धनगढीः चुरे क्षेत्रमा खोला तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाइए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी भइरहेको छ। प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लालाई चुरे वन क्षेत्रले समेटेको छ। यी क्षेत्रका निषेधित खोलाहरूबाट ठेकेदारहरूले ढुङ्गा, बालुवा, तथा गिट्टी उत्खनन गरी निकासी गर्दै आएका छन्।चुरेको अवैध दोहनमा ठेकेदारहरूनै सक्रिय रहेको पाइएको छ। तर यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भने कुनै पनि निकायबाट हुन सकेको छैन।

हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबैभन्दा कोमल र सबैभन्दा कमजोर पर्वत शृङ्खला रहेको क्षेत्र चुरे हो। यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने, पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो फैलिएको छ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल भूभागको १० दशमलव ७९ प्रतिशत भूभागमा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ। यो देशको कुल चुरे क्षेत्रको ११ प्रतिशत हो।चुरे क्षेत्रको संरक्षण मानव जनजीविकाको लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रको अवैध रूपमा विनास भइरहेको छ।

विज्ञापन

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनगढीका उपाध्यक्ष केशवराज जोशीले चुरे वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय काठको अवैध तस्करी मौलाएको बताए।’सुदूरपश्चिम प्रदेशको चुरे वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा वन फडानी भइरहेको छ।’ उनले भने, ‘जसले गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्न थालेको छ। तर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन।’

चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्रको समथर भूभाग हुन्छ। यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।तर चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र कंकडको उत्खनन र अवैध वन फडानीले भूमिगत जल भण्डारण नै रित्तिने खतरा बढेको छ।

नेपाल सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीलाई वैधानिक रूपमै खोलिदिने निर्णय गरेको छ।कतिपय विज्ञहरूले यसको विरोध गरेका छन् भने, कतिपयले यसलाई राम्रो पक्ष भनेका छन्।

ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी ननिकालिँदा तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई खतरा हुने कैयौँको बुझाइ छ। वर्षेनी थुपारिएको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीले नदीको बेग बढेर पूललगायत पूर्वाधार भत्किने सम्भावना रहेको हुन्छ।राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई कैलालीका सहायक भू संरक्षण अधिकृत प्रभात पालले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासीलाई वैधानिक रूपमै खोलिदिने सरकारको निर्णयलाई राम्रो पक्ष बताएका छन्।

‘वर्षेनी थुपारिएको ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी ननिकालिँदा तटिय क्षेत्रका बासिन्दालाई खतरा हुन्छ।’ उनले भने, ‘तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर चाहिए जति मात्र उत्खनन गरिनुपर्छ।’ तर कतिपय विज्ञहरूले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दातृ निकायबाट समेत रकम जुटाएर अर्बौं रुपैयाँको खर्चमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारले दोहन बढ्ने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। दिनेशखबरबाट साभार