काठमाडौँ — एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेका व्यक्तिहरूमात्र केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । तर चुनावअगाडि नै अध्यक्षमण्डलका अध्यक्षबाट विजयी घोषित पदाधिकारीको अनुहार मुर्झाएको छ, बरु प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित नेताहरू आफ्नो र पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा बचाएकामा सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

ओलीले अघिल्लो महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित विष्णु रिमाललाई एक तहमाथि उपमहासचिव, उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेललाई एक तहमाथि महासचिवमा र महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेलाई एक तहमाथि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । कुनै बेला ओली शैलीको विरोध गर्ने अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई ओलीकै घोषणाअनुसार पदाधिकारीमा निर्वाचित भए । तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीले चुनाव जितिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि लोकतन्त्रलाई हार्न दिएनन् । ओलीले यो महाधिवेशनमा प्रखर आलोचकलाई तह लगाउने मौका पाए । तर आलोचकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर खेर जान दिएनन् ।

‘संस्थापन पक्षलाई आलोचकको नामोनिसान हरहालतमा मेट्न लागेको देखिन्थ्यो । यत्रो बलियो भएको ठान्ने मान्छे (केपी ओली) ले यस्तो कमजोर अभ्यास गर्न मिल्छ ? संस्थापन पक्षमा हुर्किइरहेको असहिष्णुता महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा झल्कियो,’ सचिवमा पराजित टंक कार्की भन्छन् । महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट असभ्य असहिष्णुता प्रदर्शन भएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र भनेको सहिष्णुता पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा सहिष्णुता, संयम र स्वच्छता चाहिन्छ तर उहाँहरूले साध्य प्राप्त गर्न जुनसुकै साधन प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

विज्ञापन

ओलीनिकट नेता खगराज अधिकारी भने असहिष्णुता प्रदर्शन भएको भन्ने मान्न तयार छैनन् । लोकतान्त्रिक ढंगबाट नेतृत्व चयन भएको भन्दै उनी थप्छन्, ‘कुनै पदमा सर्वसम्मत र कुनै पदमा निर्वाचनबाट महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन भएको छ ।’ सिंगो केन्द्रीय कमिटी सर्वाधिकार ग्रहण गरेका ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई राखेका छन् । अन्तिम समयसम्म पनि उक्त पदमा उम्मेदवारी दिने अडानमा रहेका सुवास नेम्वाङलाई नसोधी पोखरेललाई रोजिएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाटै जित्न सक्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि ओलीले विष्णु रिमालसँगै टीका लगाएर उपमहासचिव बनाएका छन् ।

७ जना सचिवमध्ये ओलीले पुराना अनुहार विष्ट र भट्टराईलाई दोहोर्‍याए । छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्ट पनि उनकै प्रस्तावअनुसार विजयी भए । सचिवमा ओलीको यो रोजाइलाई यसअघिका सचिव भीम आचार्य र नेता टंक कार्कीले चुनौती दिए । पार्टी विभाजनताका माधव नेपाल समूहबाट एमालेमै आकर्षित गर्न ओलीले आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, आचार्यले प्रदेशसभामा सांसदको र महाधिवेशनमा ओलीको विश्वास जित्न सकेनन् ।

एमालेको पदाधिकारीमा ओलीले बफादार रोज्दा कतिपय नेताहरू पाखा लागेका छन् । पदाधिकारीका रूपमा हेरिएकी र पार्टीमा नेतृत्वलाई आलोचनात्मक साथ दिँदै आएकी विन्दा पाण्डे ‘महिला खुला सदस्य’ मा चित्त बुझाउन बाध्य भइन् । पार्टीमा निर्वाचन भए पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउने तयारीसाथ चितवन पुगेकी उनी त्यो स्थिति नै नआएको बताउँछिन् । ‘निर्वाचनमा जाने स्थितिमा एकतिहाइ उम्मेदवारी दिने तयारी थियो तर जान पाएनौं । हलले सूची तयार गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्षलाई दियो । उहाँले जोजो सहज हुन्छन्, उनीहरूलाई टिममा राख्नुभयो । त्यसको विपक्षमा जानुको खास अर्थ थिएन,’ उनले भनिन् ।

पदाधिकारीको अपेक्षा गरेका लालबाबु पण्डित भने महाधिवेशन नसकिँदै काठमाडौं फर्किए । उनले ओलीले दिएको केन्द्रीय सदस्य पनि अस्वीकार गरे । ओलीको सूचीमा परेका पण्डितले त्यसलाई वैधानिकता दिने मनोनयनको प्रक्रियामा भागै लिएनन् । अब पार्टीको साधारण संगठित सदस्य रहने उनको भनाइ छ । ओलीले सकेसम्म कसैलाई पनि उम्मेदवार बन्न नदिने नीति लिएका थिए । जसको उदाहरण दुई दिनको बन्दसत्र कसरी चल्यो भन्नेबाट देखिन्छ । पहिलो दिन ८ बजे सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र दिउँसो ४ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । दोस्रो दिन बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र राति १० बजे सुरु भएको थियो । बिहान साढे ३ बजेसम्म ओलीले आफ्नो सूची पढ्दै थिए ।

सर्वसम्मत बन्न हरसम्भव प्रयत्न गरेका ओलीलाई निर्वाचनमा जान बाध्य पारेका रावलविरुद्ध ओली पक्षको असहिष्णुता काठमाडौंबाटै सुरु भएको थियो । अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न रावलले थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ठाउँ पाएका थिएनन् । उम्मेदवारी घोषणा गरेर चितवन पुगेको दिन नै उनी बसेको होटलबाहिर नाराबाजी गरियो । जसका कारण उनले आफू बसेको होटल परिवर्तनमात्रै गर्नुपरेन, सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाइयो । रावलले बन्दसत्रमा बोल्ने मौका पाएनन् । जबकि ओलीले सवा २ घण्टा भाषण गरेर आफूलाई सहयोग गरे । आफू किन अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न लागेको भनेर तयार पारेको पत्र पनि रावलले बाँड्न पाएनन् । अर्कातिर, ओलीले सार्वजनिक गरेको सूचीबाहिर गएर उम्मेदवार बनेकालाई भोट नदिनू भनेर मंगलबार सूची नै बाँडिएको थियो ।