२८ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहहरुलाई आपसमा जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले यस्ता सडक तीन तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर संघीय सरकार र प्रदेश कसले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विवादका कारण यो योजना नै अलपत्र परेको थियो ।

विज्ञापन

बिहीबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘मैले अर्थमन्त्री भएको तेस्रो दिनमा त्यसलाई प्रदेशले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्वीकृत गरेको छु ।’

उनले अघि भने, ‘पालिकाहरुलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने योजना कहाँ गयो ? भनेर खोज्दा प्रदेशले सञ्चालन गर्नुपर्छ र संघले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लडाइँको कारण फाइल रोकिएको रहेछ । बाटो बनिसक्ने समय अवधिसम्म त्यसलाई अगाडि नबढाइरहेको मैले पाएँ ।’

मन्त्री शर्माका अनुसार यो योजनाको बजेट ७६-७७ अर्ब छ र यो दाताबाट लिएको सफ्ट लोनबाट प्राप्त बजेट हो ।