‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भन्ने नेपाली उखान यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) मा ठ्याक्कै मिल्न पुगेको छ । विगत चार महिनादेखि आपसी झगडामा रुमल्लिएको यो पार्टीले एकपछि अर्को घाटा व्यहोर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक एमाले विवाद समाधान गर्न गठित १० सदस्यीय कार्यदल सक्रिय भएपछि एमाले विवाद मिल्ने झिनो आशा भने पलाएको छ ।

विभाजनको संघारमै पुगेर पुनः पार्टी एकताको प्रयास भइरहेका बेला विवादका कारण एमालेले के–के क्षति व्यहोर्नुपर्यो भन्ने हिसाब–किताब नेता–कार्यकर्ताले खोज्न थालेका छन् ।

विवादको सुरुवात

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा एकतालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो । अदालतको आदेशले दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि माओवादी आफ्नै घर फर्कियो । तर, एमालेभित्र शीर्ष नेताहरुको इगोका कारण अन्तरसंघर्ष मौलाउन पुग्यो । उक्त इगो मौलाउँदै जाँदा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एवं माधवकुमार नेपाल समूहले फरक पार्टीको अभ्यासमात्रै गरेनन्, एक समूहले अर्को समूहको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्न पुगे ।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीका नाममा आफू पक्षीय बैठक राखेर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गर्नेदेखि विधान संशोधन र नेताहरुको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेपछि खनाल नेपाल समुह ओलीसँग थप आक्रोशित बन्न पुग्यो । जसका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्नेदेखि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध अर्को उम्मेदवार उठाउने र हराउनेसम्मका गतिविधिमा नेताहरु लागि परे ।

यही अन्तरसंघर्षले एमालेको स्पस्ट बहुमत रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार पार्टीको कब्जाबाट फुत्कन पुग्यो । त्यतिमात्रै होइन, एमालेको स्पस्ट बहुमत भएका अन्य प्रदेश सरकारहरु प्रदेश १, वागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार धर्मराइरहेका छन् ।

एमाले विवादका कारण प्रदेश सरकारमात्रै होइन अध्यक्ष ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारको विकल्प खोज्न खनाल नेपाल समूह बाध्य भयो र गठबन्धनमा सामेल हुन पुग्यो ।

कर्णालीमा यसरी गुम्यो प्रदेश सरकार

दुई पार्टी मिलेर नेकपा घोषणापछि सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा पूर्वएमाले र माओवादीबीच भागबण्डाका आधारमा नेकपाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारहरु बनेका थिए । तर, एकता गरेको नेकपाले मान्यता नपाएसँगै ती प्रदेशमा दलहरुबीच बहुमतका आधारमा सरकार गठनका गृहकार्यहरू भए । सोहीक्रममा सुरुमा ४० र पछि माओवादीका एकजना सांसदले पार्टी छाडेपछि ३९ सदस्यमा सीमित भएको प्रदेश सभामा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको विकल्पमा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने अवस्था प्रस्टै थियो ।

तर, एमालेभित्रको किचलोकै कारण प्रकाश ज्वालासहित चारजना एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पायो । जबकि कर्णाली प्रदेशमा २० जना एमालेका सांसदहरु थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन, एमाले विवादको असर प्रदेश एक, वागमती, लुम्बिनीमा समेत पर्ने देखिन्छ । यी तीनवटै प्रदेशमा एमालेको स्पस्ट बहुमत छ । तर, एमाले ओली र माधव समुहमा विभाजित बन्दा एमालेको बहुमत नपुग्ने हुन्छ र सरकारका लागि कित अन्य दलको सहारा लिनुपर्ने कि सरकार नै अरुलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

गुमे राष्ट्रिय सभाका २ सदस्य

विवादकै कारण लुम्बिनी र वागमतीका एकएक राष्ट्रिय सभा सदस्य पद पनि एमालेले गुमाउनु परेको छ । यी दुवै प्रदेशमा एमालेको बहुमत मतदाता छन् । यो उपनिर्वाचनमा वागमतीमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भए । त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्काले पराजय भोगे भने विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डे विजयी बनेका थिए ।

बाँकी ३ प्रदेशमा खतरा कायमै

एमाले विवाद बढ्दै गए एमाले नेतृत्वका अरु तीन प्रदेश सरकार पनि खतरामा पर्ने पक्का जस्तै छ । लुम्बिनी,वागमती र प्रदेश एकमा एमाले विभाजित बन्दा ती प्रदेशबाट एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने संकेत देखिइसकेका छन् ।

यी तीनवटै प्रदेशमा अध्यक्ष ओली निकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, वागमतीमा डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई एमालेको माधव पक्षले सहयोग नगर्ने वित्तिकै उनीहरुको विकल्पमा विपक्षीहरुले सरकार बनाउन सक्ने हिसाव प्रदेश सभा सदस्यको अंकगणितले देखाउँछ ।

एमाले विवाद कायमै रहेको र देशव्यापी रुपमा असन्तुष्ट माधव पक्षले देशव्यापी विपक्षी गठबन्धनसँगको सहकार्य जारी राखेका बेला यी तीनवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् ।

संरचना ध्वस्त, कार्यकर्ताको मनोबल गिर्यो

केही वर्षअघि सम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये व्यवस्थित पार्टीका रुपमा चिनिन्थ्यो नेकपा एमाले । तर पछिल्लो विवादले यो पार्टीको देशभरको संगठनात्मक संरचना यसरी ध्वस्त भयो कि अव पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन निकै समय लाग्नेछ । यसरी संगठनात्मक संरचना नै ध्वस्त भएपछि एमालेको भविष्य देखेर संलग्न भएका नेता–कार्यकर्तामा चिन्ता थपिएको छ ।

‘विवादले व्यवस्थित पार्टीका रुपमा चिनिएको एमालेको संगठनात्मक संरचना लथालिङ्ग मात्रै होइन ध्वस्त नै भएको छ’, एमाले केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘हामीलाई लागेको घाटालाई सुत्रबद्ध गर्ने हो निकै लामो सुची बन्न पुग्छ । तर तत्कालै सबैले देखेको घाटामा दुई राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमेका छन्, कर्णालीमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्न पाएन, अन्य प्रदेशहरू समेत धर्मराएको अवस्था छ ।’