काठमाडौँ । (नेकपा) को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । एकातिर सर्वोच्चको फैसलाले निवेदकको माग दाबीभन्दा बढ्ता निर्णय सुनाएको भन्ने आलोचना सुरु भएको छ भने अर्कोतिर फैसला कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचन आयोगलाई अर्को जटिलता थपिने भएको छ । त्यो भनेको २०७५ जेठ ३ पछि नेकपा नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद के हुने र कुन पार्टीको हुने भन्ने निर्णय गर्न कठिनाइ हुने देखिएको हो ।

किनभने यसरी निर्वाचितका बारेमा फैसलाले केही बोलेको छैन । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

४६ पद के हुन्छन् ?

विज्ञापन

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणापछि रिक्त भएका ५२ पदमा निर्वाचन भएको छ । जसमा ३० पद नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्योबाहेक राष्ट्रिय सभामा १६ जना नेकपाबाटै निर्वाचित भएका छन् । यो हिसाबले हेर्दा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जम्मा ४६ जनाको पद के हुने र कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको मान्ने भन्ने अनिश्चितता देखिएको छ । थोरै पदमा भने अरू नै दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले उनीहरुको हकमा त्यस्तो समस्या आउने छैन । स्थानीय तहमा ३३, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रतिनिधि सभा १ र प्रदेश सभामा ३ जना निर्वाचित भएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा खारेज गरी २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा पुगेको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा पहिला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँत्याउनुपर्ने छ ।

के अब निर्वाचन आयोगले यी दुवै पार्टी व्युँत्याउँछ ? व्युँत्याउने प्रक्रिया के छ त ? ती पार्टी ब्युँत्याउँदा रिक्त स्थानमा दर्ता भएका पार्टीहरुको हैसियत के हुन्छ ? अनि दुई पार्टी एकता भए पनि नेकपाको नामबाट निर्वाचन जितेका झण्डै चार दर्जन जनप्रतिनिधिहरुको पार्टी अब कुन हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले यी प्रश्नको जवाफ कसरी दिँदैछ ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया यसबारे आयोगले छलफल गरी नसकेको बताउँछन् ।

‘यी सबै विषयमा आयोगले छलफल गरिसकेको छैन । तर पनि तत्काल हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘अब हामीले मुख्यगरी ५ वटा काम गर्नुपर्नेछ ।’ त्यसमध्ये सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दलहरूलाई तिमीहरूको यो पार्टी कायम भयो भन्नेदेखि तिमीहरु अर्को नाम लिएर दर्ता आउन आग्रह गर्नेसम्म रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

‘हामी हिजोसम्म अर्कै विषयमा छलफलमा थियौँ । अर्कै विषय भनेको दल विवाद निरुपणकै विषयमा छलफलमा थियौँ । लगभग निर्णयको अन्तिममा पुगेर सचिवज्यूलाई अब यो निर्णयको भाका बनाउनुस् भनेर चिठी लेख्ने प्रक्रियामा जाँदै गर्दा फैसला आयो । फैसला आइसकेपछि हामीले पनि डाउनलोड गरेर हेर्यौँ । हेरिसकेपछि हाम्रो बैठक स्थगित गर्यौँ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार फैसलापछि अब आयोगले ५, ६ वटा कुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइमा के के हुन् ती काम ?

एक : यो बीचमा आयोगमा दुईवटा दल दर्ता भएका छन् । यसरी दर्ता भएकामा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुन् । माओवादी केन्द्रले चुनाव चिन्ह पनि लिइसकेको छ । उसको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा छ । एमालेवालाले सूर्य चिन्ह पाएको छैन । अब पहिला हामी ती दुईवटा दलहरूलाई तपाईंहरुको दल दर्ता कायमै राखी फरक (अर्कै) नाम र चिन्ह पेस गर्नु भनेर पत्र दिन्छौँ । किनभने आदेशअनुसार त भर्नलाई ठाउँ खालि गर्नुपर्छ । त्यो भएकाले हामीले काम त्यो गर्छौं ।

दुई : पूर्ववत् कायम हुने फैसलाले भनेपछि २०७५ साल जेठ ३ भन्दा अगाडिकै अवस्थामा कायम रहेको भन्ने बुझिन्छ । अब त्यो कायम गर्न केके गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी, पार्टी विधानअनुसार आउनुस् भन्छौँ । किनभने एकतापछि त ती दल हराइसकेका र शून्य अवस्थामा थिए तर अहिले बाँचे । बाँचेर आइसकेपछि त्यसका लागि अब हात खुट्टा हाल्नुपर्यो । यसका लागि आऊ भनेर उनीहरुलाई पत्र लेख्नुपर्छ ।

तीन : यदि तपाईंहरु (एमाले र माओवादी केन्द्र) ऐनको दफा १० अनुसार एकीकरण हुन चाहने हो भने यो यो प्रक्रिया पुर्याएर आउनुस्, एकीकरण पनि गर्न पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि आउनुस् भनेर जानकारी गराउने हो । तर मलाई लाग्छ त्यो प्रोसेसमा उहाँहरु जाने नजाने निर्णय गर्ने पनि कुरा उहाँहरुको हो ।

चार : संविधानले कुनै पनि राजनीतिक दललाई ५ वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ । यदि त्यो समयमा भएन भने अरू डेढ वर्ष थप्न सकिन्छ । यी दलको त्यो अवस्था के छ, मलाई थाहा भएन । यदि त्यो समय सकिएको छ भने त्यो पनि शून्य समय हुन्छ ।

पाँच : ऋषि कट्टेललाई तपाईंको पार्टी तपाईंले पाउनुभयो भनि दिनुपर्यो ।

छैटौँ : यो बीचमा निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा १६, प्रतिनिधि सभा १, प्रदेश सभा २ र स्थानीय तह ३३ गरी ५२ पदमा निर्वाचित भएका छन् । तिनीहरुको विषयमा फैसलाले केही बोल्दैन । उनीहरुको पद जान त मिल्दैन । किनभने चिन्ह उनीहरुको छ । त्यसकारण चिन्हलाई आधार बनाउने हो भने उनीहरु एमालेका हुन्छन् । तर त्यसमा नमान्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पद नजाने ग्यारेन्टी गरेर केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।