भारतबीच भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय आयोगको छैटौँ बैठक एउटै भए पनि नेपाली र भारतीय पक्षहरुले आ–आफ्नै तरिकाबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठक
बैठक र एजेन्डाहरु एउटै भए पनि दुई मुलुकको परराष्ट्र र विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बैठकको छलफलका मुख्य विषयमै भिन्नता देखा परेको हो ।

विज्ञापन

नेपाली पक्षले बैठकअघि भन्दै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा र भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने सवालमा वार्तामा कुरा उठाएको देखिन्न । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सीमा र नाका व्यवस्थापनको बारेमा छलफल भएको जनाएको छ । तर भारतको विदेश मन्त्रालयले भने सीमा व्यवस्थापन नभएर नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको विज्ञप्तिमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भ र सन् २०१६ मा दुवै मुलुकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरेर संयुक्त रुपमा तयार भइसकेको प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकले स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी माथिका महत्वपूर्ण विषयहरु केही पनि उल्लेख छैनन् । भारतले ईपीजी र सन् १९५० को सन्धिको कुनै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

अर्का महत्वपूर्ण बुँदा भारतले विश्वमा बदलियो शक्ति समिकरणमा उसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सुरक्षा परिषद्का लागि नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । जुन कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा पाइँदैन ।