काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना भएको पाँच महीनापछि नेकपा माओवादी केन्द्र संगठन निर्माणको रणनीतिक प्रस्ताव सहित अगाडि बढेको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन भएर पुनर्स्थापित माओवादीले पार्टी संरचनालाई समावेशी र युवामैत्री बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । त्यसका निम्ति पार्टीका सबै संरचनामा महिला ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाको सहभागिता ३० प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ ।

यसपटक पार्टी संरचनामा रहने सदस्य संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ । साउनभित्रै सबै वडा (६ हजार ७४३ वडा) संरचना निर्माण गरी पार्टी मुख्यालयमा विवरण पठाउन १८ साउनमा जारी सर्कुलरमा अधिकतम सदस्य संख्या प्रष्ट तोकिएको छ । त्यो सर्कुलर अनुसार, महानगरका वडामा ४५ जना, उपमहानगरका वडामा ३५ जना, नगर/गाउँका वडामा २९ जना, टोल कमिटीमा १९ जना र पार्टी सेलमा १५ जनाभन्दा बढी राख्न पाइने छैन ।

विज्ञापन

माओवादी केन्द्रले तय गरेको यो मापदण्डको विशेष अर्थ र महत्व छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सांगठनिक संरचना निर्माणमा कुनै नीति, विधि र सीमा थिएन । जस्तो– ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमालेसँग एकता गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचना अस्तव्यस्त थियो ।

‘प्रचण्ड माओवादलाई लगभग विसर्जन चाहन्थे । यसमा माओवादी नेताहरू पनि सहमत छन्, तर अदालतले छोडेको भारी फेरि बोक् भन्यो’
६ जेठ २०७३ मा दश घटक मिलेर बनेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी संख्या चार हजार नाघिसकेको थियो भने मातहतका कमिटीहरू कति सदस्य थिए भन्ने अभिलेख व्यवस्थित थिएन । ‘केन्द्रीय सदस्यहरू बीच चिनजान हुने अवस्था त थिएन नै, बैठक समेत बस्न सक्दैनथ्यौं । नेता बन्ने मापदण्ड भत्किएको थियो । त्यो भनेको लगभग विघटनकै अवस्था हो’, एक नेता भन्छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको एमालेसँग एकता भई नेकपा बनेपछि भने नेतृत्व संख्या निर्धारण भयो । केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश र जिल्ला तहमा नेता चुनिए । तर, नेकपाको अन्तरकलहका कारण उनीहरूले क्रियाशील हुने अवसर पाएनन् । बरू, ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले नेकपा विभाजित भयो, पछि विघटन पनि ।

अहिले पुनर्स्थापित माओवादी केन्द्रको जोड संगठनलाई पुनर्संरचना गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । ‘पार्टी संगठन यसरी चल्दैन भन्ने निष्कर्षले नै कमिटी संख्याको अधिकतम सीमा तथा योग्यता कायम गर्ने, त्यस्तो कमिटीलाई समावेशी र युवामैत्री बनाउने नीति लिइएको हुनुपर्छ’, ती नेता भन्छन् ।

संगठन निर्माणमा अनिवार्य शर्तहरू राखिनुको पछाडि माओवादीलाई फेरि पनि पहिलेकै (२०६४ को संविधानसभा निर्वाचन) शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने चाहना लुक्दैन । किनकि समावेशी राज्य संरचना स्थापनाको हक दाबी गर्ने माओवादीले त्यही नीति पार्टीमा लागू गर्न खोजेको छ भने नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन ४० वर्ष मुनिकालाई अवसर दिंदैछ ।

समाजको वास्तविक विम्ब पार्टीमा उतार्न यस्तो नीति लिइएको स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘पार्टीलाई ताजगी गर्न खोजिएको हो । जवान र ऊर्जाशील पार्टीले मात्रै जनताको भावना र आवश्यकतासँग जुध्न सक्छ’, उनी भन्छन् ।

बौरिने प्रयास

दीर्घकालीन जनयुद्धको नीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित माओवादीको सांगठनिक र राजनीतिक क्षयीकरण भने २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन पछि शुरू भएको थियो । त्यो क्षयीकरणको यात्रा अझै टुंगिएको छैन । पछिल्लो क्षति भने नेकपा विभाजनका कारणले भयो । गृहमन्त्रीको हैसियतमा माओवादीतर्फको नेतृत्व गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रामबहादुर थापा बादल सहित कैयौं नेताले यसपटक माओवादी छोडेका छन् ।

माओवादी निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, दावा लामा लगायत एमाले बनेका छन् । उनीहरूसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूले पनि माओवादी छोडे । माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका बादल र चन्द्रबहादुर खड्का राष्ट्रिय सभा सदस्य गुमाउन तयार भए ।

ओली सरकारको मन्त्रीकै निम्ति माओवादी छोड्दा भट्ट, रायमाझी, चौधरी र साह प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भए । नौ जना प्रदेशसभा सदस्य एमाले बने । प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता टंक आङ्वोहाङ, प्रदेश–२ का संसदीय दलकै नेता रामचन्द्र मण्डल सहित ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समिरले एमाले बन्दा पद गुमाए । लुम्बिनीका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी, कर्णालीका धर्म रेग्मी अनि सुदूरपश्चिमका झपट बोहोरा प्रदेशसभा सदस्य गुमाउन तयार भएर एमाले बने । उनीहरूसँगै १४ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले माओवादी छोडे ।

यी नेताहरू एमाले प्रवेश गर्दा संसदीय समीकरणमा माओवादीलाई क्षति पुग्यो । गएको ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछिको केही महीनाका घटनाक्रमले पनि संसदीय गणित र राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । कतिसम्म भने ५ पुसमै मन्त्रीहरू फिर्ता आए पनि माओवादीले एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता भने वैशाखको तेस्रो साता मात्रै लियो । त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली आफैं विश्वासको मत लिन अगाडि सरेकाले समर्थन फिर्ता लिन माओवादी बाध्य भयो ।

हुन त अहिले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको विद्रोहकै कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । तर यो अवस्थासम्म आइपुग्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चानचुने प्रयत्न गर्नुपरेको थिएन ।

कतिसम्म भने नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्ने फैसला विरुद्ध प्रचण्ड पुनरावलोकनमा समेत गए । तर १७ चैत २०७७ मा प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन दुई दिनमै सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । यदि, नेकपाको एकता प्रक्रिया कायमै रहेको थियो भने असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गर्ने ओली संसद् र पार्टीमा अल्पमतमा (नेकपा विभाजित हुँदा प्रचण्ड र माधव समूह एकातिर थिए) पर्ने थिए । तर माओवादीसँगै एमाले पनि ब्यूँतिएकाले माधव समूहसँग प्रचण्ड अलग भए । त्यसो हुँदा १२१ सांसद सहितको पहिलो दल एमालेको अध्यक्षका हैसियतमा ओली सत्तामा कायमै रहे ।

पहिरो रोक्ने चुनौती

कुनै बेला देशको ८० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्ने माओवादी अहिले स्वयंका कारणले मात्रै निर्णायक छैन । उसको सांगठनिक क्षयीकरणको प्रमुख घटना भने दश वर्ष अगाडि भएको सेना समायोजनको निर्णय थियो । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ चैतमा सेना समायोजनको निर्णय गरेपछि माओवादी विभाजनले पहिरोको रूप लियो । हुन त त्यसअघि २०६२ सालमा मणि थापा र २०६५ मा मातृका यादवले अलग पार्टी बनाइसकेका थिए ।

तर २०६९ सालमा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, जयपुरी घर्ती, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायत ठूलो पंक्ति सेना समायोजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अलग भए । त्यसबेला ९० बढी सभासद र ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सहितले अर्को माओवादी बनाएका थिए । यसको परिणाम माओवादीले २०७० को निर्वाचनमा देखिने गरी भोग्यो । वैद्य र बादलहरूले निर्वाचनमा भागै लिएनन् । तर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी ६०१ मध्ये ८३ सिट (२६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सहित) मा खुम्चियो ।

जबकि ६ वर्ष अगाडि सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति थियो । उसले २२९ सिट (१२० प्रत्यक्ष निर्वाचित सहित) जितेको थियो । यो दुई चुनावमा प्राप्त मतसंख्या पनि दोब्बरले अन्तर भयो । २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ (२९.२८ प्रतिशत) मत पाएकोमा २०७० मा १६ लाख ९ हजार १४५ (१५.६१ प्रतिशत) मा झर्‍यो ।

तर पनि माओवादी विभाजन रोकिएन । वैद्यहरूसँग विप्लव २०७१ मा अलग भए भने २०७२ को संविधान जारी भएको ६ दिनभित्रै बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ पार्टी खोले । अर्थात्, माओवादी नेताहरूको पार्टी नै पार्टी भयो, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव चाहिं निरन्तर कमजोर बन्यो ।

त्यो तथ्यबोधकै कारण पनि हुनुपर्छ, फेरि ६ जेठ २०७३ मा दश वटा घटकमा छरिएका माओवादीहरू एकठाउँ उभिएर नेकपा माओवादी केन्द्र बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माओवादी, वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बाट रामबहादुर थापा सहित नेताहरू, मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी), मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेता, राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेका नेताहरूबीच ६ जेठ २०७३ मा एकता भएर नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइयो ।

यही माओवादी केन्द्रले २०७४ को निर्वाचनमा २७५ मध्ये ५३ (प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सहित) सीट जित्यो । सीट संख्यामा राम्रै सुधार भए पनि जनमत भने बढेन । माओवादीले १५ लाख १० हजार ७६० (१३ प्रतिशत) मत पाए । स्थानीय तहमा पनि उस्तै अनुपातमा, ७५३ मध्ये १०६ (१४ प्रतिशत) स्थानमा माओवादी उम्मेदवार जनप्रतिनिधि बने ।

अर्थात् माओवादी विभाजनको असर नेता–कार्यकर्तामा मात्रै सीमित रहेन, मतदाताको मन पनि पुरानै शक्तिहरूतिर फर्कियो । स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन माओवादीलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा लैजान पार्टीले संगठन सुदृढीकरणको नीति लिएको बताउँछन् । ‘पछि पारिएका समुदाय र महिलाको संख्या बढाइँदैछ । युवालाई प्रोत्साहित गर्दा पार्टीमा फेरि ऊर्जा बढ्नेछ’, उनी भन्छन् ।

माओवादीको जनमत नसुध्रिएको, बरू नेताहरू अनेक समूहमा विभाजित हुँदाको छटपटी संभवतः अध्यक्ष प्रचण्डले लुकाएका छैनन् । माओवादीका कट्टर विरोधी ओलीसँग पार्टी एकता गराउन तयार प्रचण्ड अहिले माधव नेपालसँग लगातार सम्पर्क र सम्बन्धमा छन् । यदि, एमाले विभाजित भएमा त्यसको सकारात्मक लाभ माओवादीलाई पुग्ने उनले राम्रैसँग बुझेका छन् ।

‘एमाले विभाजित भएमा सके पार्टी एकता नभए मोर्चा बनाउँदा फाइदा हुने भएकाले पनि प्रचण्ड त्यो कसरतमा छन्’, एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । उनको विश्लेषणमा, प्रचण्ड एमाले विभाजित नभए पनि उपेन्द्र यादव सहित कुनै न कुनै दलसँग आगामी चुनावसम्म गठबन्धन गर्छन् । तर अन्य संगठनसँग एकता र गठबन्धनले मात्रै नपुग्ने बुझाइकै कारणले पनि संगठन पुनर्संरचनातिर उनको ध्यान गएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनर्स्थापना हुनुलगत्तै प्रचण्डले अब राजधानीमा नभएर जनताको घरआँगनमा भेटिने घोषणा समेत गरेका थिए ।

अहिले फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिंदै माओवादी छोडेका बादलहरू विरुद्धको संघर्षलाई संविधान र संसद जोगिएको रूपमा दाबी गरिएको छ । तर माओवादी केन्द्रबाट अलग हुनेहरूको साझा निष्कर्ष भनेको प्रचण्डको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हो
जताततै माओवादी

राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी माओवादी शक्तिको क्षयीकरण र प्रभाव कमजोर देखिन्छ, संयोग– तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा माओवादी नेता छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन्, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पहिलो वरीयताका नेता हुन्, डा.बाबुराम भट्टराई । बादल एमालेको शीर्ष तहमा छन् । तर सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति देउवाले गरिरहेका छन् भने प्रमुख विपक्षी नेता हुन्, ओली । माओवादी नेताहरूको भूमिका चाहिं सहयोगीमै सीमित छ ।

माओवादी नेताहरूको संगठन र नेतृत्व यी तीन दलमा मात्रै छैन । प्रचण्डको पनि नेता मोहन वैद्यले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को नेतृत्व गरिरहेका छन् । संसदीय प्रणालीप्रति असहमति जनाउँदै वैद्य सांसद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चक्करमा छैनन्, तर माओवादी शक्ति स्थापित गराउने हैसियतमा पनि देखिन्नन् । २०७० को निर्वाचन बहिष्कार गरेका उनको दलले प्रचण्ड नेतृत्व माओवादी हराउने भूमिका खेलेको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाएको थियो ।

उनीसँगै प्रचण्डसँग छुटेका अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्छन् । २०७१ मा वैद्यसँग पनि अलग भएका चन्दले गएको २१ फागुन २०७७ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका छन् । अहिले उनको उपस्थिति राजनीतिक भेटघाट र अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दा बढी देखिंदैन ।

२०७५ मा एमालेसँग माओवादी केन्द्रले एकता गरेपछि गोपाल किराँती र विश्वभक्त दुलाल आहुतिले पनि अलग–अलग पार्टी चलाइरहेका छन् । किराँतीले १८ चैत २०७७ मा मात्रै नेकपा (माओवादी) दर्ता गराएका छन् भने आहुति वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्छन् । राजनीतिबाटै निष्क्रिय हुने संख्या पनि सानो छैन । पूर्वमन्त्री एवम् माओवादी आन्दोलनका एक कमाण्डर लोकेन्द्र बिष्ट मगर कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएर चर्चा बटुलिरहेका छन् ।

यी त भए, माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरू । यसबाहेक स–साना दल खोल्ने, एमाले–कांग्रेसमा सक्रिय भएका र अन्य भूमिकामा रहेका माओवादी जमात जहातहीं भेट्न सकिन्छ । तर फेरि पनि ती हरेकजसो नेताहरू एकअर्का गलत रहेको निष्कर्षमै रमाइरहेका छन् ।

जस्तो– प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने उनले पार्टी छोडेर अलग हुनेबारे हरेकपटक जस्तो समीक्षा गर्छन् । धोबीघाट गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका र पछि संविधान निर्माणको प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भूमिका (संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति) मा रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले ९ असोज २०७२ मा माओवादी परित्याग गरे । यसलाई प्रचण्डले ‘सकारात्मक क्षति’को व्याख्या गरे । त्यसबेला उनको भनाइ थियो– वैद्यहरू बाहिरिएर संविधान निर्माण भयो । बाबुरामले छोडेपछि पार्टी सशक्त हुने भएकाले यो सकारात्मक क्षति हो ।

अहिले फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिंदै माओवादी छोडेका बादलहरू विरुद्धको संघर्षलाई संविधान र संसद जोगिएको रूपमा दाबी गरिएको छ । तर माओवादी केन्द्रबाट अलग हुनेहरूको साझा निष्कर्ष भनेको प्रचण्डको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि हो । ‘एमालेसँग एकता गर्नु भनेको माओवाद छोड्नु थियो । छोड्नुभयो पनि । त्यसको जवाफ प्रचण्डहरूले नदिइकन सुख पाउनुहुन्न’, गोपाल किराँती भन्छन् । वैद्य, विप्लवहरूले प्रचण्डलाई लगाउने आरोप पनि किराँतीसँग नजिक छ । तर जसपाका नेता बनेका बाबुराम र एमाले बनेका बादलहरूले भने आफैं माओवाद छोडिसके । बादल सहितका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को ब्यानर मुनि बैठक बस्न थालेकै पाँच महीना नाघिसक्यो ।

‘जनयुद्धको पहिचान बनाएको माओवादीले चुनावमा भाग लिएपछि छुट्टै भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ हामी चुक्यौं । माओवादी ब्राण्ड हिंसा हो भन्ने पोट्रेड गर्ने काम भयो’, माओवादी नेता युवराज चौलागाइँ भन्छन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टी वैचारिक रूपमा अस्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा अस्थिर हुँदा पनि अहिलेको परिस्थिति आइपुगेको उनी बताउँछन् । राजतन्त्र अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जस्ता राजनीतिक उपलब्धि र सांस्कृतिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय चेतना ल्याउन सफल माओवादी ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ भोगिरहेको त्यही पार्टीका नेताहरू स्वीकार्छन् ।

‘एमालेलाई मदन भण्डारी, जबज र चुनावले बाँध्छ । जतिसुकै अन्तरविरोध भए पनि चुनाव आउनासाथ एमाले मिल्छन्, जबज भन्नासाथ अपनत्वको अनुभूति गरिहाल्छन् । कांग्रेसलाई बाँध्न बीपी र लोकतन्त्र छ’, चौलागाइँ भन्छन् । भारतमै पनि कंग्रेस र भारतीय जनवादी पार्टी (बीजेपी) को अन्तर धर्मले छुट्याउने बताउने उनी एउटा भाष्य सहितको विचारधारा प्रष्ट नभएसम्म माओवादी एजेण्डामा अडान लिने नभएर संसदीय गणित र राजनीतिको हिसाबमा अल्मलिन नछोड्ने बताउँछन् । ‘जनयुद्धकालमा कतै आक्रमणको योजना बन्नासाथ अन्तरविरोधहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्थे । तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि त्यो कुरा पनि छैन’, चौलागाइँ भन्छन् ।

माओवादः बोक्ने न छोड्ने

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तीन वटा संसदीय र एक स्थानीय चुनावमा भाग लिइसकेको माओवादीलाई बाहिरी वृत्तले मात्रै नभएर स्वयम् पार्टीभित्र पनि युद्धसँग अलग नगरी बुझ्ने मनोविज्ञान तयार भएको छैन । ‘जनयुद्ध शब्द गौरवका निम्ति नभएर आफ्नो सुप्रिमेसी देखाउने प्रयासका निम्ति प्रयोग गरिन्छ । युद्धमा भाग लिएका र नलिएका बीच यो विषय ठूलो समस्या छ’, माओवादीका एकजना नेता भन्छन् । आफ्ना असन्तुष्टि र अवसरका निम्ति समेत यस्ता शब्द प्रयोग गरिंदा पार्टीलाई नयाँ गति र पहिचान दिन समेत कठिन बनेको ती नेताको भनाइ छ ।

पार्टीभित्र पनि युद्धसँग अलग नगरी माओवादी नबुझ्ने र बाहिरबाट पनि १७ हजारको ज्यान लिएको आरोप खेपिरहेका नेताहरू स्वयम् माओवादबाट अलग हुन खोजिरहेको आशंका गर्न सकिन्छ । जस्तो– गएको १ चैतमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नाम नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । जबकि माओवादी नाम आफैंमा माओवादसँग जोडिएको छ । तर यसबारे थप छलफल भएन । कतिपय नेता नेकपा विघटन भएको र एमालेमा माधव समूहसँग एकता गर्नलाई यस्तो एजेण्डा ल्याइएको पनि तर्क गर्छन् ।

तर, एमाले र माओवादी बीच एकता हुँदा प्रचण्डले पनि माओवाद छोडिसकेका थिए । उनले नेकपा बनिसकेकाले फेरि माओवादी नहुने घोषणा नै गरेका थिए । नेकपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद तय गरिंदा माओवाद छलफलका निम्ति थाती राखिएको थियो ।

प्रचण्डको निकट विगत हेर्ने हो भने चाहिं फेरि माओवाद माथि छलफल हुनेमा विश्वास थिएन । किनकि २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूसँग पार्टी एकता गर्दा पनि ‘प्रचण्डपथ’ लाई छलफलका निम्ति थाती राखिएको थियो । त्यो विषयमा फेरि कहिल्यै छलफल भएन ।

अतः त्यसबेलै प्रचण्ड माओवादलाई लगभग विसर्जन चाहन्थे । यसमा माओवादी नेताहरू पनि सहमत छन् । ‘यो तीन वर्षसम्म माओवादी हुनुपर्ला भनेर सोचेकै विषय थिएन । तर, भयो’ ती नेता भन्छन्, ‘अब हामीलाई माओवाद चाहिंदैन भन्यौं, तर अदालतले छोडेको भारी फेरि बोक् भन्यो ।’

एमालेले माओ विचारधारा समेत छोडेर जबज अपनाइरहँदा माओवाद नै मानेर यहाँसम्म आइपुगेको माओवादीले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गर्नुको समेत अर्थपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अलि बढी लिबरल र फराकिलो हुन खोजेको हुनसक्छ । माओवादी मात्रै भन्दा साँघुरो नै हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि हुनसक्छ’, विश्लेषक ढकाल भन्छन् ।

हुन पनि माओवादीले नामसँगै मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि परिवर्तन गर्दै आएको छ । नेकपा (चौम), नेकपा (मशाल), नेकपा (चौथो महाधिवेशन), नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एनेकपा (माओवादी), नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र बन्दा सैद्धान्तिक कार्यक्रम पनि परिवर्तन गर्‍यो ।

सैद्धान्तिक कार्यक्रम परिवर्तन गरिरहने नेता पनि प्रचण्ड नै बने । पञ्चायतमा सबैजसो कम्युनिष्टले माओ विचारधारा मान्ने गरेकोमा २०४८ मा प्रचण्डले त्यसलाई माओवादमा परिणत गरे । जबकि यसको एक वर्ष पछि (१४–२० माघ २०४९) काठमाडौंमा पहिलोपटक खुला महाधिवेशन गरी मदन भण्डारीले माओ विचारधारा समेत छोडेर जबज अपनाए ।

तर प्रचण्ड त्यतिकैमा रोकिएनन् । ४ मंसीर २०४८ को महाविधेशनबाट दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित गरे । २०५१ मा नेकपा (माओवादी) गठन गरे । निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेलहरू माओ विचारधारा सहित ने.क.पा.(एकता केन्द्र) बने ।

पाँच वर्षपछि, २०५७ माघ–फागुनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादीले मालेमावादको विशिष्ट विचार सहित ‘प्रचण्डपथ’ पारित गर्‍यो । महामन्त्रीबाट अध्यक्ष बनेका प्रचण्डलाई प्रचण्डपथले थप शक्तिशाली बनायो । अर्को पाँच वर्षमा फेरि माओवादीले चुनवाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पारित गर्‍यो, ७ मंसीर २०६२ मा १२ बुँदे समझदारी भयो ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकको सार थियो- क्रान्तिको पुनरावृत्ति होइन, विकास हुन्छ । अर्थात्, माओवादीले २०५२ बाट थालेको बाटो संशोधनको संकेत दियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो सफलता पाएपछि माओवादी र नेकपा (एकता केन्द्र-मसाल) बीच एकता भयो । मालेमावाद र प्रचण्डपथ छोडेर माओवाद विचारधारा र मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यो ।

तर त्यसयताको अवधिमा भने माओवादीले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अनुभूति दिलाउने गरी अडिग रहने र संशोधनका निम्ति सघन छलफल गरेको छैन । २०६९ को हेटौंडा सम्मेलनले समाजवादी कार्यनीति अपनाए पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिकै कारण माओवादी अलग शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकेन ।