२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्ने गरी फैसला गर्‍यो भने संविधान नै कागजको खोस्टामा परिणत हुने उनको चेतावनी छ ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै श्रेष्ठले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम चालिएको बताए । ‘तत्कालको प्रतिगामी कदम मात्र होइन, समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ,’ उनले भने ।

विज्ञापन

राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संसद भंग गर्न नदिने भनेर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका साथ संविधान बनेको र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिइएको उनले बताए । धारा ७६ मा दिइएको कुनै पनि विकल्पबाट पनि सरकार बन्नै सकेन भने मात्र संसद विघटन हुने संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै उनले यो अधिकार नभई दायित्व भएको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘मृत्युपछि मेरो सम्पत्ति दिनेछ भनेर बकपत्र गरेको छ भन्दैमा मारेर दिन मिल्छ ?’

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र संविधान अन्तरगत नै फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संवैधानिक अंगको भूमिकाप्रति विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘तर अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिइएको छैन, संविधानअनुसार फैसला लिने हो ।’

संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको भन्दै उनले अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो भने त्यो संविधान संशोधन सरह हुने बताए । श्रेष्ठले अघि भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्‍यो भने यो कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ र प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि आलोचना गरे । उनले आफ्नो पदीय स्वार्थमा घात हुने भयो भन्ने लाग्दैमा पार्टी विधान पनि मान्दिनँ, संविधान पनि मान्दिनँ भन्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै पनि सच्चिने अवसर रहेको भन्दै उनले अघि भने, ‘असंवैधानिक कदमप्रति आत्मालोचित हुँदै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्नेतिर आउनुभयो भने संविधान ट्रयाकमा आउँछ र नयाँ सिलसिला सुरु हुन्छ ।’