कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका एमालेका तर्फबाट सामेल मन्त्रीहरुले पार्टीको प्रदेश कमिटीले गरेको कारवाही सिफारिस षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएको बताएका छन् । उनीहरुले विधि तथा प्रक्रिया मिचेर सिफारिस गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारमा एमालेबाट सहभागी ६ मन्त्री र प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलको सचेतक सहितले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दैै आफूहरुमाथि पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने लगायतका निराधार आरोप लगाएर केपी शर्मा ओली पक्षले कारवाहीको सिफारिस गरेको प्रस्ट पारेका हुन् ।

ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले नवनियुक्त तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र संसदीय दलका सचेतकले पार्टीबाट सोधिएको स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै साधारण सदस्यबाट निष्काशनका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गरेको थियो ।

विज्ञापन

तर नवनियुक्त मन्त्री र सचेतकले भने आफूहरूलाई आधिकारिक रूपमा स्पष्टीकरणको पत्र नै नआएको बताएका छन् । प्रदेश कमिटीका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालयमा प्रेषित पत्रमा स्पष्टीकरण सोधिएको तर जवाफ नआएकोले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको भनि उल्लेख गरिएको भन्दै उनीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

‘हामी कसैलाई पनि कुनै किसिमको स्पष्टीकरण सोधिएको, पत्र पठाइएको वा आधिकारिक सूचना दिइएको छैन,’ नवनियुक्त ६ मन्त्री र सचेतकद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । कोरोना महामारीको समयमा सरकारबाट फिर्ता हुनुभन्दा सरकारमै रहेर प्रभावकारी काम गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी भएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘हामीमाथि आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस भएको भन्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने लगायतका आरोप निराधार र गलत छन् ।’

सोमबार प्रदेश कमिटीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र एमाले संसदीय दलकी सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने गरी प्रदेश कमिटीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

उनीहरु सातै जनाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कारवाही सिफारिसको औचित्य र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । कारवाही सिफारिस भएका ६ मन्त्री र सचेतक माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन् । ओली पक्षले भने प्रदेश सरकारबाट पार्टीलाई फिर्ता गराउने तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रदेश कमिटीलाई परिचालन गरेको थियो । तर माधवकुमार नेपाल पक्षको बाहुल्यता रहेको संसदीय दलले तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको हो ।