काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन आहृवान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार १५ दिने सूचना जारी गरी निवेदन आहृवान गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू बसोबास गरिरहेको स्थायी वा अस्थायी वडा कार्यालयमा पुगेर परिवारले निवेदन दिन सक्ने भएका छन् ।

सरकारले अघिल्लो साता कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्यविधि अनुसार योग्यता पुगेका परिवारले दिएका निवेदन मात्र योग्य हुने छन् । सरकारले यो पटक पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान बाँडैदछ ।

विज्ञापन

कसले पाउनेछन् सरकारी नगद ?

कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दा-बन्दीका कारण पेशा, व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका र आर्थिक रुपमा अतिविपन्न नागरिकले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाउने छन् । कार्यविधि अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर नपाएका बेरोजगार असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइने भएको छ ।

खुला सडक। फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोका आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर र सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत यो सहायता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार वा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत रकम पाउने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।

कुन अवस्थामा पाउँदैनन् सहायता ?

सहायता पाउने सूचीमा रहेका परिवारमा समेत निवेदन दिने समयमा सो घरको कुनै एक सदस्य पनि सरकारी, निजी वा संघसंस्था तथा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा काम गरी आयआर्जन गरिरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो निवेदन अयोग्य ठहर हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपांग वा नेपाल सरकार र विदेशी सरकारको निवृत्तिभरण पाउने परिवारले समेत यो रकम दाबी गर्न सक्ने छैनन् ।

संचित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने परिवारले समेत रकम प्राप्तिमा अयोग्य हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबाट राहतका रुपमा नगद पाइसकेका व्यक्तिले समेत रकम पाउने छैनन् ।

बैंक खाता अनिवार्य

निवेदन दिने व्यक्तिको बैंक खाता भने अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ । यस्तो खाताको विवरण निवेदन दिने समयमै बुझाउनु पर्ने छ । निवेदन दिने वडाभित्र अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका निवेदकको हकमा एकाघर परिवारको सदस्यबाहेक छिमेकमा बस्दै आएका अन्य कुनै नेपाली नागरिक वा निज बहालमा बस्दै आएको घरधनीले त्यसरी अस्थायी बसोबार गर्दै आएको व्यहोरो सनाखत गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आफैंले निवेदन भर्न नसक्ने वा नजान्ने अवस्थाको निवेदकको हकमा निज बसोबास गरिरहेको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजिकरण गरिदिने भएको छ । कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका नाबालकको हकमा संरक्षकले निवेदन दिने सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

नगद लिने व्यक्तिले स्वयमः सेवा पनि गर्नुपर्ने

सरकारको यो सहायता लिने व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक परेको बेला स्वयमः सेवामा पनि लगाउन सक्ने भएको छ । निवेदन पेश गर्दा नगद हस्तान्तरणवापत नेपाल सरकारको न्यूनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा हुन आउने न्यूनतम कार्यदिन बराबर कुनै सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयमः सेवकका रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने भएको छ । सोही आधारमा सो परिवारको व्यक्तिले स्वयमः सेवा गर्नुपर्ने भएको छ ।

वडाध्यक्षले सिफारिस गर्ने

निवेदन दिने मिति सकिएको सात दिन भित्र निवेदनहरुको परीक्षण गरिने भएको छ । त्यसपछि वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा लाभग्राहीको नाम सिफारिस गर्ने भएको छ । लाभग्राही अयोग्य हुने वा एक परिवारबाट धेरै जनाले निवेदन दिएको पाइएमा वडाध्यक्षले नै सो को कारण उल्लेख गरि अस्वीकृत गर्ने र सो बारे जानकारी निवेदनकलाई दिनु पर्ने भएको छ । कुनै व्यक्ति रकम पाउन अयोग्य छ भनी दावि विरोध आएमा स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतले अध्ययन गर्नुपर्ने गरि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

रकम बैंक खातामा पठाउने

स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको अन्तिम सूची प्रकाशित भएपछि रकम निवेदकको बैंक खातामा जम्मा हुने गरि १० हजार रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कार्यविधिमा नगद हस्तान्तरणबारे कुनै उल्लेख नभएका कारण बैंक खाता अनिवार्य खोल्नु पर्ने भएको छ । स्थानीय तहले नगद हस्तान्तरणको प्रतिवेदन रकम हस्तान्तरण भएको १५ दिनभित्र जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने गरी तोकिएको छ । रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा हुने छ ।

रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी मार्गनिर्देशका लागि भने अर्थसचिव संयोजक रहेको निर्देशक समिति बन्ने भएको छ । समितिमा गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष समेत सदस्य रहने छन् । स्थानीय तहमा अनुगमन र सहजीकरणको काम भने स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले गर्ने भएको छ ।