काठमाडौं। सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अहिले त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। आफ्नो पद जगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतालाई हतियार बनाएपछि उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक प्रयोगकर्ताले सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओली जुन सुकै स्तरमा गिर्न तयार हुने टिप्पणी गरेका छन्।

संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दालाई जुन किसिमले कार्यपालिकीय कानुनद्वारा लागू गर्न खोजिएको छ, त्यो भने निःसन्देह आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः कामचलाउ भैसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अघिल्लो दिन अध्यादेश सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटनको लगत्तै दुई दिनपछि जारी गर्नुमा गम्भीर जालसाजी उनीहरूको भनाई छ।

संसदमा नागरिकता विधेयक पेस भएपछि त्यसमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको थियो। त्यति बेला पनि उक्त विधेयक विवादित बनेको थियो। नेकपा मालेले नागरिकता विधेयकमाथि कडा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेको थियो। करिब एक वर्ष पहिले नागरिकता विधेयविरुद्ध आयोजित सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भनेका थिए, ‘पैसाले सिफारिस केने, यस्ता ७५ प्रतिशत मान्छेहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। यसरी नागरिकता लिनेहरू ठूलो संख्यामा भारतमा छन्। भारतको विधानसभाको चुनावमा भारतीय उम्मेदवारले दोहोरो नागरिकताले लिनेले हामीलाई अप्ठेरो पारे भनेका थिए। यी मान्छेहरू त्यहाँ छन्। जब काम पर्छ, यहाँ आउँछन्।’

विज्ञापन

जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकहरूलाई भारतले आफ्नो अनुकूलको उम्मेदवारलाई जिताउन प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाई थियो। नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन भारतले त्यस्ता नागरिकलाई प्रयोग गर्ने मैनालीको तर्का थियो। अन्धाधुन्ध नागरिकता बाँड्दा नेपालको स्वाधीनतामाथि आँचपुर्‍याउने उनको दाबी छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको नागरिकतामाथि छानबिन गरिनुपर्ने मैनालीको माग थियो।

‘दिल्लीको निर्देशन अनुसार काम गर्ने उम्मेदवारलाई जिताउन पर्‍यो भने उनीहरू खुरुखुरु आउँछन्। नागरिकता देखाउँछन् भोट हाल्छन्। महेन्द्र नारायण निधीका छोरा विमेलेन्द्र निधी हार्ने, अंगिकृत नागरिक भएर आउने राजेन्द्र महतो जित्ने, कसले भोट दियो ? यस्तै किर्ते नागरिकले भोट दिएर जितेका हुन्। यस्ता किर्ते नागरिकहरू ७५ प्रतिशत छन्। यनीहरु अंगिकृत नागरिक होइन। जन्मसिद्ध नागरिक हुन्। जन्मको आधारमा उनीहरूले नागरिकता लिएका छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो माग हो यिनीहरूको छानबिन हुन पर्‍यो। अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन बनाउनु पर्छ। विदेशमा बसेर नेपालको नागरिकता लिनेको नागरिकता खारेज गर्ने विधि निकाल्नु पर्छ। २०४६ साल चैत मसान्त भित्र नजन्मेकालाई नागरिकता दिन रोक्नु पर्छ। अर्को मिति बढाइनु हुँदैन।’

मैनालीले आफू मधेसका जिल्लाहरूमा जाँदा सुनेको प्रसंग सुनाउँदै भनेका थिए, ‘जुन छोरीको भारतमा बिहे गर्ने हो, उसको पहिले कुमारी नागरिकता दिएर मात्र बिहे गर्ने रे! कुमारी नागरिकता दिएपछि छोरी यतै बस्ने, ज्वाइँले छोरीको नाममा जग्गा किन्ने। अनि ज्वाइँ छोरीको घरमा गुड बनाएर बस्ने भयो। केही वर्षपछि सासू ससुराले आमा बाउ भइदिनु पर्ने वा अर्को आमा बुवा खोजिदिनुपर्ने। अनि उसले पनि नागरिकता पाउँछ।’

पछिल्लो पटक जारी अध्यादेशले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि चुनावअघि नै त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ।

‘नेपाल नागरिकता ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ सदस्य संख्या हुँदा रोकेर राखेका थिए। त्यति बेला सरकारले नै एक वर्षयता संसद्लाई बिलकुल ‘बिजनेस’ विहीन बनाइराख्थ्यो। जबकि, विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मै पूर्ण सदनमा गइसकेको थियो। तर उक्त विधेयक अगाडि नबढोस् भन्ने सरकारको चाहना थियो। तर अहिले सत्ता संकट आएपछि आफैले रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक छलेर अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीले स्वार्थ-दाउ नागरिकतालाई लगाएको टिप्पणी विज्ञहरूको छ।