काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गणक नपठाएकोप्रति अनेरास्ववियुकाे असहमति सङ्गठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बरालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पूर्ववर्ती सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्नेजस्तो  महत्त्वपूर्ण कार्य गरिसकेको स्मरण गराउँदै  वर्तमान सरकारले उक्त नेपाली भूमिमा गणकहरू नपठाएको विषय प्रति गम्भीर असहमति रहेको बताएको हो ।

अनेरास्ववियुले विज्ञप्तिमा ‘सन् १८१६ मार्च ४ मा ब्रिटिस, भारत र नेपाल बिच भएको सुगौली सन्धी र अन्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुर्नपुष्टी गर्दा समेत वर्तमान परमादेशी  सरकारले उक्त क्षेत्रको जनगणनाका बिषयमा गाम्भिर्यता नदेखाउनु सरकारको नियतमाथि  नै प्रश्न उठेको’  उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अनेरास्ववीयुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल सुपरिवेक्षक र गणकहरू पठाउँदै नेपाली भु–भागमा जनगणना कार्य तत्काल अगाडि बढाउन  सरकारसँग  जोडदार माग गरेको छ ।

सङ्गठनले नेपालीहरू दसैँ, तिहार र छठ जस्ता ठुला पर्वको सम्मुखमा  बजारमा कालो बजारी बढेको र बसपार्कमा टिकटको कालोबजारी खुल्लमखुल्ला भइरहेको भन्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कुनै काम उल्टै पुँजीपतिको पक्षपोषण गरेको जनाएको छ ।

विज्ञापन

‘यस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी निर्मूल गर्न, नियन्त्रण गर्न, अनुगमन गर्न र तत्काल संयन्त्र बनाई कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सङ्गठनले सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको र जसकारण सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेको भन्दै उक्त भाडादर तत्काल घटाउन माग गरेको छ ।