२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रदेशबाट शुरु भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा धार (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) पक्षको गठबन्धन राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा आइपुग्दा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पनि थपिएको छ ।

चार पक्षले वागमती प्रदेशतर्फ खुला सदस्यमा डा. खिमलाल देवकोटालाई अघि सारेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदकाे ६ जेठमा उपनिर्वाचनमा हुँदैछ । उपनिर्वाचनमा बादल नै उम्मेद्वार बन्ने जानकारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकलाई १० वैशाखमै दिएका छन् । माओवादी छोडेपछि बादल सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन् भने एमाले पृष्ठभूमिका देवकोटा चाहिं हँसिया हथौडा चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रनेछन् ।

विज्ञापन

एक नेताका अनुसार एमालेको माधव नेपालतर्फ उभिंदै देवकोटा साझा उम्मेद्वार बन्न लागेका हुन् । वागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त देवकोटाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनै देवकोटा साझा उम्मेद्वार बन्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गठबन्धन गर्ने प्रयासमा रहेका दलहरुले बादलविरूद्ध साझा उम्मेद्वार तय गर्नुलाई निकट राजनीतिक घटनासँग पनि जोडेर हेरिएको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेपछि संसदको विशेष अधिवेशन २७ वैशाखमा बोलाइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोहरुसँग फरक मत राखिरहेका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष पनि ओली सरकारको विपक्षमा छ भने एमालेभित्र अलग संगठनात्मक संरचना बनाएको माधव नेपाल समूह सामूहिक राजीनामा दिने निष्कर्ष नजिक पुगेको छ ।

यस्तोबेला राष्ट्रियसभा उपचुनावमा बनेको गठबन्धन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पनि कायम रहनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । ‘केपी ओलीको स्वेच्छाचारी सरकारविरुद्ध दलहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो । कांग्रेसको निर्णयले कोर्स त्यसतर्फ बढेको छ’, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.नारायण खड्का पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेको नेपाल समूहले पनि स्पष्टीकरण र कारबाहीको चेतावनीका बीच गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत दिएका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायत दलहरुसँग सम्वादमा सक्रिय छन् । ‘केपी ओलीकै कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । वार्ता र सम्वाद त सबै पक्षसँग हुन्छ नि’, नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

अझ नेता नेपाल निकटकै नेतालाई बादलविरुद्ध उम्मेद्वार बनाउने सहमतिले ओलीलाई झस्काएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुग्नुले पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ ।

प्रदेशमा पहिल्यै गठबन्धन !

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम कोरिन थालेको महागठबन्धनको प्रयास प्रदेशसभाहरुमा यसअघि नै देखिएको थियो । ३ वैशाखमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने ओली निकट नेता यामलाल कँडेलको प्रयास गठबन्धन बनेकै कारण असफल भएको थियो । त्यहाँ शाहीको पद जोगाउन कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल समूह एकठाउँ उभिएको थियो । एमाले पार्टीको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गरेकाले ओलीले पाँच प्रदेश सांसदलाई निष्कासन नै गरेका छन् ।

कर्णालीपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि ओली समूहलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको भूमिका निर्णायक छैन । यद्यपि, बाँकी दलहरु मिल्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद संकटमा परेको छ ।

लुम्बिनीको घटनाक्रम त अझ रोचक बन्दै गएको छ । जसपा लुम्बिनीमा पार्टी केन्द्रको असर पुग्दा चार सांसद पदमुक्त भएका छन्, जसलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर पोखरेलकै निकट सांसदहरुले धमाधम राजीनामा दिंदै गठबन्धनलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । १९ वैशाखमा दृगनारायण पाण्डेले एमाले र सांसद पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस बन्दै राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेको तीन दिनपछि एमालेका अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगी क्षेत्रीले बुधबार राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलकै गृहजिल्ला दाङ २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्, डाँगी । यसअघि दाङबाटै निर्वाचित विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् ।

यसले ओलीविरुद्ध एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रममा गठबन्धन बन्ने संकेत बनाउँदै लगेको छ ।

नयाँ सरकार गठनसम्म पुग्ला गठबन्धन ?

नेताहरुका अनुसार यो गठबन्धन कहाँसम्म पुग्छ भन्ने प्रष्ट चित्र भने आइसकेको छैन । खासगरी नयाँ सरकार गठनसम्म जान्छ कि जान्न भन्ने अझै टुंगिएको छैन ।

अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ भने जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद पनि विश्वासको मत नदिन तयार छ । एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा सामूहिक राजीनामा गर्नुपर्ने मतमा लगभग सहमति देखिन्छ ।

जसपाको महन्थ ठाकुर—राजेन्द्र महतो पक्षमा पनि तटस्थ बसेर पार्टी फुट टार्नुपर्ने मत देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने अन्याेल कायमै छ । नेताहरु अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दावी गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहे पनि सहमति भइसकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल चुनावमा जान चाहन्छन् र, उनी सहमत नहुँदासम्म नयाँ सरकार गठनको प्रयास सफल हुने देखिन्न । त्यही बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार देउवा निवासमा पुगेर आफूलाई मत मात्र मागेनन्, मत नदिने भए चुनावमा जान आग्रह गरेका छन् ।