काठमाडौँ– सत्तारूढ नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद र एकता प्रयास निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । पार्टीबाट निष्काशित नेता माधवकुमार नेपालले ‘स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू’ सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आह्वान’ गरेपछि दुई पक्ष निर्णायक बिन्दुमा पुगेका छन् ।
नेपालको हस्ताक्षरमा जारी ‘प्रस्तावहरू’ मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सङ्गीन आरोपहरू लगाइएका छन् । दश बुँदे उक्त प्रस्तावको मजबुन यस्तो छ–
ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतिर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि घात गरेका छन्; राष्ट्रिय हितमाथि घात गरेका छन्; उनमा दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन छ; देशको शासन प्रणाली संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्; अनेकौँ भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई सरकारी संरक्षण दिएका छन् ।
विज्ञापन
र, नेपालले ‘चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गर्दछौँ’ पनि भनेका छन् ।
कार्यदल बनाएर वार्ता चलिरहेको समयमा वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवारको विपक्षमा उभिएको र विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको आरोपमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जना नेता निष्काशित गरिए । यसमा एकता कार्यदलका सदस्य पनि परेका छन् ।
निष्काशनको घटनापछि नेपालले जेठ २२ ‘प्रस्तावहरू’ सार्वजनिक गरे, ओलीले लगत्तै भोलिपल्ट २३ गते ‘एकताका लागि आह्वान’ गरे । उक्त आह्वानमा ओली एक कदम पछि हटेको देखिएका छन् । ‘विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता’ को शर्तमा ओली पार्टीलाई ‘२०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाउन’ तयार भएका छन् ।
पार्टीमा एकताका निम्ति अध्यक्ष ओली एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढेका छन् । तैपनि उनको ‘नियत’ शंका प्रकट भएको छ । आह्वानअनुसार ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी विश्वासमा लिन्छन्, एकता यसमै भर पर्नेछ ।
नेपाल–खनाल पक्षको मुख्य माग सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको फैसलाको आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणअघिको अवस्थाबाट पार्टी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो । अन्य मागहरू ओलीका एकल निर्णयणका सहउत्पादनहरू हुन् ।
ओलीको एकता आह्वानलाई नेपाल–खनाल पक्षका कतिपय नेताहरूले उनको चालबाजीकै एक अङ्गका रूपमा मानेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो फेसबुकमा ‘नेकपा एमालेको एकताको कुरा : यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्षबीचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउँथ्यो । एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन, झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेकी छन् ।
स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले ओलीको प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एकता आह्वान मूलतः सकारात्मक छ । यसले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्छु ।’
केन्द्रीय डा. विजय पौडेलले ओलीको वक्तव्यको मूल आशय ‘प्रतिगमन भाग–२ का पक्षमा वातावरण बनाउनु हो भन्ने प्रष्ट छ, यस्तो छली वक्तव्यलाई कुरा नबुझेर कतिपयले स्वागत गर्ने हतारो देखाएछन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले ‘सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउनेमात्रै उनको नियत देखिन्छ’ भन्दै ओलीको वक्तव्यप्रति गम्भीर शंका गरेका छन् ।
असन्तुष्ट नेताहरूमा ओलीको नियतमाथि गम्भीर शंका देखिएको छ । यस्तो शंका नहुने हो भने नेकपा (एमाले) को एकता असम्भव देखिँदैन । ओलीले अघि सारेका ६ मध्ये ४ वटा बुँदा मननीय छन् ।
पहिलो बुँदामा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अघि बढाइने छ’ भनेका छन् । नेपाल–खनाल पक्षको मुख्य माग यही हो । दोस्रो बुँदामा ‘मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरू मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन्’ भनेका छन् ।
चौथो बुँदामा उनले विपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटबाट एमाले नेताहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव शर्तका रूपमा आएको छ यद्यपि यसमा ओलीले कति अडान लिन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ ।
नेता नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू’ मा ओलीमाथि सङ्गीन आरोपहरू छन् ।
पाँचौँ बुँदामा ओलीले ‘विभन्न कामरेडहरूबाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन’ भनेका छन् ।
प्रस्तावमध्ये दोस्रो बुँदामा परेको ‘मूलभूत रूपमा’ भन्ने पदावलीमा पनि नेपाल–खनाल पक्षलाई शंका भएको छ । किन ‘पूर्णरूपमा’ नभएर ‘मूलभूत रूपमा’ मात्रै भन्ने प्रश्न केही नेताले उठाएका छन् ।
पाँचौँ बुँदामा ओलीले आफूलाई ‘दयावीर र क्षमाशील’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको पनि केही नेताको टिप्पणी छ । असन्तुष्ट एक नेताका अनुसार ‘तिमीहरूले गल्ती गरेकै हो तर मैले माफी दिएँ, कुनै कारबाही गर्दिनँ’ भन्ने शैलीमा ओली प्रस्तुत भएका छन् । ती नेताले पाँचौँ बुदालाई ओलीको ‘अहङ्कारको प्रकटीकरण’ रूपमा टिप्पणी गरे ।
केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले त ओलीले जेठ २ भन्नुपर्नेमा ‘जेठ ३ भनेर जाल गरेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
नेता नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू’ मा ओलीमाथि सङ्गीन आरोपहरू छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी काम गरेको, कामचलाउ भएपछि मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गरेको आरोप छ । ओलीको यस्तो कदमलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भत्काउनेतर्फको ‘निर्लज्ज पाइला’ भनिएको छ । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गरिएको छ ।
ओलीले पार्टी विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाएको, कार्यदलका संयोजकलाई नै पार्टीबाट निष्काशन गरी ओलीले कार्यदलको र वार्ताको औचित्य समाप्त गरेको आरोप छ । प्रस्तावमा ‘चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसँग आग्रह गर्दछौँ’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान र पार्टीको विधानविपरीत विभिन्न गतिविधि गरेको तथा पार्टीमा अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै ‘परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने’ निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ओली ‘दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार परेको तथा संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको छ । दुई पटक असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरेको भन्ने आरोप छ ।
सरकारले तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता निर्भर रहेको चुरे मासेर ढुङ्गा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा ‘राष्ट्रघाती योजना’ अघि सारको आरोप नेपाल–खनाल पक्षको छ । पराइलाई खुशी पारी सत्तास्वार्थको दुनो सोझ्याउन ‘जनघाती तथा
आफू निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिको काम सुम्पेर ‘जनताको हित विपरीत’ निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय ‘तत्काल खारेज गर्न’ माग गरिएको छ ।
देश हितविपरीत’ निर्णय गरेको निष्कर्षसहित ‘ भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न’ माग गरिएको छ ।आफू निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिको काम सुम्पेर ‘जनताको हित विपरीत’ निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय ‘तत्काल खारेज गर्न’ माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि विपरीत अध्यादेशमार्फत वार्षिक बजेटले पार्टीले अङ्गीकार गरेको कार्यदिशा र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
देशको शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरेको तथा अनेकौँ भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरूको देशका रूपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरूले शिर झुकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ ।’
ओलीले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका वर्षहरूमा नेपालको ऋणको भार दोब्बर भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तो ऋण दुरूपयोग गरेको र राष्ट्रिय हितमा समेत आघात पुर्याउने गरी परिचालन गर्न खोजेको आरोप ओलीमाथि छ ।
प्रस्तावको अन्तिममा भनिएको छ, ‘सरकारका यस्ता गलत कामहरूप्रति सचेत रहन हामी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’
अघिल्लो दिन सार्वजनिक भएको यति धेरै आरोपहरूको सूची पढेर पनि ओलीले केही संयम राखेर ‘एकताको लागि आह्वान’ गरेको हुनुपर्छ । यसअघि ओलीले पनि नेपाल–खनाल पक्षमाथि पटकपटक गम्भीर आरोपहरूको फोहोरा नै छाडेका थिए । पार्टीबाट निलम्बन र निष्काशनको दण्ड त चलाइसकेका छन् ।
ओलीले आफ्नो आह्वानअनुसार असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वसमा लिन सके भने, साँच्चै एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो र सकारात्मक निष्कर्षमा टुङ्गियो भने एकले अर्कालाई यति गम्भीर र सङ्गीन आरोपहरूमा कसरी सफाइ देलान् ! कि एकता आह्वान ओलीको अर्को चालबाजी र षड्यन्त्र करार गरेर प्रक्रिया यहीँ टुङ्गिएला !
नेकपा (एमाले) भित्रको विवादमा अबको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हुनेछ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु