ठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासको गठनको माग गर्दै परेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासमा भइरहेको छ । अधिवक्ता मिश्रले आफ्नो मुद्धा आफैले हेर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाहेकको इजलासको गठन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मागसहित अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिटमा पनि अहिले न्यायाधीश फुँयालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

विज्ञापन

तत्कालीन सरकारले गत मंसिर ३० गते ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटको पेसी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमै प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट अलग भएका छन् ।

अध्यादेश जारी हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले दुवै अध्यादेश खारेज र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्न तीन वटा निवेदन दर्ता गराएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि पहिलो पटक ल्याइएको अध्यादेश खारेज र नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले यी रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए, तर इजलासमा उनी पनि हुने भएकाले सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ तोकिएकोमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए र जबरा आफैंसमेत सहभागी भएर गरेका निर्णयहरूको न्यायिक निरूपण उनकै नेतृत्वको इजलासले गर्न नहुने कानुन व्यवसायीको माग थियो ।