काठमाडौँ — चौतर्फी अविश्वासबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छन् । ‘सर्वोच्च अदालतभन्दा जनता ठूलो अदालत हो’ भन्दै उनले पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा रहेको सन्देश ‘जबर्जस्ती’ दिन खोजेका छन् ।

पार्टीभित्रै शीर्षस्थ नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुने देउवाको भनाइ पत्याइरहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने तर्क गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल राजनीतिक परिदृश्य उनीहरूले आकलन गरिरहेका छन् । ०५९ जेठ २ गते आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको इतिहास स्मरण गर्न देउवालाई बारम्बार सचेत पनि गराएका छन् ।

विज्ञापन

देउवा यतिबेला कसैको आग्रह र सुझाव सुन्न तयार छैनन् । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई सदर गरे तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने उनमा रत्तिभर शंका छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकमा धेरैले आशंका जनाउँदा देउवाले प्रतिवाद गरे । काठमाडौं क्षेत्र नं ५ ले शनिबार आयोजना गरेको विरोधसभामा उनले निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता धेरै नेताहरूले गरेको सुनाउँदै उनले भने, ‘तर मलाई विश्वास छ ।’

वैशाखमा चुनाव गराएनन् भने ओली नेपालमै बस्न नसक्ने गरी राजनीतिबाट किनारा लाग्ने दाबी देउवाले गर्दै आएका छन् । ‘त्यति कुरा त ओलीले बुझेका होलान् नि,’ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको भनाइ थियो, ‘चुनाव गराउँछु भनिरहेकै छन्, यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेसका एक नेताको दावीमा देउवाको यो स्तरको विश्वास आफैबाट पलाएको भने होइन । ‘एक त प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको अहिले पनि निरन्तर संवाद छ, अर्कोतर्फ जुन शक्तिको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको छ, त्यही शक्तिले वैशाखमा निर्वाचन हुने कान फुकिदिएको छ,’ ती नेताले भने ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनीहरूको समूहमा रहेका धेरै नेता सैद्धान्तिक मुद्दामा अडिग छन् । प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम नजिर बने संविधान र यसैसँग स्थापित उपलब्धि धरापमा पर्ने उनीहरू बताइरहेका छन् । संविधान, गणतन्त्र, संघीयतासहितका उपलब्धि रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्रै विकल्प रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि आफ्नो राजनीतिक लाभ र शक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिन देउवालाई पार्टीभित्रै प्रतिकूल परिस्थिति बन्दै गएको थियो । आफ्नै समूहबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी घोषणाले उनी संकटमै थिए । यही मेसोमा भएको यो राजनीतिक घटनाले देउवा फेरि ‘बौरिएका’ छन् । बाहिर देख्दा पार्टी अलमलमा परेजस्तो भए पनि देउवाको गन्तव्य प्रस्ट रहेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।

कस्तो छ त देउवाको गन्तव्य ? निकटस्थहरूका अनुसार पहिलो, सर्वोच्च अदालतले विघटनको पक्षमा निर्णय दिए वैशाखमै निर्वाचन हुनेमा देउवा जति अरू नेता प्रस्ट छैनन् । पौडेल, सिटौलालगायतका कतिपय नेतालाई निर्वाचन हुनेमै आशंका छ । वैशाखमा निर्वाचन भए पार्टीको महाधिवेशन भदौमा पुग्छ । ‘टिकट’ आफैं बाँड्न पाइने भयो । ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा ‘टिकट’ धेरै बदलिने अवस्था छैन । त्यतिबेला नै देउवाले आफ्नो पक्षकालाई बढी उम्मेदवार बनाएका थिए । समानुपातिकमा पनि आफ्नो पक्षका बढी राख्न बातावरण बन्नेछ ।

नेकपाको विभाजनले चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने विश्वास देउवालाई छ । त्यसपछि दलको नेतामा आफैं निर्वाचित हुन सकिन्छ । दलको नेता निर्वाचित भएपछि स्वाभाविक रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । सरकारमा नेतृत्व लिन सकेपछि पार्टी सभापति बन्ने चुनौती पनि हट्नेछ । त्यसपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण देउवाको छ ।

देउवाको यस्तो ‘थेसिस’ असफल भइसकेको दाबी गर्ने नेताहरू पनि पार्टीमा धेरै छन् । ‘भाग्यले चारपटक प्रधानमन्त्री बन्न सके पनि देउवा परीक्षण भइसकेका र आफ्नो थेसिसमा सफल हुन नसकेका नेता हुन्,’ संस्थापन इतर खेमाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले पनि सभापतिजीले पार्टीमा आएका गम्भीर सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ । फेरि पनि बुमर्‍याङ हुने बाटोमा पार्टीलाई जबर्जस्ती लैजान खोज्नुभएको देखिरहेका छौं ।’