काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । तर, अधिवेशन सुरु हुन नपाई अन्त्य गर्ने हतारो सरकार र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैलाई छ ।

सरकारको नियत त चाँडो अन्त्य गर्ने नै भयो, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना स्वयं पनि सकेसम्म छिटो अधिवेशन अन्त्य गर्ने मुडमा छन् ।सातौं अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एक समाचार एजेन्सीसँग भिडियो कुराकानी गर्दै अधिवेशन लामो समय नल्चने प्रष्ट छनक दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारले बिजनेश दिए सदन चल्ने हो । सरकारले विधेयक ल्याएर कानुन बनाए पनि प्रतिनिधि सभा नआइ त्यसले मूर्त रुप पाउँदैन । त्यसकारण लामो जाने भन्ने कुरै भएन ।’शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रियसभाको अर्काे बैठक २३ गते बस्दैछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरी भन्छन्, ‘छिट्टै बैठक राखेको भए आफ्ना कुरा राख्न पाइन्थ्यो । तर, राष्ट्रियसभाको बैठक राख्ने मुड छैन कि जस्तो देखिन्छ ।’

विज्ञापन

गत असार १८ गते हठात अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाको बैठक ६ महिनापछि बल्ल सुरु भयो । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ र यस सम्बन्धी रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।त्यसैले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु समसामयिक विषय र जनताका विषयहरु उठाउने तयारीमा छन् तर उनीहरुले कति समय पाउँछन् टुंगो छैन । अधिवेशन सुरु नहुँदै यसरी अन्त्यको अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सांसदहरुको प्रश्न छ- के संसदको काम कानुन मात्रै बनाउने हो त ? सरकारको स्वेच्छाचारिता

रोक्ने र सन्तुलनमा राख्ने अधिकार छैन ?

राष्ट्रियसभाका सदस्य सदस्य प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘बैठक छिटो-छिटो राखौं भनेका हौं तर, बिजनेश छैन भनेर कम बैठक राख्ने र छिटो अधिवेशन अन्त्यको काम नगरौं भनेर त भनेकै छौं तर, हेरौं, के गर्छन् ।’

संसद कानुन बनाउने थलो मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिको थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रतिनिधि सभा नभएका बेलामा राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई अझ बढी खबरदारी गर्नुपर्ने, सरकारी कामको निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘६ महिना भयो लागेका कुरा भन्न नपाएको तर अब अर्को बैठक एकैपटक २३ गतेलाई राखिएको छ,’ पन्थले गुनासो गरे । विधेयकका अलावा जनचासोका विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्तावका रूपमा पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल चलाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने पन्थको धारणा छ ।

‘अधिवेशन सुरुआत बाध्यात्मक’

शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बाध्यात्मक हो । राष्ट्रिय सभा विघटन हुन नसक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ ।संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गत असार १८ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । ठीक ६ महिना पुगेको दिन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको छ ।यो संवैधानिक संकट टार्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएकी हुन् । संवैधानिक वाध्यताका कारणले मात्र सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो ।
यही बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थ्ााका कारण बोलाइएको बैठक जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओली चाहन्छन् किनकी सरकारका गतिविधिहरुको बारेमा सांसदले राष्ट्रिय सभामा आवाज उठाउने छन्, जो ओली चाहँदैनन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी

राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएकै दिन नयाँ वानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव पेस गर्नेबारे सांसदहरुबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी विभिन्न दलका सांसदहरुले गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले यसको तयारी गरिरहेका छन् ।