२६ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४१ महिना पहिले भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण अस्विकार गरेपछि एउटा पेचिलो प्रश्न उठेको छ- के नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच वास्तवमै एकीकरण भएको थियो ?

केही दृष्टान्तहरू हेर्दा व्यवहारतः दुई पार्टी एकीकरण नै नभएको देखिन्छ ।

दुवैका केन्द्रीय कार्यालय यथावत

मंगलबार धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा नेकपाको बोर्ड हटाएर नेकपा (एमाले)को बोर्ड राखियो । त्यस्तै पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय कायमै छ । पार्टी एकीकरण भए पनि व्यवहारतः यी दुई कार्यालय पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कार्यालयकै रुपमा क्रियाशिल रहे ।

३ जेठ २०७५ मा नेकपा बनेयता नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जम्मा दुई पटक पेरिसडाँडा पुगेको रेकर्ड छ । पार्टी एकता घोषणा भएको भोलिपल्ट ४ जेठ २०७५ मा प्रचण्ड र ओलीसँगै पेरिसडाँडा पुगेका थिए ।

त्यसदिन ओलीले पेरिसडाँडास्थित कार्यालय परिसरमा रहेको माओवादी जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूको सम्झनामा स्थापना गरिएको जनयुद्ध स्मारकमा माल्यार्पण गरेका थिए ।

सोही दिन ओलीले नेकपाको अध्यक्षको रुपमा पेरिसडाँडास्थित कार्यकक्षमा पदभारसमेत सम्हालेका थिए । त्यसपछि ओली एकै पटक ४ असोज २०७७ मा पेरिसडाँडा पुगेका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले पेरिसडाँडामा नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा भाग लिन ओली दोस्रोपटक पूर्वमाओवादी पार्टी कार्यालयमा पुगेका थिए ।

विगत तीन वर्षमा आफूहरू औपचारिक कार्यक्रमका लागि मात्रै धुम्बाराहीस्थित कार्यालयमा पुग्ने गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रका नेता महेश्वरजंग गहतराज भन्छन्, ‘औपचारिक कार्यक्रम हुँदा मात्रै हामी धुम्बाराही पुग्थ्यौं, पार्टीका अधिकांश कार्यक्रम त बालुवाटारमै गर्थे ।’

छुट्टाछुट्टै संसदीय दल

एमाले संसदीय दलको कार्यालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नजिक छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय राष्ट्रियसभा सचिवालयको भवनमा छ ।

नेकपा बनेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि दुई वटा पार्टीको एकीकरण बाँकी नै थियो भन्ने प्रमाण हुन्, सिंहदरवारभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै संसदीय दलका कार्यालयहरु ।

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको ‘नेमप्लेट’ छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सचेतक देव गुरुङको कार्यकक्ष छ ।

सांसदहरूको आउजाउ र कार्यकर्ता भेटघाट पनि सामान्यतया छुट्टाछुट्टै हुने गरेको दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार, २०७५ साल मंसिर पहिलो साता नै एमाले र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयलाई एकै ठाउँमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सबै पदाधिकारीको कार्यालय तत्कालीन एमालेको कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्ने तय भएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु एकतापछि पनि पूर्व दुई पार्टी फरक-फरक ठाउँमै बस्न चाहेकाले संसदीय दलको कार्यालय फरक फरक रहन पुगेको बताउँछन् ।

फरक-फरक बैंक खाता

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकृत बैंक खाता बन्न सकेन । खाता मात्रै अलग-अलग भएको होइन, एउटा पार्टीको नाममा रहेको खातामा कति पैसा छ भन्ने अर्को पार्टीकालाई थाहा पाएन ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजाल भन्छन्, ‘पूर्वमाओवादीहरूको बैंक खातामा कति पैसा छ भनेर थाहा भएन । सोधीखोजी केही गरिएन । बरु प्रचण्डहरूलाई कार्यक्रममा हिँड्दा टिकट काटिदिन्थ्यौं । ठुल-ठूला कार्यक्रम गर्दा हामीले फण्डिङ गर्थ्यौं । राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको खर्च एमालेको खाताबाट व्यहोर्यौं ।’ राष्ट्रिय सभा गृहमा दुई पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो ।

दुई पार्टीका खाता एकै गराउने पहल भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा छलफल गर्न एकपटक म, महासचिव, देव गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ बसेका थियौं । तर, त्यो अगाडि बढेन ।’

माओवादी सांसदको लेवी एमालेको खातामा परेपछि…

९ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका तर्फबाट १६ जना सांसद निर्वाचित भए । संसद सचिवालयले नेकपाको एउटै खाता नभएका कारण पूर्व पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) मध्ये कुन तर्फका हुन् भन्ने आफैँ छुट्याएर तलब पठायो । लेवी पनि सोही अनुसार कटाएर पठायो ।

एकजना पूर्वमाओवादी सांसदको लेबी एमालेको खातामा परेछ । त्यसबेला संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार, पूर्वमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालयका कर्मचारीले ‘एक जनाको लेवी आएन’ भन्दै फोन गरेका थिए । त्यसपछि सचिवालयले ती सांसदको लेवी फिर्ता गरेर पूर्वमाओवादीकै खातामा पठाएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, नेकपा सांसदहरूको लेवी कहिल्यै नेकपा नामको बैंक खातामा गएन ।

‘एमाले र माओवादी केन्द्रको लेवी फरक बैंक खातामा नै जाने गरेको थियो,’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘उनीहरूको लेवी रकम भने बराबर थियो, १२-१२ हजार रुपैयाँ ।’