काठमाडौं । नेपालको चार दिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरुसँग एकसरो भेटघाट सकेकी छन् ।

बिहीबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलबाट भेटको शुरुवात गरेकी उनले शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिन् । फतिमाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवाद) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट गरेकी छन् ।

विज्ञापन

एमसीसी परियोजना अनुगमनको सिलसिलामा यस अगाडि पनि पटक–पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी सुमारको यस पटकको भ्रमण भने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटमा केन्द्रित रह्यो । उनको भ्रमणको समग्र सन्देश हो–जे निर्णय गर्ने हो छिटो गर ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा निकै गिजोलिएको र अझै ढिलाइ भएमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै अमेरिकाले यसलाई सकेसम्म छिटै टुंगो लगाउन चाहेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा फतिमाले दिन खोजेको सन्देशलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. छिटो संसदीय अनुमोदन होस्

एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ । एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड चाहिँ यसमा कुनै पनि सैन्य तत्व छैन भनी नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नु नै थियो ।
नेताहरुसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाले गरेको आग्रह हो– एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन नभएपनि एमसीसीले पूर्व तयारीका काम अघि बढाइरहेको थियो । तर अब अगाडि बढाउन संसदीय अनुमोदन अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा नै एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।

उपाध्यक्ष फतिमा काठमाडौं आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई अगाडि बढाउन अब आवश्यक पर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल गर्नेछिन् ।’

सबै राजनीतिक दलका नेतासँग उनले संसदीय अनुमोदनको बारेमा जिज्ञासा राखिन् । विपक्षी दलका नेता ओलीले भने सरकारले धारणा स्पष्ट पारेपछि मात्रै आफूले धारणा स्पष्ट पार्ने जवाफ दिए । प्रचण्डले अनुमोदनका लागि दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्ने बताए भने प्रधानमन्त्री देउवाले पारित गर्नका लागि प्रयास गर्ने जवाफ दिए ।

अनुमोदनका सम्बन्धमा फातिमले दलहरुबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त गरिन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मात्रै स्पष्ट रुपमा आफू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताए अरु सबै नेता मझधारमा बसे ।

दलका नेताहरुलाई फतिमाको सन्देश थियो– अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने तपाईंहरुको कुरो तर यस सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय लिनुस् । राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेको समयमा फातिमा आउनु भन्दा एक दिन अगाडि नै एमसीसी मुख्यालयले नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीमा कुनै खालको संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको थियो ।

२. एमसीसीमा कुनै सैन्य तत्व छैन

एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय हो, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेकोले यसलाई स्वीकार गरिएमा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठेरो पर्नसक्छ । एमसीसी सम्झौताको थुप्रै प्रावधानमाथि बहस भइरहे पनि फतिमाको विशेष जोड चाहिँ यसमा कुनै पनि सैन्य तत्व छैन भनी नेताहरुलाई आश्वस्त पार्नु नै थियो ।

हरेक नेताहरुसँगको भेटमा उनले सो विषयलाई विशेष जोड दिएकी छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु यसप्रति अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । केही समय अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी अधिकारी स्वयंले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार रहेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेताहरुले यस सम्बन्धमा आफूहरु थप आश्वस्त हुन चाहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष फतिमाले एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई कुनै पनि अवमुल्यन नगर्ने पनि नेताहरुलाई बताइन् ।

३. दबाब दिन आएको होइन

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि दवाव दिन फातिमा नेपाल आएको चर्चा भइरहेको समयमा उनले नेताहरुसँगको भेटमा दिएको सन्देश हो, अमेरिका एमसीसी अनुमोदनका लागि दवाव दिन आएको होइन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको कुराकानीमा उनले प्रष्टसँग भनेकी थिइन्, ‘हामी नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई दवाव दिनका लागि आएका होइनौ ।’

४. एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना नेपालले छनोट गरेको हो

राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा उनले एमसीसी नेपालका नेताहरुले नै डिजाइन गरेको र सो अनुसार एमसीसीले आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गरिन् । उनको भनाइ थियो– सन् २०१७ मा सहमति हुनुभन्दा पहिला नेपाल सरकारले ५ वर्षे परियोजनाको डिजाइन गरेको हो । त्यसैले अमेरिकाले परियोजना लादेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको भनी उनले आश्वस्त पारेकी थिइन् ।

एमसीसीका सम्बन्धमा भएका अनावश्यक हल्लाका सम्बन्धमा पनि उनको विशेष चासो थियो । उनले नेपालमा नहुनुपर्ने धेरै हल्ला भएको उल्लेख गरेकी छन् । एमसीसीका सम्बन्धमा हुने स्वस्थ बहसको पक्षमा आफू रहेपनि गलत र भ्रामक सन्देशहरु गएकोमा सम्बन्धमा पनि उनले चासो व्यक्त गरेकी छन् ।

५. नेपालले नलिए त्यो रकम अर्काेलाई दिन्छौं

राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटमा फतिमाले दिएको अर्काे सन्देश हो, तपार्इंहरुले सहयोग लिन्नौं भने पनि हामीलाई धेरै आपत्ति छैन । उनले नेपालले इन्कार गरेमा सो रकम अन्य मुुलुकलाई दिने पनि संकेत गरिन् । विशेषत माधव कुमार नेपालसँगको भेटमा उनले यो विषय राखेकी थिइन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि नै एमसीसीको समयसीमा अनन्तकालसम्म लैजान नमिल्ने र निश्चित समयपछि रकम फिर्ता जाने बताइरहेका छन् । दलका नेताहरुलाई फतिमाले सो अनुदान नेपालका लागि हितकर रहेको पनि बताइन् । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँगको भेटमा उनले भनिन्, ‘नेपालको गरिबी घटाउन र दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि एमसीसीले सहयोग गर्छ ।’

फातिमाको भ्रमणपछि पनि एमसीसीका सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त हुने लक्षण देखिदैन । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार हुने देखिदैन । बरु दलहरु पहिलाको पोजिसनबाट पछि हट्न खोजेको संकेत देखिन्छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा खुलेका प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्नो कुनै अडान नरहेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ, न कुनै छलफल नै भएको हो । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवामात्र स्पष्ट देखिन्छन्, अन्य नेताहरु यस विषयमा मौन रहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संसदीय अनुमोदन पर्खेर एमसीसी कति समय कुर्छ यकिन भन्न सकिदैन । फतिमाले नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी वोर्डले निर्णय गर्ने गर्दछ । परियोजना अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने वोर्डले रद्धको घोषणा गर्न सक्छ ।

हरेका वर्ष सेप्टेम्बर वा नोभेम्बर महिनामा एमसीसी वोर्डको बैठक बस्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने अलिक जटिल प्रक्रिया छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भई पूर्व तयारीका कामहरु निकै अगाडि बढिसकेका छन् । परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट रकमसमेत खर्च भइसकेको छ ।