बाजुरा– बाजुराको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेको छ । कार्यालयबाट वर्षभरि सञ्चालन भएका गतिविधि र उपलब्धिबारे समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममार्फत जिल्लामा दूध, मासु र अन्डा उत्पादन ७ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत बाजुरा र अछाममा सेवा प्रवाह गरिरहेको कार्यालयले बाजुरामा ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बढी रकम बराबरको काम गरेको कार्यालय प्रमुख सिद्धराज जोशीले बताए ।  कार्यालयलाई प्राप्त ८ करोड १९ लाख १९ हजार बजेटमध्ये ७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको काम भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्चमा प्रगति देखाएको छ । २ कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहसँग प्रक्रियागत विषयमा कुरा नमिल्दा खर्च गर्न नसकिए पनि अन्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको प्रगतिमा देखाइएको छ ।

विज्ञापन

कार्यालयले यो वर्ष मात्र ७ प्रतिशतले दूध, मासु र अन्डा उत्पादनमा वृद्धि भएको बताएको छ । विगत वर्षको तुलनामा पशु बिमा कार्यक्रम र अनुदानमुखी पशुपालन कार्यक्रमले गर्दा दूध, मासु र अन्डामा उल्लेख्य सुधार भएको कार्यालय प्रमुख सिद्धराज जैशीले जानकारी दिए ।

बाजुरा केही समयमै अन्डा, दुध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने कार्यालयको प्रगति विवरणमा देखाएको छ । बाजुरमा मात्रै ९ करोड रुपैयाँ बढीको पशु बिमा गरिएको छ ।

१ हजार ४ सय ५१ वटा पशु चौपाया जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । तीमध्ये ५ सय १३ वटा भेंडाच्यांग्रा मात्र काठमाडौं पठाइएको तथ्यांक कार्यालयसँग छ ।
कार्यालयले यो वर्ष १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ५० हजार बढी पशु चौपायाको उपचार तथा खोप लगाउने कार्य गरेको प्रगतिमा देखाएको छ ।

बाख्रा फार्म, कुखुरा खोर सुधारदेखि एकल महिलालाई बाख्रा वितरण, कुखुरापालनमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाइएको छ । प्रदेश कार्यालयबाट व्यक्ति, स्थान र फार्मको नामै तोकेर आउँदा वास्तविक सुविधा नपाएको गुनासो किसानको छ ।

पशुपालन गर्ने, खेती किसानी गर्नेले अनुदान नपाएर महलमा बस्नेलाई पावर र पहुँचको आधारमा अनुदान दिने गरेको स्थानीय टेकबहादुर बडुवालको गुनासो छ ।
व्यक्ति, कम्पनी र स्थान तोकेर दिँदा वास्तविक किसानले राज्यको सुविधा लिन नपाएको र व्यावसायिक रूपमा पशुपालन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्थानीय काशी विकले समीक्षामा सुझाए ।

समीक्षा कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समीर भण्डारीले तोकिएका क्षेत्रमा गरिखाने किसानलाई समेटेर लगानी गर्न सके व्यक्ति र समाज दुवैको पक्षमा हित हुने बताए ।

कार्यालयलाई यो वर्ष प्रदेशले कोरोनाका कारण बजेट घटाएर पठाएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ९ करोड बजेट आएकामा यो वर्ष ६ करोड मात्र बजेट आएको र त्यसमध्ये १ करोड ९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय सञ्चालन अनुदानका लागि आएको हो ।