काठमाडौँ — संघीय संसद्का सांसद दसैं भत्ता पाइने/नपाइने बुझ्न संसद् सचिवालय धाउन थालेका छन् । दसै नजिकिएसँगै सांसदहरूले संसद् सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन् । केहीले चाहिँ महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने/नदिने बुझ्न थालेका छन् ।

यो क्रम केही दिनदेखि चलिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्तापक्षका केही सांसद सोमबार भत्ताबारे बुझ्न सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई सोध्न गएका थिए । संसद्का कर्मचारीले भने भत्ता दिने कानुनी आधार नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन् । सरकारबाट निर्णय गराएर भए पनि दसैं खर्च लिन केही सांसद लागिपरेको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई दसैं खर्च दिन बजेट पठाएको छैन, भत्ता दिने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ भन्दा सत्तापक्षका केही सांसदले निर्णय गराएर ल्याउँछौं भन्नुभएको छ,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले भने ।

कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री नभएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीसरह भत्ता उपलब्ध गराएको भन्दै गत वर्ष आलोचना भएको थियो । सांसदहरुले आफूलाई थाहै नदिई संसद्का कर्मचारीले खातामा भत्ता पठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्य निकालेर भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका थिए ।

विज्ञापन

गत वर्ष दसैं खर्च बैंक खातामा आएपछि केही पार्टीका संसदीय दलले निर्णय गरेर चाडपर्वबापत पाएको रकम फिर्ता गर्न सांसदलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । केही सांसदले राज्यकोषमा फिर्ता गरेको जनाएका थिए भने केहीले कोरोना अस्पताल र स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिएका थिए । सांसदका स्वकीय सचिवले भने बैंकमा आएको रकम फिर्ता गरेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सांसदलाई दसैं भत्ता दिने सम्भावना नभएको बताएको छ । ‘यो अवस्थामा सांसदलाई दसंै खर्च दिने सम्भावना छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘कोरोनाकाल अझै सकिएको छैन ।’

संसद्का पदाधिकारी र सदस्यले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मात्रै सेवा–सुविधा पाउँछन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को ०७६ भदौ ३१ को बैठकले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्य र तिनका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयमा टेकेर सचिवालयले ०७६ र ०७७ मा दसैं खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

‘पोहोर दसैं भत्ता दिँदा विवाद भयो, सबै माननीयले फिर्ता गर्नुभयो, यसपालि त चाडपर्व खर्च दिने कानुनी आधार र बजेट पनि नै छैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बजेट पठाएमा मात्रै हामी दिन सक्छौं ।’ दसैं खर्च नआउने संकेत पाएपछि सांसदहरु असोजको तलबबारे पनि जिज्ञासा राख्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णय नभएकै कारण सचिवालयले असोजको तलब पठाउन ढिलाइ गरेको छ । महिनाको अन्त्य नभई पूरै महिनाको तलब भुक्तानी दिँदा बेरुजुमा रहने भएपछि सचिवालयले असोजको तलब बैंकमा पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो ।

संघीय संसद्का ३ सय ३४ जनामध्ये निलम्बनमा परेका र मन्त्री भएकाबाहेक करिब ३ सय २० जनाले संसद् सचिवालयबाट मासिक तलब बुझ्छन् । एक जना सांसदले कम्तीमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलबबापत पाउँछन् । सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सभापतिहरुसहित २४ जना पदाधिकारीको तलब सांसदले ६६ हजारभन्दा बढी पाउँछन् । तलबबाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रिका, बिजुली, धाराको महसुलसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदले मासिक १८ हजार घर भाडा पनि पाउँछन् । पदाधिकारीले निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च २ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यस्तै गार्ड घर, सवारी इन्धन, मोबिल खर्च पनि पाउँछन् । सांसद् र पदाधिकारीका एक जना स्वकीय सचिवले कम्तीमा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बुझ्छन् । सांसद, पदाधिकारी र उनीहरुका स्वकीय सचिवको दसैं खर्च रोकिँदा राज्यलाई कम्तीमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ ।