१८ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५१ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।

यसमध्ये स्थानीय तहको सभामा बजेट नै पेश नगर्ने स्थानीय तहको संख्या ३६ र सभामा बजेट पेश गरेर पनि पारित गर्न नसक्नेको संख्या १५ रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ का ३२, बागमतीका ३, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएर पास गर्न नसकेका हुन् । गण्डकीमा भने सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पास गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विज्ञापन

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नुअगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । १० असारमै बजेट ल्याउन नसके पनि कम्तीमा असार महिना सकिनुभन्दा अघि नै सभाबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन र पास गर्न जोडबल गर्ने गरेका छैनन् । सभाबाट पास नभएसम्म नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिने गरेको संघीय मामिला हेर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीकोले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत रहेकाले बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले आवश्यक खर्च गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई संघले कानूनी रुपमा दण्डित भने गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम भने प्रभावित हुने गरेका छन् ।

बढी विकृति प्रदेश २ मा

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकामा बजेट सभामा पेश हुन सकेन । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै भयो । संखुसभाको भोटखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको लालीगुरास गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका र सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा पनि सभामा बजेट नै पेश भएन ।

यस्तो विकृति प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी देखियो । सप्तरीका ५ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भए । डाक्नेश्वरी गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट नै पेश गरेनन् ।

सिरहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गर्न सकेनन् । धनुषाकै मिथिला विहारी नगरपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका तथा महोत्तरी गाउँपालिकाको नगरसभामा बजेट पेश भए पनि पारित भएन ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका र चक्रघट्टा गाउँपालिकामा असार मसान्तसम्म बजेट नै आएन भने हरिवन नगरपालिकाको बजेट पेश भएर पनि पारित हुन सकेन ।

रौतहटको गरुडा गाउँपालिका, वृन्दावन नगरपालिका र देवाही–गोनाही नगरपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् भने ईशनाथ नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकामा पेश भए पनि बजेट पारित भएन ।

बाराका पनि अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश र पास गर्न सकेनन् । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न सकेनन् भने महागढीमाई नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेश गरे पनि पारित गर्न असफल भए । पर्साको धोबीनी गाउँपालिका पनि समयमै बजेट पास नगर्नेको सूचीमा छ ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरु पनि यस्तो विकृतिबाट टाढा रहेनन् । धादिङको गजुरी गाउँपालिका, गल्छी गाउँपालिका र रुवी भ्याली गाउँपालिकामा बजेट नै पेश भएन । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका, बाँकेको जानकी गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि सभामा बजेट आएन ।

कर्णाली प्रदेशको डोल्पाका ठूलोभेरी गाउँपालिका, छार्क ताङसोङ गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि समयमै बजेट पेश भएन । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका पनि बजेट ल्याउन नसक्नेको सूचीमा छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ वटा मात्रै स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन चुके । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका र दार्चुलाको लेक गाउँपालिकाले पनि सभामा बजेट नै पेश नगरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १५१ स्थानीय तहले असार मसान्तसम्म पनि बजेट नल्याई खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

राजनीतिक विवाद प्रमुख कारण

यो वर्ष नेकपा तथा जसपा विभाजन र नेकपा एमालेभित्रको किचलोसहित केन्द्रमा देखिएको विवाद तल्ला तहसम्म पुग्दा राजनीतिक मतभेद बढेकाले थुप्रै स्थानीय तहमा बजेट पेश गर्न समस्या परेको हुनसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीकोले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत रहेकाले बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले नै असार १० मा नै सभामा बजेट पेश गर्न सकेको थिएन । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर चिरीबाबु महर्जनले राजनीतिक सहमति जुटाएपछि मात्रै असार अन्तिम साता एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेट पेश गर्न दिएका थिए ।

त्यसैगरी यसपालिको बजेट वर्तमान जनप्रतिनिधिका कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले विनियोजनबारे पनि विवाद भएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने बजेट बनाउन जनशक्ति नभएको, तयारी नपुगेको लगायतका बहाना बनाएका छन् । जसका कारण स्थानीय तहमा बजेट नै पास नगरी भएका खर्च अपारदर्शी तवरले भुक्तानी हुने जोखिम छ ।