प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र सुरुदेखि नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन सडक आन्दोलनमा उत्रिने कि सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिने भन्ने विषयमा मतान्तर हुँदै आएको छ।

संसद विघटन भएलगत्तै बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले संसद विघटन असंवैधानिक भएको र प्रधानमनन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेपनि त्यसको विरोधमा तत्काल सडक आन्दोलनमा उत्रिने विषयमा भने सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमत भएनन्।

पदाधिकारी बैठकपछि बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक संस्थापनइतर समूहका नेताहरुले संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएकाले तत्काल सडकमा उत्रिने पर्नेमा जोड दिएपछि सभापति देउवाले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले अदालतलाई दबाब दिने गरी कार्यक्रम गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।

विज्ञापन

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरुले तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिनु पर्ने अडान लिएपछि अन्नतः सभापति देउवाले संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शनसहितका कार्यक्रममा जान बाध्य भएका थिए।

संसद पुनर्स्थापनाभन्दा चुनावमा जोड दिएको भन्दै सभापति देउवाको पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै आएको छ। सभापति देउवाले पुस १३ मा हेटौँडा र पुस २५ मा भक्तपुरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा कांग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खिनु पर्ने र सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले चुनावमा जानु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर नेताहरुले भने सुरुदेखि नै संसद पुनर्स्थापनामै जोड दिँदै आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले चुनावमा जानु पर्ने बताउँदै आएका सभापति देउवा पछिल्लो केहीदिन यता भने प्रधानमन्त्री ओलीप्रति खनिएका छन्। बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग भएको छलफलपछि सभापति देउवाले बोली फेरेका छन्।

प्रचण्ड-नेपालले संसद पुनर्स्थापना नभए तपाईंकै कारण नेकपा फेरि मिल्न सक्छ भनेका थिए। नेकपा विभाजनसँगै चुनावको मुख ताकिरहेका देउवालाई प्रचण्ड-नेपालले संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री दिने लोभ देखाएका छन्।

संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनु पर्ने पार्टीभित्रको दबाब, पुनर्स्थापना नभए तपाईंकै कारण नेकपा मिल्नसक्छ, नत्र मिल्दैन भन्ने प्रचण्ड-नेपालको आशय र प्रधानमन्त्री पदको अफरले सभापति देउवाको बोली परिवर्तन कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

अदालत जनता भएको भन्दै अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताउँदै आएका देउवाले पर्वतमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। उक्त कार्यक्रममा देउवाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले निर्देशन दिन थालेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको भन्दै चर्को आलोचना व्यहोरिरहेका देउवामा प्रचण्ड-नेपालसँगको भेटपछि भने बदलाव आएको छ। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले देउवालाई आफ्नो पक्षमा तान्न प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि देउवा अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन्।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री हुने अफरसँगै देउवालाई संविधानमाथिको गरिएको प्रहारलाई बचाउने अवसर पनि छ। देउवाको बोली फेरिसँगै पार्टीभित्रकै नेताहरूले देउवाले प्राप्त अवसरलाई नगुमाउने बताउन थालेका छन्।
‘परिस्थिति नबुझेर निर्णय लिनु दीर्घकालीन राजनीतिका लागि पनि खराब पक्ष हो। त्यसैले देउवाले परिस्थिति बुझेर निर्णय लिँदै गरेको देखिन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने।

ढुलमुले स्वभावका नेताको परिचय बनाएका देउवाले बोली फेर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पहिलो संसद पुनर्स्थापनाभन्दा चुनावमा जोड दिएका देउवा अहिले ‘युटर्न’ भएका छन्।

पुस २६ मा आफ्नै निवासमा आयोजित कार्यक्रममा देउवा र पौडेलबीच संसद विघटनका विषयमा भनाभन भएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पहिले संविधान र प्राप्त उपलब्धिलाई बचाउन संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएकाले सशक्त भएर उभिनु पर्ने बताउना साथ देउवाले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। पौडेल बोलिरहँदा देउवाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भनेका थिए। देउवाले सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता भएकाले फैसला जनताले नै दिने भन्दै चुनावमै जोड दिएका थिए।

प्रचण्ड-नेपालसँगको भेटपछि फेरिएका देउवाले शुक्रबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावनाका विषयमा छलफल गरेका थिए। चुनावमा जोड दिँदै आएका देउवाले महामन्त्री कोइरालालाई आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको कोइरालानिकट स्रोतले जनाएको छ।

महामन्त्री कोइरालाले भने संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। संविधान कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा जारी भएकाले संविधानविपरीत गरिएका असंवैधानिक कदमविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने जोड कोइरालाको छ। देउवाले कोइरालासँगको भेटमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि हुनसक्ने सम्भावित समिकरणका विषयमा पनि कुराकानी गरेका थिए।

प्रचण्ड-नेपालसँगको भेटपछि बोली फेरेका देउवा अझै दोधारमै छन्। प्रधानमन्त्री पदसँगै कांग्रेसको फेरि सभापति बन्ने आकांक्षा बोकेका देउवा आफूलाई फाइदा हुने गरी लाग्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री भए ढिलोमा भदौसम्ममा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनबाट फेरि सभापति बन्न सजिलो हुन सक्ने आँकलन देउवाको रहेको उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

‘संसद विघटन अदालतले सदर गर्‍यो भने चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा कम देखिएको छ,’ ती नेताले शिलापत्रसँग भने,‘त्यसैले पनि संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि पार्टीको सभापतिमा दोहोरिन सक्ने आँकलन उहाँको छ।’

त्यसैले पनि देउवाको बोलीमा आएको बदलाव अर्थपूर्ण मानिएको छ। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्र भइरहेको आलोचना पनि कम हुने र सजिलै प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पनि पुग्न सकिने देउवाको बुझाइ छ।

अर्कोतर्फ नेकपा औपचारिकरुपमा विभाजन नहुँदै चुनावमा जाँदा कांग्रेसले सोचे अनुसार जित हासिल गर्न नसक्ने र कम्युनिष्ट फेरि मिल्न सक्ने भय पनि देउवामा उत्तिकै छ।

संविधान विपरीत संसद विघटनको निर्णय गर्ने सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पछिल्लो समय देउवा पुगेको देखिएको छ।