धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सकेको छैन। तीन महिनादेखि कर्मचारी सरुवा गर्ने कसरतमा लागेको सरकारले फेरि चौथो पटक सरुवाको कार्यविधि संशोधन गरेको छ। कर्मचारी सरुवा नियमित रुपमा गरिनुपर्ने भए पनि प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न सकेको छैन। मन्त्री र सांसद निकट कर्मचारीहरुलाई आकर्षक कार्यालय र विभागमा ल्याउने प्रतिस्पर्धा चलेका कारण भदौमा हुनुपर्ने सरुवाको मिति कार्यविधी संशोधन गर्दै कार्तिक १५ गतेसम्म लम्बाएको छ। अन्य मन्त्रालय र सेवा समूहका कर्मचारी पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गरेको प्रदेश सरकारले लेखा समूह तथा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई भने सरुवा गर्न सकेको छैन।

लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हुनुपर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सरुवाको अधिकार राखिएको कारण सरुवा पेचिलो बनेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। सरकारले प्रत्येक वर्षको साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवा गरिसक्ने नियम बनाएको छ। प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा सरुवाबारे  स्पष्ट प्रवधान छ। सरकारले असोज ३ मा दोस्रो संशोधन गरेर असोज २० गते कर्मचारी सरुवा गर्ने मिति तोकेको थियो। तर सरकारकै कारण सरुवा पेचिलो बन्दा तेस्रो पटक कार्यविधिमा संशोधन गर्दै असोज २४ गतेसम्मको मिति तय गरिएको थियो।आइतबार पनि सरुवा गर्न असफल भएको सरकारले कार्यविधिमा चौथो पटक संशोधन गरेको हो।

कार्तिक १५ गतेभित्र सरुवा गर्न सकिने भन्ने उपदफा राखिएको छ। सरुवा नियमित प्रक्रिया भएकोले हरेक वर्ष या आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको सरुवा सरकारले गर्न सक्नुपर्ने धारणा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलाली जिल्ला अध्यक्ष खेमराज जोशीको छ। ‘कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो। नियमित रुपले गर्न सक्ने कामसमेत गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सरुवा आतंक सरकारले नै फैलाएको छ’ उनले भने।

विज्ञापन

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत लेखा समूहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार केन्द्रीत गरिएको कारण सरुवा जटिल भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बेला भएकै कर्मचारी पनि परिचालन गर्न नसक्दा सरकारका कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि सरुवामै अल्झेको सरकारको प्रगति भने शून्य रहेको नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराको आरोप छ। ‘यो सरकारले ठीक समयमा कर्मचारी सरुवा पनि गर्न सकेन। सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘पहिलो चौमासिक सकिन लाग्यो, कर्मचारी सरुवामा रुमलिएको सरकारले अरु प्रगाति के गर्यो होला?’

सरकारले आइतबार भौतिक पूर्वाधार, वन तथा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको भने सरुवा गरेको छ। गत बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवाको सूचि प्रकाशित गरेको सरकारले प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीेको सरुवा गर्न नसक्दा कार्यविधिमै चौथो संशोधन गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले भने केही प्रक्रिया मिलउनुपर्ने भएर सरुवामा ढिलाइ भएको बताइन्। ‘सरकारले विधिसम्मत तरिकाले कर्मचारी सरुवा गर्न खोजेको छ। सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन केही समय लागेको साँचो हो’ उनले भने, ‘प्रशासन र लेखातर्फको सरुवा मात्रै बाँकी छ। विधिसम्मत त्यो पनि टुङ्गो लाग्ने छ।’

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा चौथो पटक संशोधन गरिएको दाबी गरिएपनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल निकट प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीलाई धनगढी र महेन्द्रनगरका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा ल्याउने खेलले नै निरन्तरता पाउने आशंका गरिएको छ। दिनेश खबरबाट साभार