राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नेगरी पाँच वर्षे म्याण्डेट पाएको नेकपा सरकारले दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरिदियो । पार्टी कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः संसद् नै विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भयो । निर्वाचन आयोगको वैधानिकता कुरिरहेका दुवै समूहका नेताहरू यतिखेर देश दौडाहामा छन् ।

दौडाहाको दौरानमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आत्मा जगाउने बजोड मौखिक स्पर्धा चलेको छ । पूर्व एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको जबजप्रति ओली र माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूमा बढी चासो छ । नेपालहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’तिर लागेकाले जबजको असली उत्तराधिकारी आफू बनेको ओली समूहको दावी छ । उता माधव निकट नेताहरु ओलीले प्रधानमन्त्री पदसँग जबज साटिसकेको बताउँछन् ।

विज्ञापन

अर्थात्, २०७४ को निर्वाचनसँगै किनारा लगाइएको जबज पार्टी फुटपछि दुवै पक्षलाई प्रिय लागेको छ । भएकै सत्ता, शक्ति र अवसर गुमाएका नेकपा नेताहरूमा एकाएक जबजप्रेम छचल्किनुको उद्देश्य भने कार्यकर्ताको भावनामा खेलेर अनुयायी संख्या बनाउनु वा कायम राख्नुबाहेक अरू देखिन्न ।

विशेषतः केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अल्पमतमा परेको ओली समूहले जबजलाई शक्ति आर्जनको ब्रम्हास्त्र सम्झेको छ । यो आलेख जबज कसरी मुर्छित छ र यसलाई मार्ने दुस्प्रयास कुन रूपमा गरियो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

गत तीन वर्षको घटनाक्रम सम्झदा जबजमा हकदावी गर्न समेत असमर्थ देखिएकाहरुले यसलाई धार्मिक अनुष्ठानको मन्त्रबाहेक अरू रुपमा बुझेको भनेर पत्याउन गाह्रो पर्छ । खाइपाई आएको वैभव, शक्ति र सार्बजनिक स्वीकृती गुमेपछि जबज सम्झनुको कारण राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेका छन् । जबजको हत्या प्रयास गरेकाहरु नै अहिले जबजको पागलप्रेमी बनेको दृष्यले शिकार निलिसकेपछि गहभरी आशु पारेको गोही सम्झाइ रहेको छ ।

जबजको हत्या प्रयास कसरी भयो भन्ने पुष्ट्याइका निम्ति एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित जबजको प्रसंग यहाँ उल्लेख नगरौं । किनभने, त्यो महाधिवेशनका नेताहरूबीच अहिले चरम अविश्वास छ । त्यसकारण, जबजको त्यो सन्दर्भ मात्र उठाउँ, जहाँका हरेक अक्षर स्वयम् मदन भण्डारीले लेखेका हुन् ।

वर्तमान सरकारबाट जबज किन मुर्छित छ भन्ने बुझ्न यसले कल्पना गरेको राज्यव्यवस्था सम्झनुपर्छ । २८ वर्ष अगाडि प्रतिवादित जबजले भनेको छ– नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्म निरपेक्ष, जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ ।

यो प्रस्ताव नमानिदा एमालेले नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ मा फरक मत राख्यो । पाँचौं महाधिवेशनले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकारेकोे दस्तावेजहरुको अन्तर्वस्तु यही भयो । त्यसबेला नलेखिएको भनिएको संघीयताको गोरेटो जबजले कोरेकै थियो ।

संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अवस्था हो । मदन भण्डारीले स्थानीय निकायबारे जस्तो परिकल्पना गरे त्यो संघीय संरचनाकै जग थियो । नेतृत्व चयन तथा प्रशासन, न्याय सम्पादन, समृद्धि लगायतका निर्णय स्वयम् जनताले गर्न सक्ने राज्यव्यवस्था हुनेछ भन्नुको तात्पर्य संघीयता नै हो, जनताप्रतिको विश्वास र जनवाद हो ।

अहिलेको संविधानले जसरी जबजमा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रणाली (आरक्षण लगायत) बारे स्पष्ट नलेखिए पनि त्यसको मूल मर्म बलियोगरी पक्रेको छ । समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजिवीहरु, निम्न आय भएका गरीबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ ।

संविधानसँग जबजको घाँटी जोडिएको छ । संविधानमाथि प्रहार हुँदा जबज घाइते हुने रहेछ । बिडम्बना ! ऐतिहासिक जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारबाटै संविधानमाथि छुरा प्रहार भएको छ

यो जबजको मूलः मार्गनिर्देश हो– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली कायम राज्यव्यवस्था । विश्वका कम्युनिष्टहरुले लिएको शास्त्रीय मान्यता र अपनाएको शैलीबाट प्राप्त असफलताहरूको लामै व्याख्या गरेर मदन भण्डारीले निष्कर्ष निकाले– एउटा मात्र पार्टीको एकछत्र अधिकार संवैधानिक रुपमा र राज्यको बलसमेत प्रयोग गरेर कायम गर्न खोज्नु एक प्रकारको निरङ्कुशता र तानाशाही हो । त्यसकारण हामीहरू राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौं ।

कम्युनिष्टहरूले अनेक नामका जनवादलाई मार्गदर्शन मानिरहेको सन्दर्भमा मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीमार्फत पनि जनताको जनवाद स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर जबज अगाडि बढाए । त्यही मार्गदर्शनअनुसार, एमाले २०४८ यता र २०६४ पछि माओवादी निर्वाचनमा भाग लिँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सामेल छ । जबजले अगाडि बढाएको यस्ता अनेक कार्यक्रममध्ये अधिकांश वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

वामपन्थी शक्तिहरूबीच एकता जबजको कार्यक्रमिक लक्ष्य थियो । वाम एकताकै जगमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा जबजले जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न वाम एकतालाई प्राथमिकतामा राख्न भन्यो । वाम एकता र सहकार्यले जनवादी आन्दोलन अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने त २०६२/०६३ जनआन्दोलन, २०७२ को संविधान लेखन र २०७४ को निर्वाचनमा पाएको अपार जनसमर्थनबाटै पुष्टि भयो ।

तर, पार्टी विभाजनपछि माओवादी हिँडेको सशस्त्र विद्रोहको बाटोमा जस्तो टिप्पणी सुनिन्छ, । मदन भण्डारीले त जनवादी व्यवस्था गर्न कुन बाटो हिँड्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिमा भरपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले लेखे– हिंसाको मुकाबिला शान्तिले, षडयन्त्रको मुकाबिला सोझोपनले र धाँधलीको मुकाबिला सज्जनताले हुँदैन । जस्तालाई तस्तै जवाफ संगठित गर्नुपर्छ ।

मदनले नेतृत्व गरेको एमालेका उत्तराधिकारीहरुले सशस्त्र विद्रोहको बाटो हिँड्नुपर्ने आवश्यकतै परेन । माओवादीले त्यो बाटो समायो । यो तथ्य बुझ्न आफू आवद्ध पार्टी र आसिन पदभन्दा अलि माथि उठेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन नियाल्नुपर्छ । कतिपयले वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्था पनि एक्लो प्रयासको प्रतिफल सम्झेलान् । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (जनताको जनवाद), धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता अन्तर्निहित संविधान कम्युनिष्ट र समाजवादी शक्तिहरुको साझा संघर्षको प्रतिफल हो ।

यसर्थ, यो संविधानको मार्गनिर्देश मुताविक यसलाई कार्यान्वयन गर्दै, जनताको पक्षमा अझ सुदृढ बनाउँदै जानेको कित्तामा उभिने शक्ति/व्यक्ति नै जबजका खाँटी असली उत्तराधिकारी हुन् ।

यति चर्चा गरिसकेपछि प्रष्ट भन्न सकिन्छ– संविधानसँग जबजको घाँटी जोडिएको छ । संविधानमाथि प्रहार हुँदा जबज घाइते हुने रहेछ । बिडम्बना ! ऐतिहासिक जनमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारबाटै संविधानमाथि छुरा प्रहार भएको छ ।

प्रचण्ड–माधवहरुले काम गर्न नदिएकाले संसद् विघटन गरेको भन्ने ओलीको जवाफ निकै मधौरो लाग्छ । ठीक छ, अहिले आवेगमा हुनुहोला । तर, इतिहास कसरी लेखिएला ? हत्याको कारण यो हो भनेर मात्र अपराध माफ होला त ?

अनि, जबजको संकल्पमा परेको आघातको व्याख्या कसरी गर्ने ? जबजका मूलभूत मान्यता र संकल्प सम्बोधन गरेको संविधानमा प्रचण्ड–माधवको रिसले आगो लगाइदिएँ भन्ने जवाफ इतिहासमा कसरी अंकित हुन्छ ? २०६२/०६३ को जनविद्रोहले पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको नेकपाले संविधानमाथि प्रहार गरेर वर्तमानमा के प्रमाणित गर्न खोजेको ?

धर्मनिरेपक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सुनिश्चित गरेको लिखतमाथिको हमलाले मुलुकलाई २०७२ अगाडिको अवस्थामा फर्काउन खोजेको छ । मुलुकलाई २०६३ कै अवस्थामा पुर्याउन यो पहिरो खसालिएको होइन भन्ने आधार बलियो छैन । पार्टी कलहको पहिरो संविधानमाथि खसाएर जबजले कल्पना गरेको राज्यव्यवस्थामा हलचल मच्चाइएको छ ।

नेकपा नेतृत्वकै सरकारले चालेको यो कदमले संविधानसँगै जबजको मूलमर्ममा प्रहार गरेको छ । पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जबजमा मदनले लेखेका छन्– क्रान्तिकारी सत्ता, जनताको सत्ता पनि विधानसम्मत् चल्नुपर्छ । कतिपय देशमा क्रान्तिकारी सत्तालाई संविधानभन्दा माथि राख्नाले भएका अराजकताको परिणाम हानिकारक भएको कुरा सर्वविदीत छ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्छ र संविधान सर्वोच्च हुनुपर्छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि गएको वैशाखमै प्रहारको प्रयास भयो । बहुदलीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न संवैधानिक निकायको नियुक्ति कार्यकारीबाट मात्र हुन नदिन संविधानले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, त्यसबेला चर्को विरोध पछि फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याइयो । अध्यादेशकै आडमा व्यवस्थापिका प्रमुख र विपक्षी दलका नेताविनै एक्लौटी संवैधानिक नियुक्ति गरियो ।

बहुदलीय प्रणालीको अस्तित्व नमान्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशबारे अहिले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट मौन सहमति देखिए पनि यसको मूल्य भोलि कम्युनिष्टहरुकै लागि महँगो पर्ने प्रष्ट छ । किनकि, सरकारले जबजको कल्पना विपरीत राज्यव्यवस्था बन्ने आधारको बिजारापोण गरेको छ । र, राजनीतिक प्रतिशोधको तुष्टि लिन संविधानमाथि गरिएको प्रहारले जबजलाई भने कोमामा पुर्याएको छ ।