भैरहवा — कोरोना संक्रमणले पर्यटकको आगमन घटेर आम्दानीको स्रोत खुम्चिएपछि लुम्बिनी विकास कोषलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ । कोषले एक वर्षयता करार, सेवा करार, दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई महिनामा १५ दिनमात्रै काममा लगाउने र त्यति बराबरकै मात्र तलब दिएर काम चलाउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा नभएपछि कोषले करिब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ ।

लुम्बिनी, रामग्राम र कपिलवस्तुका विभिन्न पुरातात्त्विक स्थलसहित कोषमा १ सय ५९ जना कर्मचारी स्थायी छन् । करार, सेवा करार, दैनिक ज्यालादारी लगायतका कर्मचारी संख्या १ सय ११ छ । कर्मचारी खर्चका लागि सरकारले कोषलाई बजेट दिँदैन । मासिक करिब ९ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च आन्तरिक स्रोतबाट

व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको हो । ‘कोभिड संक्रमणले गर्दा कोषको आम्दानीका स्रोत सुक्यो । तलब खुवाउन समस्या छ,’ कोषका लेखा प्रमुख नवलकिशोर यादवले भने, ‘अहिलेसम्म चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट जसोतसो चलाइएको छ । अब कसरी तलब खुवाउने भन्ने टुंगो छैन ।’ धेरै कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गरेकाले र करार, सेवा करार, दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरतलाई महिनामा आधा दिनमात्र काममा लगाई त्यही अनुरूप तलब दिइएकाले लिएको ऋणबाट असोज महिनासम्मको तलब दिन पुग्ने हिसाब आएको उनले बताए ।

विज्ञापन

सरकारले कोषलाई विकास निर्माणका कामको लागि मात्रै पुँजीगत बजेट दिने गरेको छ । कोषको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटकबाट आउने शुल्क हो । कोरोना संक्रमण फैलिनुअअघि वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो । लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । गत आवमा कोषले २ करोड ७२ लाख आम्दानी गरेको थियो । चालु आवको पहिलो तीन महिना साउन, भदौ र असोजमा गरेर ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ । पछिल्लोपटक लुम्बिनी गत भदौ ६ गतेदेखि खुलेको छ । कोषका अनुसार अघिल्लो लकडाउनका बेला आठ महिनासम्म बन्द भएको थियो । बीचमा दुई महिना खुलेपछि पुनः लकडाउन भएको थियो । गत आव २०७६/०७७ मा कोषको तलब र अन्य सेवासुविधामा साढे ९ करोड रुपैयाँजति खर्च भएको थियो । आम्दानी करिब ३ करोडमात्र भएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आर्थिक स्रोत सुकेपछि लामो समयदेखि कर्मचारीलाई आधा दिनमात्रै काममा लगाएर त्यही अनुरूप तलब दिँदै धानेको बताए । ‘सबैलाई तलब खुवाउनका लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयसँग साढे १४ करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरिएको छ र यसबारेमा मन्त्रालय सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘धेरै कर्मचारीको सेवा सुविधा घटाएर मितव्ययिता अपनाएका छौं ।’

लुम्बिनीमा मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्ने यात्रुसँग लुम्बिनी सेवा संरक्षणबापत लिने शुल्क, लुम्बिनीभित्र प्रवेश गर्ने गाडीसँग पार्किङ शुल्क, क्यामेरा तथा भिडियो सुटिङ शुल्क, कोषमा रहेका विभिन्न बिहार र होटलको भू–शुल्क र दानपात्रमा संकलित रकम नै कोषको आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् ।कान्तिपुरबाट साभार