धनगढीः नेपाल सरकारले कार्यकता खुसी पार्न १० करोड सम्मका योजना उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिने तयारी थालेको छ। सरकारले बेरोजगार युवाहरुको श्रम समूह वा सहकारीलाई योजना दिने गरी आध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक फाइदाका लागि कार्यकता खुसी पार्न १० करोडसम्मका योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिने बाटो खोल्न अध्यादेश सभामा पेश गरेका छन्।

विज्ञापन

एक करोडसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका उपभोक्ता समितिहरु भ्रष्ट्राचार सिकाउने पाठशाला हुँदै गएको आरोप लागेका बेला १० करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिदा भ्रष्ट्राचार झन बढ्ने दाबी गरिएको छ। उपभोक्ता समितिसँग सीप, उपकरण तथा अनुभव नहुने भन्दै रकम दुरुपयोग हुने आशंका गरिको छ।

लामो समयदेखि उपभोक्ता समितिका नामबाट नेता–कार्यकर्तालाई योजना वितरण हुने र भ्रष्ट्राचार हुँदै आएकोमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले श्रम समूह वा श्रम सहकारीका नाममा नेता कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टामा सहभागी बनाउन खोजेका भएपनि सीप, उपकरण तथा अनुभव नहुँदा योजनाहरुबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने अनुमान निर्माण व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष चेतराज भट्टको छ।

‘उपभोक्ता समितिले १ करोडसम्मको योजना त पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। उपकरण तथा दक्षताविना १० करोडको योजना श्रम समूह या सहकारीलाई दिए प्रभावकारी नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य तालिम दिएको भरमा के काम होला र?’

विधेयकमा ‘बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने, श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ।

तर प्रतिस्थापन बिधेयक नै गैरकानूनी तरिकाले ल्याइएको र १० करोेड लागतका योजना श्रम समूह वा श्रम सहकारीलाई दिनु गलत भएको सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको छ। ‘पहिलो कुरा त अर्थ मन्त्रीले गैरकानुनी किसिमले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन्।

दोस्रो बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर विकासका कार्यक्रम हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘१० करोड बजेट भएको योजना श्रम समूह या सहकारीबाट कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता छ छैन त्यो त अध्ययन नै भएको छैन। यो प्रभावकारी हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ।’

उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुँदै आएका योजनाहरु सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नै मिलेर आधा बढी रकम भ्रष्ट्राचार गर्दै आएका छन्। समितिमार्फत कार्यान्वयन भएका अधिकांश योजनाहमा राज्यकोष दुरूपयोग भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भए स्थानीय तहमा हुने निर्माणका योजनामा दलका कार्यकर्ताहरुले कब्जा जमाउने आशंका गरिएको छ।