सरकारी वकिलले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै धारा ७४ लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हुने उक्त व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तरनिहित अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ । धारा ८५ ले कार्यकालअगावै विघटन हुने परिकल्पना गरेको ७६ (७) ले विघटनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने समय तोकेको र ७४ को संसदीय शासन प्रणालीको मूल्यमान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसको उक्त अधिकार दिएको जिकिर सरकारी वकिलहरूको छ ।

संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने तर्कलाई बलियो रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले इजलासमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । त्यसयता बहसमा आउनुभएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले उक्त विषयलाई जोड दिनुभयो । त्यसपछि बहसमा आउनुभएका नायब महान्यायाधिवक्ताहरू नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरेले पनि सो विषयलाई बलियोसँग उठाए । साथै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवाली, उद्धव पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनी र श्यामकुमार भट्टराईको तर्क पनि संसदीय मूल्य मान्यताले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको थियो । जिकिरको मुख्य स्रोत धारा ७४ लाई नै मानिएको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय र सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले धारा ३०६ को अवशिष्ट अधिकारलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्रोतका रूपमा व्याख्या गरे। ३०६ को खण्ड (ज) मा सरकारी वकिलहरूको जोड छ । उक्त खण्डमा राज्य शक्तिको परिभाषा गरिएको छ । खण्ड (ज) को परिभाषामा भनिएको छ, ‘‘राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँछ ।’’

विज्ञापन

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।