नागरिक रैबार/बाजुरा २१ भदौ । बाजुराका स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च जिल्ला कार्यसमिति द्धारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विरोध पत्र बुझाइएको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात राजनीतिक ,प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनमा ल्याइयता पनि राजनीतिक र वित्तयि संघीयताको कार्यन्वयनमा महत्वपुणर् भुमिका निर्वाह गरि प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यन्वयनमा गर्न तत्कालिन मौजुदा कर्मचारीहरुलाई तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजित नियम कार्यन्वयन गर्न स्थानीय तह कर्मचारीहकहित मञ्च जिल्ला कार्यसमिति द्धारा प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाईएको हो ।

राजनीतिक र वित्तयि संघीयताको कार्यन्वयनमा महत्वपुणर् भुमिका निर्वाह निजामती सेवा उेन,२०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी सुमायोजन उेन , २०७५ मा जारी भई कार्यन्वयनमा ल्याउन सोहि बमोजिम कर्मचारीहरुको समायोजन भएको तथ्य पनि जाहेर गर्दछ सो बिरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मौजुदा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट तिनैतहका सरकारको प्रशासनिक संरचनाको संचालन गर्न सम्भव नभएर स्थानीय तहको फलस्वरुप माग बमोजिम संघीय लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेसी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनसक्तिको छनोट गरि ७५३ स्थानीय तहमा सिफरिस गरि दसौँ हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारी समायोजन उेन ,२०७५ को १२ (३) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानीय तहको काममाज गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सेवा सेवारत रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारीहरुलाई कर्मचारीनै नमानेको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च जिल्ला कार्यसमिति द्धारा प्रधान मन्त्रीलाई बुझाइएको विरोध पत्रमा प्रस्ट्याइएको बिरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापन

निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी नै नमानेर कर्मचारीको परिभाषा बाट बाहिर राख्दै कर्मचारीको सेवा सुविधा नितिगतरुपमा नलिई कर्मचारीलाइ सेवा प्रवेशकालिन तालिमबाट बन्चित गराई बृतपथको आधारमा सुनिश्चित नगरि अन्यौलताको अवस्था सिर्जना गरेको स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीलाई निजामी अस्पतालबाट पाईने सुेवा सुविधा बञ्चित गराई कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरि दुई पालीकाको सहमतीमा र पालीकाका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गराई जनप्रतिनिधिलाई जवरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गरेको नातावाद ,कृपावाद अनियमितता ,बिचौलिया प्रवृत्ति, चाकडी,चाप्लुसी प्रथालाई प्रश्रय दिने विभेदकारी नीतिगत निणर्लागु गर्ने गरेको जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीको लोकसेवा बाट सिफारिस भई स्थानीय सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई राष्ट्रियताले किताब खानाले संकेत नं. दिइए पनि पि आई सि अपडेट नगरी सम्पती विवरण लगाएत व्यक्तिगत विवरणमा अत्यावधिक गर्नेकार्य नगरि काईसम्पादन मुल्याङकन नितिगतरुपमा सुनिश्चिता नभई कर्मचारीलाई हचुवाको भरमा हुने गरेको जाएको छ ।

कर्मचारीको समायोजनको नाममा विकृती विसंगतीलाई मलजल गरि स्थानीय तहको सेवालाई ध्वस्त गरि संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने संघीय निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्धार हुनुको लागि उमेर हद कायम गरेहेको हो सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो विकराल रुपमा स्थानीय तहमा सेवामा सेवारत कर्मचारीको स्वामित्व लिन तयार नहुने यावत समस्यालाई ध्यान नदिएर निजामती कर्मचारी दिवस स्थानीय तहको सेवामा कुनै पनि कर्मचारीले दिवस मनाउन नसकी स्थानीय तहबाट यो दिवस वहिस्कार गर्ने जानकारीका साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुझाब दिएका थिए ।