पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको वडा तहको निर्वाचनमा युवाको बाहुल्य उपस्थिति देखिइरहेको छ ।दैलेख दुल्लु नगरपालिका-३ मा १९ वर्षीया किशोरी स्वस्तिका महत वडा सभापति बनेर चर्चा बटुलिन् । कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बाट १९ वर्षकै दिपिका भण्डारी क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनिन् । मादी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ मा २८ वर्षका प्रभात अधिकारी वडा सभापति बने ।

पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा सन्तोष पौडेल, वडा नम्बर ७ मा नवीन बराल, १२ मा सन्तोष बास्तोला, १४ मा दिवस कुँवरलगायत कास्कीमा पनि थुप्रै ठाउँमा आशा लाग्दा युवा नेतृत्वमा आएका छन् । बुढा नेताहरुको पार्टी भनेर बेला बेला आरोप खेप्ने नेपाली कांग्रेसमा जगबाटै युवाले हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै अन्य युवाले पनि खुसी र उत्साह भरिरहेका छन् ।

वडा तहको नेतृत्वमा पुगेका युवाहरुले पनि असल राजनीतिको अभ्यास र गल्ती गर्दा नेतृत्वकै खबरदारीका लागि पनि आफूहरुको भूमिका रहने बताउँछन् ।
‘युवा ऊर्जालाई राजनीतिको असल अभ्यासमा खर्च गर्ने हो । पुराना पुस्ताका नेताबाट सिकेर नयाँ सोंचअनुसार राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने हो,’ वडा नम्बर १४ का सभापति दिवस कुँवरले भने ।

विज्ञापन

राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर युवाहरु तर्किने होइन, सफा गर्नें हिम्मत गर्ने हो र त्यो पार्टीभित्रैको संघर्षबाट गर्ने हो भन्ने सन्देश दिनकै लागि पनि युवाहरु जाग्नुपर्ने नवीन बरालको भनाइ छ ।

‘युवाको संख्या बढिरहेका बेला कांग्रेसमा वर्षौं लागेका, निष्ठा र पार्टी भनेर हिँडेका नेताहरु छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सधैं उहाँहरुलाई छोड्दा युवाले पालै नपाउने हुन्थ्यो । अब उहाँहरुको अनुभव र हाम्रो ऊर्जा मिलाउनुपर्छ ।’

पोखरा महानगरपालिकामा ३३, रुपा मादी गाउँपालिकामा १२, माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णमा ११, माछापुच्छ्रेमा ९ र रुपैयाँ गाउँपालिकामा ७ गरी कास्कीमा ७२ वटा वडा छन् ।
यी वडामा आधाभन्दा धेरै युवा उमेर समूहबाट नेतृत्वमा आएको नेपाली कांग्रेस कास्कीले जनाएको छ ।

महिला, दलितबिहीन असमावेसी वडा नेतृत्व

राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको युवा शक्तिले खुसीको संचार गराइरहेका बेला अर्को पक्ष भने बिडम्बनापूर्ण छ । कास्कीमा भएको वडा तहको नेतृत्व यति असमावेशी देखियो कि अल्पसंख्यक त टाढाको कुरा महिला र दलित एक जना पनि नेतृत्वमा छैनन् ।

कास्कीका ५ स्थानीय तहका ७२ वटा वडामा सबै पुरुषले कब्जा जमाएका छन् । त्यसमा पनि पहिलो खस आर्यकै दबदबा देखिएको छ भने त्यसपछि जनजाति नेतृत्वमा आएका छन् । कास्कीमा सबैभन्दा धेरै बाहुन क्षेत्री र गुरुङ वडा नेतृत्वमा आएका छन् ।

नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसरबाटै वञ्चित गराएर पार्टी विधानले तोकेको कोटामा बाहेक महिला, दलितलाई खुम्याइएको छ । लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीको वडा अधिवेशन पोखराका ३३ मध्ये जम्मा ६ वटामा मात्र नेतृत्व चुन्न मतदान भएको थियो । अन्यमा नेता बसेर सहमति भनेर आधारमा मिलाउँदा धेरै जनाले आकांक्षा राख्ने अवसरबाटसमेत वञ्चित हुनुपरेको हो ।

पोखरा-८ मा शारदा गिरीले पनि वडा सभापतिमा आकांक्षा व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, सहमतिका आधारमा रमेश बराललाई अध्यक्ष बनाइएपछि चुनावमा भाग लिन पाइनन् । नेपाली कांग्रेस कास्की कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे महिलाहरु धेरै जनाले नेतृत्वमा अझै आकांक्षा महिलालाई स्वीकार्ने परिपाठी नभएको बताउँछिन् ।

‘महिलालाई अझै स्वीकार्ने परिपाठी भएन । महिलाहरु पनि डरले हो कि क्षमतै नभएको हो तर धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा नै गरेनन्,’ पाण्डेले भनिन्, ‘वडा नेतृत्वमै महिलालाई यति सीट भनेर सुनिश्चित नहुँदा कोसैले पाएनन् ।’

अवसरमा पुग्नुअघि नै जरो काटिन्छ !

महानगरपालिका वडा कार्यसमितिमा प्रत्यक्ष १८ निर्वाचित हुँदा ६ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अपांगता तथा अल्पसंख्यकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी १२ जना समानुपातिक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

प्रत्येक वडामा १५० क्रियाशील सदस्य बराबर तीन जना महिलासहित ९ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित गर्ने छ । थप १५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा ७५ सीमाभित्र रही प्रति सय थप क्रियाशील सदस्यमा दुई जना महिलासहित ६ जना थप प्रतिनिधि प्रत्येक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै कोटा निर्धारण गरिएको र खुला रुपमा पनि प्रतिनिधिमा जान सक्ने भएकाले पनि वडा इकाइको नेतृत्वमा महिलाले आकांक्षा नराखेको कांग्रेस नेतृ माया बराल बताउँछिन् । यो तर्कलाई सिधै नकार्छिन्, अधिवक्ता बिनिता नेपाली । धेरै महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकलाई वडा तहकै नेतृत्वसम्म पुग्न नदिने गरी जुरुमै जरो काटिएको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ छ ।

विधानले तोकेको कोटा नघटाइएको तर क्रियाशील महिला तथा दलित संख्या नबढाइएको नेपालीले बताइन् । नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने बेलामै बठ्याइँ भएको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ छ ।

नेपाली पोखरा-१५ मा निर्वाचन अधिकृत भएर निर्वाचनसमेत गराएकी थिइन् । ‘वडा कमिटी होस् वा क्षेत्रीय प्रतिनिधि, विधानले जति कोटा तोकेको छ, त्यतिमात्र त्यहाँ महिला तथा दलित क्रियाशील सदस्यहरु भेटिए,’ आफैंले निर्वाचन गराएको वडाको अनुभव सुनाउँदै नेपालीले प्रश्न गरिन्, ‘भोट हाल्ने क्रियाशील सदस्य नै नबनाइएपछि कसरी महिला तथा दलित महिलाहरु नेतृत्वमा आउँछन् ?’

क्रियाशील सदस्यहरुमध्ये पनि अधिकांश महिला खसआर्यबाटै हुने गरेको छ । उनीहरु खुलाबाट पनि उठ्न पाउने भए भने खसआर्यको कोटा पनि छुट्याइएको छ । ‘क्रियाशील सदस्य नै नबनाइदिएका कारण बाँकी रहेका महिला, दलित, मुश्लिमको कोटा त खाली हुने स्थितिसमेत आउन सक्ने रहेछ,’ नेपालीले भनिन् ।

दलित, महिला र अल्पसंख्यको सहभागिता कमजोर गराउने गरी नै क्रियाशील सदस्य वितरण गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘यसको चुरो समस्या कहाँनेर देखिन्छ भने क्रियाशील सदस्य दिने बेलामा नै उनीहरुको प्रतिनिधित्वलाई शून्य वा कम गराउने गरी चतुर्‍याइँ भएको हो,’ नेपालीले भनिन्, ‘महिला, दलित, मुश्लिमहरुमाथि अलि बढी ज्याजति नै भयो ।’

लक्षित क्षेत्रबाट सदस्य नै नभएपछि स्वभाविक हिसाबले तोकिएको कोटामा जानमात्र पुग्ने र नेतृत्वमा दाबी गर्ने नै नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो भनेर बस्ने नभइ राजनीतिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने र लक्षित समूहलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास दलमा अझै नभइसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

समावेसीका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीमै अझै विवाद छ । दलितको सहभागिता शून्य हुने भन्दै केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले राजीनामा नै दिएका थिए । जनसंख्याका आधारमा गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घटाउने नेताहरुको भनाइ छ ।

जनसंख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तोक्दा थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको शून्य सहभागिता हुने विश्वकर्माको भनाइ छ । एक/दुई ठाउँमा अपवादका रुपमा केही किशोरी तथा महिला र दलित नेतृत्वमा आएको भए पनि समग्रमा नेतृत्व अझै असमावेशी नै देखिएको छ ।