बाजुरा: सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको सोमबार १३ वर्ष पुगेको छ। सुदूरपश्चिमको नौ र कर्णाली प्रदेशको तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।

सरकारले मुक्त घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी बितेको भए पनि अझै बाजुराका हलियाहरु पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन्। यहाँका मुक्त हलियाका अगुवाहरुले दिवस मनाउन थालेका भए पनि गाउँमा रहेका मुक्त हलिया भने बेखबर बनेका छन्।

सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमति र दसबुँदे सिफारिस मर्मअनुरूप काम नहुँदा मुक्त हलियाले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन्। सरकारले गरेका पाँचबुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। उनीहरुलाई दैनिकरूपमा छाक टार्नसमेत सकस पर्ने गरेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए।

विज्ञापन

हालसम्म पनि यहाँका कतिपय मुक्त हलियाहरु साहुको हलो जोत्ने गरेका छन्। सङ्घीयतापछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेट दिने गरेको भए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष सार्कीले बताए।

सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट पठाए पनि यहाँका गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा मुक्त हलियाको रकम बर्सेनि फिर्ता हुने गरेको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताए।जिल्लामा एक हजार ६४४ मध्ये एक हजार ४९१ जनाले पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्याकेज पाएको भए पनि १४२ जना मुक्त हलिया अझै प्रमाणीकरण र परिचयपत्रका साथै पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्। राज्यको प्रमाणीकरणमा परेका ती मुक्त हलिया पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष सार्कीको भनाइ रहेको छ।

प्रमाणीकरणमा परेका हलियाहरुले आवास पाएका भए पनि उनीहरुलाई दैनिकरूपमा चाहिने गाँसको चिन्ता भने यथावत् रहेको छ। मुक्त हलिया घोषणापछि साहुको हलो जोत्न छोडेका कतिपय हलिया परिवारलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएको छ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा

नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलिया परिवारहरु पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। परिचयपत्र पाएका मुक्त हलियाको पुनःस्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पछिल्लो समय उनीहरूलाई पुनःस्थापना गराइसक्ने काम अलपत्र भएको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष सार्कीले बताए।

सुरुको दुई आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको जेठ मसान्ततिर बजेट आउँदा पुनःस्थापनाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन नगरेको बताए। हलिया मुक्तिको घोषणापछि सुरुआती समयमा सरकारले १९ हजार ५९ मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो।

आव २०६८/६९ मा सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेर सो तथ्याङ्कलाई १६ हजार ९५३ मा झारेको थियो। बाह्र वटै जिल्लाका गरेर १४ हजार २४२ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ। एक हजार ८३८ परिवारले (क) वर्ग, तीन हजार ६६३ परिवारले (ख) वर्ग, एक हजार १७२ परिवारले (ग) वर्ग र सात हजार ५६९ परिवारले (घ) वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये १३ हजार ५४६ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ।

दुई हजार ३४२ परिवारको जग्गा खरिद र घर निर्माण गरिएको छ। एक हजार ९९६ परिवारको घर मात्र निर्माण भएको, ८०३ परिवारको जग्गा मात्र खरिद भएको र आठ हजार २१९ परिवारको घर मर्मत भएको मुक्त हलिया महासङ्घको तथ्याङ्कमा छ।

मुक्त हलिया अझै पनि दुई हजार ७११ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा भने ७११ परिवारको मात्रै पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ। हाल एक हजार ४४९ घरधुरीको प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र प्रमाणीकरण भएर पनि ४४१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ। प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका हलिया परिवार दुईवटै प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा रहेका छन्।

प्रमाणीकरण भए पनि परिचयपत्र पाउन बाँकी परिवार दार्चुलामा २५, बैतडीमा १३९, बझाङमा७९, बाजुरामा १४२ र डोटीमा ५६ परिवार रहेका छन्। अझै एक हजार ४९९ परिवारको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको महासङ्घले जनाएको छ। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बेला देशैभरि हलियाले आन्दोलन चर्काएका थिए।