२६ फागुन, डोटी । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँताएपछि केन्द्र सरकारको साथसाथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्यको विषयमा पनि चासो सुरु भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट डोटी जिल्ला प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट २०७४ साल फागुन ३ गते सो पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । एमाले-माओवादीको गठबन्धनमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार उनी सोही दिन मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । उनले ५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । २०७५ साल जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एक भएपछि उनी धारा १६८(१) अनुसार बहुमतप्राप्त मुख्यमन्त्री भए ।
विज्ञापन
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट २५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट १४, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १२ र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट दुई जना सांसद छन् । यदि एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नेछन् । उनले विश्वासको मत लिनका लागि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिलाउनु पर्नेछ ।
संविधानको धारा १८८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । उनले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेनन् भने पदमुक्त हुनेछन् ।
‘अहिले नै त्यो अवस्था आइसकेको छैन, केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्छ भन्ने कुराले प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्छ,’ एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘केन्द्रमा समर्थन यथावत् रह्यो भने प्रदेशमा पनि यथावत् रहने होला, यस बारेमा कुनै निर्णय अहिल्लै गर्नु हतार हुन्छ ।’
यदि एमालेले समर्थन फिर्ता लियो भने कांग्रेसले सहयोग गर्छ ? नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावल अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्न नसकिने बताउँछन् । उनले यस विषयमा छलफल गरिने बताए ।
यस्तै धारणा छ जनता समाजवादी पार्टी, संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीको पनि । उनी भन्छन्, ‘त्यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी छ, निर्णय भएपछि भनौंला ।’
मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्ने अर्को चासोको विषय छ । एमाले स्वयंसँग रहेका २५ सांसदमध्ये एक सभामुख छन् । यस अवस्थामा एमालेले एक्लै वा जसपासँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । एमालेले पनि कांग्रेसलाई साथमा लिनु पर्ने अवस्था छ । माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेर एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै मिलेर पनि सरकार गठन हुने अवस्था देखिदैन । त्यसका लागि जसपालाई पनि साथमा लिनु पर्ने हुन्छ । माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिलेर सरकार वनाएछन् भने एमाले सत्ता बाहिर हुने छ ।
सरकारको विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको चारै दलका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु