कैलाली । नेकपाका बारेमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व समाप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा स्थापित भएका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे लेखाजोगा गर्न थालिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र स्थापित भएसँगै सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताका आधारमा गठन भएको प्रदेश सरकार यी दुई दल साविककै अवस्थामा फर्किएको अवस्थामा संकटमा पर्ने भएको हो ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेबाट सभामुखबाहेक २४, माओवादी केन्द्रबाट १४, नेपाली काँग्रेसबाट १२ र जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना सांसद छन् ।

विज्ञापन

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन् । प्रदेशसभामा उनको दलका सांसद १४ जनामात्र रहेकोमा सरकार टिकाउन उनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले सरकार बनाउने हो भने कम्तीमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएपछि एमालेको पक्षमा सभामुख बाहेक २६ सांसद हुन्छन् । विपक्षमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका गरी कुल २६ सांसद नै रहन्छन् । यो अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिएर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खोलिदिन सक्छन् ।

एमालेले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छ । आफ्ना २४ सांसद र नेपाली काँग्रेसका १२ सांसद मिलेर सरकार गठन गरेको अवस्थामा प्रदेशमा दुई तिहाईको सरकार बन्न सक्छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घ सोडारी भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई तत्काल असर नपर्ने बताउँछन् । ‘हामी कार्यगत एकतामै अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जस्तो थियो, अब पनि त्यस्तै हुन्छ ।’

यद्यपि भर्खर सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको र यसबारे पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको भन्दै केन्द्रीय नेताहरुले कसरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिन्छन्, आफूहरु त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रणबहादुर रावलले सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको बताए । कुनै एउटा दलले मात्र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको दावी गरे ।

जनता समाज पार्टीकी सांसद मालामती रानाले सर्वोच्चको फैसलाबाट सरकार अप्ठेरोमा पर्नसक्ने बताईन् । ‘नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किएको अवस्थामा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म ती दुवै दलले कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति बनाइसकेका छैनन्, उनीहरुबीचको सत्ता साझेदारी कायमै रहन पनि सक्छ ।’

उनले आफूहरु आन्दोलनमै रहेको प्रस्ट पार्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म आफूहरु सरकारमा नजाने बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका वीरभान चौधरीले प्रदेश सरकारको बारेमा अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । उनले संघीय सरकार कस्तो बन्छ, कोसँग गठबन्धन हुन्छ भन्ने टुंगो लागेपछि सोही आधारमा प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘अहिले नै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पुग्यो भन्न मिल्दैन, संघीय सरकारको बाटो कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’