काठमाडौँ — एमाले दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले एकताको प्रयास गरिरहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पर्खेर नबस्ने रणनीति तय गरेका छन् । खनाल–नेपाल समूह अनिर्णयको बन्दी भएपछि एमालेले सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै महाधिवेशनसम्मको कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।

एमालेले आगामी मंसिर ४ र ५ मा दसौं महाधिवेशन गर्ने गरी संगठनात्मक कार्ययोजना बनाएको हो । स्थायी कमिटीको आइतबार र सोमबार बसेको बैठकले विधान महाधिवेशनदेखि वडा र स्थानीय तहका अधिवेशनका कार्यक्रम तय गरेको छ । साथै ९ वटा केन्द्रीय विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ । विभागमा खनाल–नेपाल पक्षलाई समेटिएको छैन ।

विज्ञापन

पार्टीको गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै एकतामा जोडिन चाहनेलाई स्थान सुरक्षित गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि छलफल जारी छन्, परिणाम के हुन्छ यकिन छैन त्यसैले हामीले पार्टीको गतिलाई अगाडि बढायौं,’ उनले भने, ‘सँगसँगै पार्टीमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न चाहने साथीहरूका लागि पर्याप्त ठाउँ सुरक्षित गरिएको छ । हामी काममा अगाडि बढिसक्यौं । साथीहरू कहाँबाट जोडिनुहुन्छ, त्यहींबाट सँगसँगै जान्छौं ।’

उनका अनुसार बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी स्कुल विभागमा ११, विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रहेको संगठन विभागमा १४ र सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा रहेको संसदीय विभागमा १४ सदस्य मनोनयन गरेको छ । विष्णु रिमाल प्रमुख रहेको आर्थिक विभागमा दुई, ज्ञवाली प्रमुख रहेको प्रचार विभागमा १५ र अग्नि खरेल प्रमुख रहेको निर्वाचन विभागमा ६ सदस्य मनोनीत भएका छन् । त्यसैगरी भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा रहेको पर्यटन प्रवर्द्धन विभागमा १५, राजन भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको विदेश विभागमा १४ र देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय तह विभागमा १४ सदस्य मनोनयन गरिएको छ ।

एमालेले भदौ २७ र २८ मा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसको तयारीका लागि आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले चारवटा कार्यदल र त्यसका संयोजक पनि टुंगो लगाएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न अध्यक्ष ओली, संगठनात्मक प्रस्तावका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलको संयोजकत्वमा पौडेल र विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कार्यदलको संयोजकमा रामबहादुर थापा छन् । असोज ३ मा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा एकै दिन पार्टीको वडा अधिवेशन र असोज ९ मा देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले भने एकताका लागि तीन सर्त राखेका छन् । उनीनिकट एक नेताका अनुसार नेपालले अध्यक्ष ओलीकै हैसियतमा पार्टी निर्णय र पत्राचारमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने विषयलाई पहिलो सर्त बनाएका छन् । तर ओली पक्षले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यसबाहेक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा रहने गरी संस्थापन पक्षले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने दोस्रो सर्त नेपालले अघि सारेका छन् । ओली आफूले दुईपटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना भए पनि यसको कार्यकाल पूरा नजाओस् भन्नेमा छन् ।

एकताका लागि नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो भनेर ओलीले स्वीकार गर्नुपर्ने तेस्रो सर्त राखेका छन् । तर ओलीले पटक–पटक आफ्नो कदम सही र आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ओलीले सुरुमा पुस ५ मा र दोस्रोपटक जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । दुवैपटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि नेपालले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लडेका थिए ।

यद्यपि नेपालनिकट केही नेताले तीनवटै सर्त पूरा नभए पनि दसबुँदे सहमति र दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित एकतामा जान नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । नेपालले सोमबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा एकताका लागि भएका प्रयासबारे दोस्रो तहका नेताहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टका अनुसार बैठकमा नेता नेपालले आफू सम्मानजनक एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘सबै कमरेडहरूले एकतामा जोड दिइरहनुभएको छ, यसमा मेरो विमति छैन तर सम्मानजनक एकतामा ध्यान दिन जरुरी छ,’ बैठकमा नेपालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै विष्टले भने ।

दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर एकतामा जाने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको उनले दाबी गरे । ‘दसबुँदे र दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समूहमा सर्वसम्मतिले निर्णय भयो,’ विष्टले भने, ‘त्यसबाहेक पार्टी एकतामा समस्या पैदा हुने गरी कसैबाट पनि अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय हुँदैन । त्यसले एकतालाई मजबुत बनाउँदैन । यसमा नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।’