प्रत्येक १०-१० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्छ । नियमित तालिका अनुसार २०७८ जेठ महीनामा नै जनगणना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण यो अझै शुरू हुनसकेको छैन । जनगणनाबाट प्राप्त नतिजालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्न भनेर गणनाको निश्चित मिति तोकिएको हुन्छ । त्यसैले १२औं जनगणनाको प्रक्रिया र नतिजा सार्वजनिक हुन ढिलो भएपछि यसले अन्य क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित असरबारे बहस शुरू भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा तीन दशकभन्दा बढी काम गरी उप-महानिर्देशकबाट अवकाशप्राप्त डा. रूद्र सुवाल पनि जनगणना पछाडि धकेलिंदा केही न केही असर पर्ने बताउँछन् । २०६८ को एघारौं जनगणनाको जनसंख्या शाखा प्रमुखको रूपमा काम गरेका सुवालसँग विश्वका विभिन्न देशमा गरिने जनगणना प्रक्रियाको ज्ञान छ ।

विज्ञापन

जनगणना पछि धकेलिंदा हुने असर तथा नेपालको जनगणनामा गरिनुपर्ने सामयिक सुधारका पक्षमाथि डा. सुवालसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराई र निर्भीकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जनगणना के हो र यो किन गरिन्छ ?

जनगणना भनेको कुनै निश्चित स्थानमा निश्चित समय बसोबास गर्ने मानिसको संख्या गणना गर्ने काम हो । नेपालको सन्दर्भमा जनगणना संविधानमै उल्लेख गरिएको कुरा हो । जनसंख्याकै आधारमा नेपालमा चुनाव क्षेत्र र सांसद संख्या निर्धारण गर्ने परिपाटी छ । भूगोलको सिमाङ्कन गर्दा पनि यसैलाई आधार बनाइन्छ । देशमा केही नयाँ योजना बनाउनुअघि पनि जनसंख्याकै सवाल आउँछ । यसरी हेर्दा हरेक राज्यलाई जनगणना एक आवश्यक कार्य हो ।

नेपालमा जनगणनाको इतिहास के छ ?

नेपालमा वि.सं १९६८ अर्थात् सन् १९११ को जनगणनालाई पहिलो आधिकारिक जनगणना मानिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि जनसंख्या सम्बन्धी केही तथ्यांकहरू संकलन नगरिएका होइनन् तर त्यस्तो विवरण देशभरिबाट लिइएको थिएन । निश्चित स्थानको जनसंख्या गणना गर्ने काम मात्र भएको थियो । यसर्थ १९६८ को जनगणनालाई नै नेपालको पहिलो जनगणना मानिंदै आएको छ ।

प्रत्येक १० वर्षको पनि निश्चित समयमा नै जनगणना गर्नुको कारण के हो ?

जनसंख्या परिवर्तनशील कुरा हो । यो दिनदिनै वा प्रत्येक घण्टा, प्रत्येक क्षण परिवर्तन भइरहन्छ । जनसंख्या गतिशील भएका कारण निश्चित समयलाई आधार मानेर गणना गर्‍यो भने त्यसले सही विश्लेषण गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसैले निश्चित समयको पनि निश्चित दिनलाई आधार मानेर जनगणना गर्नुपर्छ भन्ने जनगणनाको सिद्धान्त नै रहेको छ । हामीले पनि त्यही आधारमा १० वर्ष विराएर असार ८ गतेको बिहानलाई आधार मानेर गणना गर्छौं ।

वि.सं. २००९-११ को जनगणना दुई वर्ष लगाएर गर्नुपर्‍यो । तर, यही जनगणनालाई आधुनिक भनिन्छ । विधि-प्रक्रियाले आधुनिक भए पनि सम्पन्न गर्न दुई वर्ष लाग्यो । एकैचोटि गणना गर्ने सामर्थ्य नभएकाले त्यतिबेला दुई वर्ष लागेको हो । यसपछि भने १०-१० वर्षमा नियमित रूपमा भयो ।

यो पटक समयमै जनगणना गर्न सकिएन, यसअघि पनि यस्तो भएको थियो ?

पहिलो विकल्प भनेको प्रविधिको उपयोग गरेर गणना गर्ने । जनगणना गर्दा मोबाइल वा ट्याब्लेटको प्रयोग गर्ने । यसले जनताको घरदैलोबाट सीधै तथ्यांक केन्द्रीय सर्भरमै राख्न सकिन्छ । कागजमा तथ्याङ्क भरेर कम्प्युटरमा राखिरहनु पर्दैन
एउटा रेफरेन्स प्वाइन्ट चाहिने भएकाले निश्चित समय तोकेर जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २०७८ को गणना ठीक समयमा गर्न सकिएन । असार ८ गतेलाई रिफ्रेन्स प्वाइन्ट बनाएर जनगणना गर्नुपर्ने थियो ।

यसरी ठीक समयमा जनगणना गर्न नसकेपछि यसले तुलनात्मक कमजोरी निम्त्याउँछ । यदि हामीले ठीक समयमा गरेको भए जनसंख्या उल्लेख गर्दा थप जानकारी वा पुष्टि गर्नुपर्दैनथ्यो । तर समय सरेपछि ‘यो ठीक समयको तथ्यांक होइन’ भनेर फुटनोट लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

यही कारणले गर्दा जनगणनाको सवालमा सावधानी अपनाउनुपर्ने हो । यद्यपि समयमा गर्न सकिएन, बर्बाद भयो, सान्दर्भिकता खत्तम भयो भन्ने हुँदैन । तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा केही असर पर्ने मात्र हो ।

नेपालमा भएका मुख्य राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनगणनालाई कस्तो असर पारेको छ ?

जनगणना एक प्राविधिक विषय भएकाले राजनीतिले प्रत्यक्ष असर पार्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनगणनाको एउटा निर्देशिका बनाएको हुन्छ । त्यही निर्देशिकामा टेकेर हामीले जनगणना गर्ने हो । विभिन्न देशले आ-आफ्नै किसिमले गणना गर्न सक्छन् भनेर त्यो निर्देशिका बनाइएको हो ।

राजनीतिको सवालमा सरकारले तोकेर यो विवरणचाहिं आवश्यक छ भन्यो भने त्यो हामीले जनगणनामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले वा जनताले यो चाहिं विवरण चाहियो भनेमा जनगणना गर्ने निकायले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको आवश्यकता अनुसार ध्यान दिएर तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ । विधिको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनले तात्विक असर पार्दैन ।

२०६२/६३ पछि समावेशिता मूल मुद्दा बनेको छ, जनगणना गर्दा यस्तो विषयले कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ ?

२०६८ को जनगणनामा जातजाति सम्बन्धी विवरणमा मानिसले बढी नै चासो देखाए । त्यतिबेला विस्तृत रूपमा यही नै विवरण चाहियो भनेर जनमत सृजना भयो ।

मलाई लाग्छ, हाम्रो देशको आवश्यकताले यस्तो भएको हो । अन्य देशमा जातजाति, धर्म जस्ता कुरा संवेदनशील हो भनेर सोध्ने गरिंदैन । खासगरी यूरोपेली मुलुकमा यस्ता विषय सोधिंदैन । हाम्रो देशमा शुरूमा जातीयताको आधारमा संघीयता विभाजन गर्ने भनिएकाले जातजाति, धर्म, मातृभाषाको कुरामा मानिसहरू बढी नै संवेदनशील भए ।

जनगणनामा तथ्याङ्क लुकाउने वा तोडमोड गर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?

मानिसहरू अलिक बढी संवेदनशील भएकाले मात्र यस्तो कुरा आएको हो । जनगणना गराउने निकायले त्यस्तो कुरा सोचेकै हुँदैन । एउटा विशुद्ध प्राविधिक विषय भएकाले जनगणना गर्ने निकाय त्यसमै बढी केन्द्रित हुन्छ ।

बाहिर भनिए जस्तो राज्य पक्षबाट तथ्याङ्क लुकाउने काम हुँदैन । सामान्यतः जनगणना गर्ने गणकले गर्ने सामान्य त्रुटि जहाँ पनि हुन्छ । गणकहरूलाई पर्याप्त तालिम दिइएको हुन्छ, यद्यपि सबै गणकले गल्ती नगर्लान् भन्न सकिंदैन । यसलाई स्वीकारिएको त्रुटि भनिन्छ । यस्तो त्रुटिले हुने तल-वितल भन्दा बाहेक जनगणनामा तथ्याङ्क तोडमोड गरिंदैन ।

मानवीय, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबमा जनगणना गर्न हामी सक्षम छौं वा अझै पनि विदेशी सहयोग चाहिन्छ ?

हाम्रा अघिल्ला जनगणनाको सवालमा हाम्रो देशको क्षमता प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर थियो । यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष -युएनएफपीए) ले बढी सहयोग गर्दथ्यो । त्यही संस्थाको बलमा जनगणना हुने गर्दथ्यो । विस्तारै हामीलाई यस्तो सहयोगको आवश्यकता कम हुँदै गयो । अहिले पनि यी निकायले सहयोग गरेका छन् तर आर्थिक रूपमा हामी सक्षम छौं । प्रविधिमा पनि अब सक्षम बनेका छौं ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दायित्व पनि हुन्छ । युएनएफपीए विश्वभरि जनगणना गराउने संस्था भएकाले नेपाललाई पनि नगर्ने कुरा छैन । यसर्थ सहकार्य गरिएकै हुन्छ ।

कालापानी-लिपुलेक जस्ता अतिक्रमित भूमिमा पनि जनगणना गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाज आइरहेको छ, यो सम्भव छ कि छैन ?

म २०६८ को जनगणनाबारे मात्र भन्न सक्दछु, किनभने त्यसअघि म जनगणना टोलीमा थिइनँ । २०६८ मा भने कालापानीबाट एकजना व्यक्ति आएर ‘हाम्रो जमीन अतिक्रमण भएको छ, यसको जनगणना गरौं’ भन्नुभएको थियो । उहाँले नक्शाहरू देखाउनुभएको थियो । त्यतिबेला मैले तथ्यांक विभागको माथिल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म उक्त कुरा पुर्‍याएको थिएँ । आयोगबाट जवाफ नआएपछि यो कुरा यत्तिकै टर्‍यो ।

१०-१० वर्षमा गर्ने परम्परागत जनगणना विश्व परिवेशमा पुरानो भइसक्यो होइन र ?

अहिले प्रविधिले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । गणना गर्ने विधिमा पनि परिवर्तन आएको छ । घरदैलोमा गएर फारम भरेर गरिने गणनाले एकदमै लामो समय लिन्छ । यस्तो परम्परागत विधिको विकल्प खोज्नुपर्छ ।

परम्परागत विधिको सट्टामा अहिले तीनवटा विकल्प उपलब्ध छन् :

पहिलो विकल्प भनेको प्रविधिको उपयोग गरेर गणना गर्ने । जनगणना गर्दा मोबाइल वा ट्याब्लेटको प्रयोग गर्ने । यसले जनताको घरदैलोबाट सीधै तथ्यांक केन्द्रीय सर्भरमै राख्न सकिन्छ । कागजमा तथ्याङ्क भरेर कम्प्युटरमा राखिरहनु पर्दैन ।

दोस्रो भनेको पञ्जीकरण (भाइटल रजिस्ट्रेसन) हो । स्थानीय निकायले नियमित रूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने गर्‍यो भने एकैचोटि गणना गर्नै पर्दैन । आज हाम्रा स्थानीय निकाय सबल भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसरी राखियो भने चाहिएको बेलाको, प्रत्येक दिनको जनसंख्या नै हेर्न सक्छौं । तर यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सही सूचना दर्ता गराउन पूर्वाधार राख्नुपर्छ ।

यूरोपका स्केन्डेभियन राष्ट्रहरू फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्कले हाम्रो जस्तो १०-१० वर्षमा जनगणना नै गर्दैनन् । स्थानीय पञ्जीकरण व्यवस्थित गरेर नै उनीहरू जनगणना गर्छन् । नेपालमा २०३४ सालदेखि पञ्जीकरणको व्यवस्थ्ाा भए पनि अझै व्यवस्थित भएको छैन ।

तेस्रोचाहिं इन्टरनेट मार्फत जनता आफैंले विवरण भरेर गर्ने जनगणना हो । उक्त विवरण राज्यले जाँच गरेर सही सूचना हो कि होइन भनेर छुट्याएर गणना गर्दा समय र पैसाको बचत हुन्छ । निकै छिटो जनगणना सम्भव हुन्छ ।

महामारी, भूकम्प जस्ता विपत्तिले जनसांख्यिक बनोटमा कस्तो असर पार्छ ?

जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइले जनसंख्यामा मुख्य असर पार्छ । बढ्ने, घट्ने यही तीन कारणले हुन्छ । ठूलै विपत्ति भएर मानिसको हताहती भयो भने जनसंख्या घट्छ । नत्र जन्मदरले नै जनसंख्यालाई घटाउने-बढाउने मुख्य काम गर्छ ।

अहिले जनसंख्या घट्न थालेको छ किनभने मानिसले एक वा दुई मात्र सन्तान जन्माउँछन् । अनि औषधि उपचारको बन्दोबस्तले मृत्युदर पनि घटेको देखिन्छ । यसरी जन्मदर र मृत्युदरले जनसंख्यामा बढी भूमिका खेल्दछ । महामारी, विपत्ति कहिलेकाहीं मात्र हुने घटना भएकाले प्रत्यक्ष असर गर्दैन ।  अनलाइनखबरबाट साभार