१७ फागुन, काठमाडौं । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तीनवटा संस्थाले संवैधानिक आयोगहरूमा संसदीय सुनुवाइ बिना गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो माग गरेका हुन्।

माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न ११ वटा आयोगमा भएका ३२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विज्ञापन

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी यी आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्दछ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार मंसिर ३० मा बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार गरिएका नियुक्ति अवैधानिक भएको र यसले संवैधानिक आयोगहरूको निष्ठाप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति खारेजीको माग राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेको चारवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।