काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन अग्रसर भए पनि बहुमत सदस्य जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको फरक अडानले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अघि बढेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत संख्या पुर्‍याउन कठिन भएको हो ।

देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक संवादमार्फत जसपाको पूर्ण समर्थन जुटाउने कसरत भने छाडेका छैनन् ।ठाकुर–महतोले साथ दिने संकेत नमिलेपछि मंगलबार विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न सकेन । कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले जसपाको ठाकुर पक्षलाई मनाउन नसके एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदको सामूहिक राजीनामा दोस्रो विकल्प हुन सक्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार बहुमत जुटाउन अनौपचारिक र औपचारिक तहमा सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।

सभापति देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकमा एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले राजीनामा नदिएसम्म बहुमत जुटाउन समस्या पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘अहिलेसम्मको कुराकानी सकारात्मक छ, माओवादी, जसपा र झलनाथ–माधवजीहरूसँग पनि कुरा गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘एकसरो कुराकानी गरेपछि ठोस कुरा हुन्छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै हामी दाबी पेस गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबारसम्म समय दिएकी छन् ।

विज्ञापन

खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा २० सांसदले राजीनामा दिए वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने हिसाब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै राजीनामा दिने अनौपचारिक समझदारी खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले कांग्रेस र माओवादीसँग गरेका थिए । तर अन्तिममा राजीनामाबाट पछि हट्दै ओलीलाई पनि विश्वासको मत नदिईकन यो पक्ष बसेको थियो । त्यसैले यो पक्षले सरकार बनाउन सहज हुने गरी राजीनामा देला भन्नेमा कांग्रेस नेताहरू ढुक्क छैनन् ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि मंगलबारै माओवादी, जसपा, एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष र अन्य साना दलसँग सामूहिक छलफल गर्ने तयारी कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेका थिए । ‘माओवादी र जसपाका उपेन्द्रजीहरू आफैं पनि लागिरहनुभएको छ । उहाँहरूसँग बस्न आवश्यक देखिएन । एमालेका असन्तुष्ट खनाल–नेपाल र जसपाका ठाकुरजीसँग सभापतिजी र माओवादी अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कोणबाट कुराकानी गरिरहनुभएकै छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘अहिलेसम्म बहुमत संख्या जुटेको छैन ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमत जुटाउने प्रयास हुन्छ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विपक्षी गठबन्धनको सरकार गठनका लागि बहुमत सुनिश्चित भइनसकेको बताए । ‘जसपा एकढिक्का भएर आए मात्रै परिणाम आउँछ, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिनुभयो भने अर्को विकल्प पनि बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आजै तस्बिर प्रस्ट छैन । अन्तिमतिर ठोस छलफल हुँदा फरक स्थिति पनि बन्न सक्छ ।’

राष्ट्रपतिकामा बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दा दलीय आबद्धता खुलाउनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (२) ले ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा हुने जस्तै फ्लोर क्रसलगायत सांसद तानातानको खेल प्रधानमन्त्री नियुक्तिको यो प्रक्रियामा काम लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिकामा दाबी प्रस्तुत गर्न जाँदा दलको संस्थागत निर्णयबाट समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरे पनि मान्यता पाउँदैन । तर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकेको भए फ्लोर क्रसबाट हुने मतले पनि सरकार बनाउन सहयोग गर्थ्यो । विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने खनाल–नेपाल पक्षले सांसदबाट सामूहिक राजीनामा दिनुको विकल्प छैन ।

संविधानको यो प्रावधानले जसपामा पनि बहुमतका लागि तानातान हुने देखिन्छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णय बेगरको संलग्नतालाई संविधानले मान्यता दिँदैन । वैकल्पिक सरकार निर्माणको विषयमा जसपा दुई कित्तामा छ । अध्यक्ष यादव र उनले नेतृत्व गरेको पूर्वसमाजवादी धार विपक्षी गठबन्धनको सरकार निर्माणमा जुटेको छ । ठाकुर पक्ष र उनले नेतृत्व गरेको पूर्वराजपा धार विपक्षी गठबन्धन सरकार बन्न नदिने खेलमा छ । यादव पक्ष पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरेर सरकार निर्माणमा जाने तयारीमा छ । ठाकुर पक्षले यादव पक्षलाई रोक्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुग्न नदिने गरी कसरत गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा पनि जसपा विभाजित भएको थियो । यादव पक्षले विरुद्धमा मतदान गर्‍यो भने ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्यो । हाल जसपाका ३२ सांसद रहेकामा यादव र ठाकुर पक्षमा १६–१६ जना छन् । सरकार निर्माणको विषयमा जसपाभित्रको मनस्थिति बदलिएको छैन, बरु अझै तिक्तता र दूरी बढेको छ । यादव पक्ष सत्ता गठबन्धनको पक्षमा लाग्ने प्रस्ट भएपछि ठाकुरले सोमबार राति नै विज्ञप्ति निकालेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने जसपाको आधिकारिक लाइन नभएको बताएका थिए ।

मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, नागरिकता, संविधान संशोधन, गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायत विषयमा ओली नेतृत्वकै सरकारबाट सकारात्मक प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपाको उद्देश्यविपरीत भएको ठाकुरले जनाएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हुनेसमेत उनको भनाइ छ ।

जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संकीर्ण दलीय गुटभन्दा माथि उठेर वैकल्पिक सरकारको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अब बल दलहरूको कोर्टमा आएको छ । प्रश्न एक थान सरकारको मात्रै होइन । मुख्य प्रश्न लोतन्त्रको रक्षा गर्दै कोरोनालगायत राष्ट्रिय समस्याहरूको हल गर्नु हो,’ उनले मंगलबार ट्वीट गरेका छन्, ‘त्यसनिम्ति सबै संकीर्ण दलीय, गुटीय सोचभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । वैकल्पिक शक्ति हुनुको नाताले जसपाले एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय भूमिका निभाउनैपर्छ ।’

सरकार बनाउने पक्षमा जसपा नभएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ नेता महतोले यादव समूहका सांसदको हस्ताक्षर भए त्यसलाई पार्टीको मान्यता नदिन राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाइने बताए । ठाकुर पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएको र उनको संलग्नताबिनाको निर्णयलाई आधिकारिकता मान्न नसकिने भनाइ महतोको छ । ‘उपेन्द्र सरकार बनाउन जाने हुन् भने पार्टी फुटाएर जाउन् । त्यही पनि तीन दिनभित्रै पार्टी फुटाएर जान सक्दैनन् । नत्र उनको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले दलको मान्यता दिन मिल्दैन,’ महतोले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले यस्तै परिस्थिति आउला भनेरै देउवाजीलाई पनि हाम्रो पार्टी फुटाउने काममा नलाग्नुस् भनेका हौं, उहाँले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

यादव पक्ष भने पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गराउने पक्षमा छ । ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्ष बहुमतमा छ । यसअघि लुम्बिनीमा चार सांसदलाई पदमुक्त गराउँदा पनि समितिले बहुमतबाट निर्णय गरेको थियो । त्यही नजिर केन्द्रमा लागू गराउने पक्षमा यादव पक्ष छ । पार्टी एकीकरण भए पनि संसदीय दल गाभिएको छैन । दलको विधान बनेको पनि छैन । दलको नेतालगायत कार्यसमिति चयन नभएकाले पूर्वसमाजवादी र पूर्वराजपाको हैसियतमा दलीय गतिविधि अघि बढेका छन् । ‘दलको विधान नै नबनेकाले दलबाट ह्वीप लगाउने र निर्णय गराउने अवस्था भएन ।

निर्वाचन आयोगले चिन्ने आधिकारिक निकाय भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै हो । त्यसको बहुमतले जे निर्णय हुन्छ त्यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ,’ यादव पक्षका एक नेताले भने, ‘सर्वसम्मति नहुने भए बहुमतबाट निर्णय गराएर सरकार निर्माण गर्ने प्रयत्न हाम्रो रहन्छ ।’ तर महतो पहिलो अध्यक्षको हस्ताक्षरबिनाको बहुमतले मान्यता नपाउने दाबी गर्छन् । ‘पत्रमार्फत र राष्ट्रपतिलाई भेटेरै पनि सरकार निर्माणमा जसपा संलग्न नहुने जानकारी गराउँछौं, जसपा भनेको उपेन्द्र मात्रै होइन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । संविधानले सिंगो पार्टीको समर्थनबिनालाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारेको छ । त्यसैले जसपाको सहयोगमा सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ,’ महतोले भने ।

जसपा विभाजित भइराखे र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले राजीनामा नदिए देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार अहिलेको सत्ता समीकरणमा घरेलु शक्ति मात्रै होइन, छिमेकी भारत र चीनको सक्रियता पनि बढेको छ । उनको दाबीमा चिनियाँ शक्तिले एमालेलाई मिलाउन खोजिरहेको छ भने भारतले ओली नेतृत्वकै सरकारबाटै आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चाहेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनमा जाने लाइनतिर मुलुकलाई होम्न खोजिएको उनको बुझाइ छ ।

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिए संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ओली पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुन्छन् । त्यसपछि पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रवेश हुन्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार देखाउनुपर्छ ।

धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसके अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भई विश्वासको मत नपाए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । ‘तपाईंहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर निर्वाचनतिरै धकेल्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिन खोजेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा जसपाका महतोले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचन हुन्छ भनेर भाग्न मिल्दैन । तर अहिले हाम्रो पोजिसन पार्टी जोगाउनका लागि हो । कांग्रेस र एमालेको चक्करमा परेर सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गरियो भने त्यो ठूलो अपराध हुन्छ ।’

कांग्रेसका कतिपय नेताले यसै पटक नयाँ सरकार बनाउन कठिनाइ भएकाले संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेर कसरत गर्नुपर्ने विचारसमेत राख्न थालेका छन् । ‘७६ (५) मा पुगेर ओलीलाई हटाउन सकियो भने विश्वासको मत नपाए पनि फरक पर्दैन । निर्वाचनमा जान सकिन्छ । तर अहिले नयाँ सरकार बनाएर विश्वासको मत लिन सकिएन भने फेरि पनि ओलीमा जान्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले सम्भव नभए असली खेल त्यतिबेला सुरु गर्नुपर्छ ।’ इकान्तिपुरबाट