२५ चैत, काठमाडौं । निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई २० बुँदे सुझाव दिँदै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ९ भदौ २०७७ मा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई विभिन्न २० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

विज्ञापन

सुझावको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘नागरिकहरुका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जाँदा ज्यान जाने र निजी अस्पतालमा जाँदा घरबारी जाने भएकाले निजी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी दररेट सम्बन्धी यथाशीघ्र नीति निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने ।’

सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क साह्रै महँगो भएकाले निजी अस्पतालको उपचार शुल्क दररेट नीति बनाउन सरकारलाई भन्नुपरेको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।

‘निजी अस्पतालको सेवाको क्षमता के हो ? त्यो अनुसारले मात्रै उपचार शुल्कको दररेट कायम गर्नुपर्‍यो । अहिले बेप्रवाहसँग दररेट लिइरहेको छ । यो रोक्नुपर्‍यो’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी अस्पतालले सेवा सुविधाको स्तर अनुसार मात्रै शुल्क लिन पाउने गरी सरकारले दररेट निर्धारण गर भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

बैठकमा समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले निजी अस्पताल सेवाभन्दा बढ्ता नाफामुखी भएको बताए । नाफामुखी निजी अस्पताललाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

समितिका अर्का सदस्य अञ्जना विशंखेले निजी अस्पतालले लिने उपचार शुल्क सरकारीको चुलनामा धेरै माथि रहेको बताइन् । कोरोनाको उपचारमा निजी अस्पतालले ३/४ लाखभन्दा बढी लिइरहेको उनले बताइन् ।

‘कोभिडको उपचार गर्दा ३/४ लाखभन्दा कम बिल आएको छैन् । यो कल्ले हेर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

‘सुगम र दुर्गम नीति पुनरावलोकन गर्नु’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुगम र दुर्गम नीति समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।

दुर्गम भनेको ठाउँ सुगम भएको र सुगम भनेको ठाउँ दुर्गम पर्न गएको र साच्चै दुर्गममा चिकित्सकहरु दरबन्दी भएर पनि नजाने समस्या रहेको भनदै समितिले नीति नै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समिति बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दुर्गममा चिकित्सक पठाउँन पद्धतिमा जोड्नुपर्ने बताए ।

दुर्गम र सुगम नभनौं तर गाउँतिरको अस्पतालमा जान कोही जादैन किन ? तिनलाई के गर्ने ? तिनलाई कहीँ न कहीँ पद्धतिमा जोडिएन भने कोही पनि जाँदैन,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कम्तिमा पालिकास्तरका कार्यरत एक वर्ष भइसकेपछि अलि बढी मार्किङ त पाउनु पर्‍यो नि । हिजो दुर्गममाा मान्छे किन जाँन्थे ? थोडै सेवा गर्न जान्थे र ! नम्बर लिन जान्थे । गइसकेपछि काम गर्नैपर्‍यो ।’

तर, आफू जहाँ दरबन्दी छ त्यही नै चिकित्सक हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको र सोही अनुसार कठोर निर्णय लिने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

‘जो थुप्रेर बसेको छ, दरबन्दी कहीँ छ प्रशासन काठमाडौंमा छ । अब त्यसलाई अलिकति कठोर निर्णयका साथ दरबन्दीहरु मिलान गर्नुपर्छ । त्यो मैले बुझिरहेको छु त्यो गर्नुको मतलब चारैतिरबाट आक्रमण गर्नु हो । किनभने ती कम शत्रिशशाली मान्छे छैनन्’ उनले भने, ‘माफ गर्नुहोला यसमा सर्वदलीय छ, कोही चोखिनुभएको छैन् । कोही दुधले नुहाउनुभएको छैन् । मलाई थाहा छ मैले हेरिसक्या छु । त्यो चलायो कि कहाँ कहाँ बाट दवाव आउने हो, तर त्यो गाह्रो एक चोटी गनैपर्ने भएको छ । नहल्लाइकन केही हुने भएको छैन त्यहाँ । त्यो म गर्छु एउटा ।’

सबै अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारको छुदै युनिट राखियोस्

समितिले सरकारलाई सम्पूर्ण सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारको छुदै युनिटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरुवा रोगसम्बन्धी उपचारको लागि पचास शैया भन्दामाथि सबै अस्पतालमा छुट्टै भवन/तल्ला भएको आइसालेसन बार्ड र प्रत्येक अस्पतालले प्रि-आइसोलेसन बेडको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल प्रत्येक प्रदेशहरुमा स्थापना गरी व्ययस्थापन गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशहरु र केन्द्रको अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्दै ठूलो ठाउँमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, केन्द्रीय अस्पतालको आईसीयू बेड बढाएर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ ।

प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भएका अक्सिजन प्लान्टलाई सुरु राख्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्थापन कार्यमा पहाडी जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बसोबासको आधारमा प्रत्येक अस्पतालहरुमा जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी कायम गरी सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्दलाई सन्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

सरुवा रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणको जिम्मेवारी संविधानले संघको एकल अधिकार सूचीभित्र व्यवस्था गरेको हुँदा यससम्बन्धी विद्यमान कानुन तीन तहको राज्यको संरचनालाई समन्वय र परिचालनको लागि समयसापेक्ष नभएको भन्दै समितिले यथाशीघ्र समयसापेक्ष ऐन ल्याउन भनेको छ ।

सरुवा रोग नियन्त्रण र अन्य रोगको उपचारको अवस्थालाई ध्यान दिई सरकारको तफंबाट निरीक्षण, अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगहरुको उपचार हुनेगरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न अमता अभिवृद्धि गनुपर्ने, संक्रामक तथा अन्य रोगहरुका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रुपमा जनचेतना विकासका अभियान सन्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई समितिले सुझावमा समेटेको छ ।