२१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजालसमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशलाई नराख्न माग गर्दै निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दिएको तर दर्ता हुन बाँकी रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

घिमिरेले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरेका हुन् । यी ११ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषदले बताएको रोस्टरमा रहेका छन् ।

अधिवक्ता घिमिरेले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । उनकोसहित संसद विघटनसम्बन्धी ३० वटा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

उनले यी न्यायाधीशहरुले यसअघि अदालतमा परेका विभिन्न रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपिक्षमा तथा रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गरेकाले अहिले उनीहरुबाहेक अरु न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।