नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिनेबारे अझै अनिर्णित बनेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिनेबारे छलफल भएपनि निर्णय भने नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँझिएपछि दुई पार्टी भइसकेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरुको समर्थन नरहेको बताए । यद्यपि केही प्राविधिक विषय बाँकी रहेकाले पत्रै पठाएर समर्थन फिर्ताको निर्णयमात्रै नगरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डबाई पोलिसी छ, यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन । टेक्निकल कारणले मात्रै चिठी लेखेका छैनौं । हामीले पार्टीको एकतापछि सरकार ७६(१) को सरकार भएको थियो । ७६(१) को सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलालाई नेकपालाई दुईटा पार्टीमा विभाजन गरिदिइसकेपछि हामीसँग समर्थन मागेको पनि छैन, हामीले पनि समर्थन गरेका पनि छैनौं ।’

विज्ञापन

उनले अब समर्थन छैन भनेर सरकारलाई औपचारिक रुपमा लेखेर दिने कुरा मात्रै भएकाले त्यसले अगाडि बढ्ने अरु प्रक्रियालाई कुनै बाधा नगर्ने बताए । उनले पार्टीले सबै राजनीतिक पार्टीलाई सरकार गठनबारे आफ्नो कुरा प्रष्टसँग ल्याउनका लागि अनुरोध गर्ने पनि बताए ।

उनले माओवादी केन्द्रको स्पष्ट लाइन ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने भएको पनि बताए । उनले माओवादीले संसदलाई पूरा अवधि क्रियाशिल गर्न चाहेको पनि बताए ।