के तपाईको नाम मतदाता नामावलीमा चढेको छ ? तपाई भर्खरै १८ वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ कि ? अथवा, कुनै कारणले मतदाताको सूचीमा तपाईको नाम छुटेको छ पो कि ? चिन्ता नगर्नोस्, अब तपाईको बसोबास काठमाडौँमा छ भने यहीँबाट निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले नाम सङ्कलन गर्नेछन् । तर, भोट दिनेबेलामा चाहिँ तपाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने छ ।

छठ पर्व सकिने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन एवं अद्यावधिक गर्ने तयारी थालेको छ । अघिल्लो साता बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर छठ सकिनासाथ मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । निर्वाचन आयोगले यसका लागि सरकारसँग ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित विवरणसमेत पेस गरेको थियो ।

तर, आयोगले वडा स्तरसम्म पुगेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यलाई छोट्याएर ७५३ वटा पालिकाहरूको केन्द्रसम्म मात्र पुग्ने कार्यसूची बनाएको छ । यसका लागि साढे ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।

विज्ञापन

पालिका स्तरमा हुने अभियानका अतिरिक्त इलाका प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने मतदाता संकलनसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न थप अढाई करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोगले अनुमान गरेको छ । यो दुवै कार्यका लागि तत्काल ११ करोड रुपैयाँ निकासा गरिनुपर्ने प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

‘छुटेका मतदाताको नाम संकलनका लागि पालिकाहरूमा अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग भई गएको छ’ निर्वाचन आयोगका शालिग्राम शर्मा पौडेलले  भने, ‘पहिले वडास्तरसम्मै जाने सोचेका थियौँ तर समय, बजेट र आवश्यकतालाई समेत हेरेर ७५३ पालिका स्तरमा जाँदा पुग्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा ११ करोड लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।’

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पालिका स्तरमा मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानका लागि साढे ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहँदै आएको म्यानपावरका लागि थप अढाई करोड लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग हामीले ११ करोड मागेका हौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नासाथ अभियान सुरु हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । बजेट आउनासाथ ७५३ ठाउँमा पठाउने जनशक्तिका लागि अभिमुखीकरण तालिम सुरु गर्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

मतदाता सङ्कलन अभियान पहाड र हिमाली क्षेत्रका पालिकाहरूको हकमा १० दिनसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, तराई र सहरका पालिकाहरूको हकमा १५ दिनसम्म अस्थायी स्टेसन कायम गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

काठमाडौँमा बस्नेहरू गृह जिल्ला जानु नपर्ने

यसपटक निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीका सन्दर्भमा केही नयाँ प्रावधान अगाडि सार्ने भएको छ । मतदातालाई विगतमा जस्तो नामावलीमा नाम टिपाउन झन्झट नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानमा छुटेका मतदाताहरूले चुनावको मिति घोषणा हुनुअघिसम्म आफ्नो पायक पर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र देशभरका ६४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरुञ्जेलसम्म यी सरकारी अड्डाहरूमा जहिलेसुकै मतदाताहरूले नाम दर्ता गर्न पाउनेछन् ।

छठपछि नै आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान चलाउने जनाएको छ । यसक्रममा देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई खटाएर मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यसूची आयोगले बनाएको हो । मतदाताले आफ्नो पालिकाको केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीसम्म पुगेर मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

आयोगका अनुसार मतदाताहरू अस्थायी रूपमा जुन जिल्लामा बसोबास गरिरहेका छन्, त्यहीँको स्थानीय तहमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम टिपाउन सक्नेछन् । काठमाडौँमा बसोबास गर्ने बाहिरी जिल्लाको मतदाताले यहीँको स्थानीय तह वा निर्वाचन कार्यालयमा गएर नाम टिपाउन सक्नेछन् । यसरी टिपिएको बाहिरी जिल्लाको नामावली सोही स्थानीय तहमा पठाइने र मतदान गर्नेबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

‘यसमा हामीले दुईवटा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘एउटा– डिस्ट्रिक रजिष्ट्रेसन । अर्को– पालिकाहरूमा अस्थायी मुकाम बनाएर गरिने रजिष्ट्रेसन ।’

डिस्ट्रिक रजिष्ट्रेसनको उदाहरण दिँदै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले  भने, ‘जस्तो– म सोलुखुम्बुको मान्छे काठमाडौँ आएर बसेको छ र उसले सोलुबाटै भोट हाल्नु छ भने काठमाडौँ बसेरै सोलुका लागि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न सकिनेछ ।’

आयोगको दोस्रो तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहका धेरै मतदाता नाम दर्ताका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म आउन सकेनन् र पालिकामै बसेका कारण उनीहरू मतदानबाट वञ्चित भएको हुनाले ७५३ वटा पालिकास्तरमै गएर केही समयका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन अभियान चलाउन लागिएको हो । अभियान कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने कुरा अब अर्थ मन्त्रालयमा भर पर्छ । अर्थले बजेट दिनासाथ काम सुरु हुन्छ ।’