१४ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोको एसियाली मुलुकको भ्रमणले यतिबेला भूराजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ । अमेरिका र भारतका बीचमा भएको टु प्लस टु मन्त्रिस्तरीय वार्ता, रक्षा सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी सम्झौता र क्षेत्रिय मुद्दाहरुमा भएका केही प्रारम्भिक सहमतिले दक्षिण एसियाली मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरुवीचको संघर्ष आगामी दिनमा बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

पम्पियोले नेपालको भ्रमण नगरे पनि यी विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई पनि पक्कै प्रभाव पार्नेछ ।

विज्ञापन

अमेरिकी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यी घट्नाक्रम विकसित भएका छन् । तर, डोनाल्ड ट्रम्प वा जो बाइडेन जसले जिते पनि अमेरिकाको एसिया प्रशान्त रणनीतिमा परिवर्तन आउने छैन र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व झनै बढ्ने छ ।

पम्पियोको एसिया भ्रमण र उनको अभिव्यक्तिप्रति चीनले आक्रामक प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, भारतको सम्बन्धमा भने उसले निकै होसियारीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय अधिकारीहरुले भने चीन लक्षित अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । अनि पछिल्ला दिनहरुमा भारत–चीन सीमा पनि तुलनात्मक रुपमा शान्त छ ।

बाराक ओबामा प्रशासनले एसियालाई विशेष महत्व दिँदैं ‘पिभोट एसिया’को नीति अगाडि सारेको थियो । डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर, उनले त्यसलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति नामकरण गरे ।

अगाडि नै शक्तिराष्ट्रहरुवीचको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नका लागि संघर्ष गरिरहेका दक्षिण एसियाली साना मुलुकका लागि आगामी दिनहरु निकै कठिन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ
फेरि एसिया नीतिको नाम र फर्म जे पनि हुन सक्ला । तर, नयाँ प्रशासनको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्न सम्भव भएसम्म सबै उपायहरुको अवलम्वन गर्नु हुनेछ ।

चुनावी अभियानका उनका सल्लाहकारको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने बाइडेन पनि चीनप्रति कडा नीति नै अख्तियार गर्ने छन् । ट्रम्पको परराष्ट्र नीति ढुलमुले र अस्पष्ट देखिन्छ । तर, बाइडेन आएमा स्पष्ट र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आउने देखिन्छ किनभने, उनीसँग अमेरिकी विदेश नीति सञ्चालनको लामो अनुभव छ ।

अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्र र चीनप्रति लिने नीतिले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका साना मुलुकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

यति मात्र होइन, यी मुलुकमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नका लागि भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आउने संकेतहरु समेत देखिएको छ । यी मुलुकलाई भारतले पहिलादेखि नै आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्रको रुपमा लिएको छ र चीनको बढ्दो प्रभाव उसको लागि टाउको दुखाइएको विषय भएको हो । आफू एक्लैले चीनको प्रभावलाई कम गर्न नसकिने निष्कर्षमा भारत पुगिसकेको छ ।

भारत र अमेरिकाको वीचमा अहिले नै ठोस एलाइन्स नै बन्ने सम्भावना कम रहेको छ । तर, केही निश्चित एजेण्डामा दुई मुलुक एक ठाउँमा उभिने अवस्था देखिँदैछ ।

लद्दाखमा जारी सीमा विवादका सम्बन्धमा चीनमाथि दबाव सिर्जनाका लागि भारत अमेरिकासँग नजिकिएको देखिन्छ । तर, शीतयुद्धको जस्तै ‘प्रजातान्त्रिक भर्सेज गैरप्रजातान्त्रिक गठबन्धन’ तत्कालै बन्ने सम्भावना कम छ ।

यसको अर्काे पक्ष पनि छ । भारत आफ्नो छिमेकी मुलुकमा चीनको मात्र होइन, अमेरिकी प्रभाव पनि धेरै चाहँदैन । अर्काेतर्फ कश्मीर, मानव अधिकार र भारतको राजनीतिक मामिला लगायतका अन्य थुप्रै विषयमा भारत र अमेरिकाको वीचमा मतभेद छ । भोलि चीनसँगको सीमा विवाद साम्य भयो भने भारतले चीनप्रतिको अहिलेको नीतिमा पुनर्विचार पनि गर्नसक्छ ।

तर, अहिले ती मतभेदलाई थाती राखेर भारत र अमेरिकासँगै रहेको सन्देश दिन खोजिरहेका छन् । यस बाहेक अर्काे महत्वपूर्ण चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई सामना गर्नका लागि इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा संयुक्तरुपमा पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरु अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन् । त्यसैले अमेरिकाजस्तो भोकल नभई सुशुप्तरुपमा छिमेकमा चीनको प्रभाव कम गर्ने भारतको प्राथमिकता हो ।

सो सहमतिमा जापान, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरु पनि जोडिने सम्भावना छ । किनभने, दक्षिण एसियामा बीआरआईलाई काउन्टर गर्न संयुक्त कनेक्टिभिटी परियोजनाहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भारत र जापानको वीचमा यस अगाडि नै विभिन्न चरणमा कुराकानी भइसकेका छन् । दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने मामिलामा भारतलाई युरोपेली मुलुकले सघाउने देखिन्छ ।

एकातिर आफ्नो प्रभावमा नै राखिरहने भारतको प्रयास र बढ्दो चीन र अमेरिका द्वन्द्वको असर दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरुमा यस अगाडि नै देखा परिसकेको छ । अब त्यसमाथि चीनको सवालमा भारत र अमेरिका केही मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएर दबाव सिर्जना गर्ने परिस्थिति पनि देखा पर्दैछ ।

हालै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले आफ्ना छिमेकमा गरेको भ्रमणले आफूलाई यी मुलुकमा लगानी गर्न र अन्य रणनीतिक साझेदारी बृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भारतको बुझाइ छ ।

चीनको प्रभावका कारण छिमेकी मुलुकका लगानी, व्यापार र अन्य रणनीतिक साझेदारीको क्षेत्र खुम्चँदै गएको भारतको ठम्याइ छ । यही कारण हुनुपर्छ, कोभिड–१९ को संकटका वीचमा पनि भारतले छिमेकी मुलुकसँगको संवाद र सहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।

त्यसैले यस अगाडि नै शक्तिराष्ट्रहरुवीचको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नका लागि संघर्ष गरिरहेका दक्षिण एसियाली साना मुलुकका लागि आगामी दिनहरु निकै कठिन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । उनीहरुले पछिल्लो समयमा शक्ति राष्ट्रहरुवीचको द्वन्द्वमा तटस्थ बस्ने र सन्तुलित कूटनीतिक नीति लिन संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

उदाहरणका लागि पछिल्लो समय श्रीलंका चीन र अमेरिका द्वन्द्वको ‘हटस्पट’ जस्तै बनेको छ । अमेरिकाले स्पष्टरुपमा श्रीलंकालाई आफ्नो पक्षमा लाग्न आग्रह गर्दै आर्थिक स्वायत्तता र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ‘कठिन तर आवश्यक’ निर्णय’ लिन आग्रह गरिरहेको छ ।

उता श्रीलंकास्थित चिनियाँ दूतावासले भने अमेरिकाले कूटनीतिक प्रोटोकलविपरीत हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिकरुपमा नै आरोप लगाएको छ । चिनियाँ दूतावासले अमेरिकाले स्पष्टरुपमा नै द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई उत्तेजित बनाएको र हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

चिनियाँ दूतावासले भनेको छ, ‘श्रीलंकालाई अमेरिकाले एकदमै कठिन तर, आवश्यक निर्णय लिनका लागि आग्रह गरेको छ, जुन कूटनीतिक प्रोटोकलको सिधा उल्लंघन हो ।’

यही प्रत्यारोपकै वीच अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले श्रीलंकाको भ्रमण गरेका छन् । श्रीलंका एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो, साना मुलुकमा हमेश हुने चिन्ता हो– मुलुक कतै ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान त हुने होइन ? यतिबेला श्रीलंकामा यही बहस भइरहेको छ । तर, त्यहाँका सरकारी प्रवक्ताले आफ्नो मुलुकमा शक्तिराष्ट्रको बढ्दो तनावलाई संकेत गर्दै आफ्नो भूमिलाई कुनै पनि हालतमा रणभूमि बन्न नदिने घोषणा गरेका छन् ।

श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदका सहप्रवक्ता उदय गम्मानपिलाले त्यहाँको अंग्रेजी पत्रिका दी डेल्ली मिररसँग छन्, ‘श्रीलंका आफ्नो भूमिलाई शक्तिराष्ट्रहरुको रणभूमिका लागि प्रयोग गर्न दिँदैन । हामी चीन र अमेरिका दुवैसँग सौहाद्र्धपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं ।’

त्यसैगरी, माल्दिभ्स भ्रमणका क्रममा पम्पियोले त्यहाँ अमेरिकी दूतावास खोल्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।

श्रीलंकामा अहिले मात्र देखिएको हो, नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीन–अमेरिका द्वन्द्व स्पष्टरुपमा नै देखिएको छ । केही समय पहिले अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालका चीनको लगानी र बीआरआई सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर चीनले सार्वजनिकरुपमा नै आलोचना गरेको थियो ।

चीनले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना मुलुकलाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा सामेल नहुन परोक्ष रुपमा दबाव दिइरहेको छ भने अमेरिकाले चीनको बीआरआईमा सहभागी नहुन र ‘चिनियाँ ऋणको चंगुल’ मा नफस्नका लागि आग्रह गरिरहेको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा एक अनलाइनलाई दिएको अन्तवार्तामा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले चीनले बीआरआई मार्फत साना देशमा राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोजेको भन्दै त्यसमा सहभागी नहुनको लागि आग्रह गरे । यसले साना मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रले आफ्नो पक्षमा आउन आग्रह गर्ने देखिन्छ ।

श्रीलंकाले प्रमुख शक्तिहरुसँग तटस्थ, असंलग्न र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको देखिन्छ । दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रुपमा बंगलादेश सबै शक्ति राष्ट्रहरु प्रभावकारी रुपमा डिल गर्न सफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुका वीचमा तिब्र टकराव भइरहेकै समयमा नेपालले हालै नयाँ परराष्ट्र नीति तयार पारेको छ । नयाँ नीतिले शक्ति राष्ट्रहरुबीचको टकरावमा सामेल नहुने र सबै सुपरपावरसँग आर्थिक सहकार्य बढाउने नीति लिएको छ ।

तर, पछिल्लो समयमा शक्ति राष्ट्रहरुका वीचमा लगानीकै विषयमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको समयमा ती मुलुकहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने काम निकै जटिल विषय हो । त्यसैले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरुसँग हामीले कसरी इन्गेज हुन खोजेको हो र नेपालमा उनीहरुको रेडलाइन के हो भनेर स्पष्ट रुपमा भन्ने अवस्था आइसकेको छ ।

हामीले नीति एउटा बनाउने ब्यवहारमा अर्काे काम गर्ने प्रवृत्तिलाई तत्कालै अन्त गर्नुपर्छ । तर, दलहरुबीच मात्र होइन, दलहरुभित्र नै शक्तिराष्ट्रहरुवीचको नीतिका बारेमा फरक मत र बुझाई हुँदा त्यसको सन्देश राम्रो गइरहेको छैन । यसले गर्दा कुनै बेला कुनै शक्तितिर र कुनै बेला अर्काे शक्तितिर ढल्केको सन्देश पनि गइरहेको छ । ठूला देशहरुसँगको आर्थिक र विकास सहकार्यमा पछिल्लो समयमा समस्या देखिनुको कारण पनि त्यही हो ।

यस्तो नीतिले आगामी दिनमा नेपाल झनै अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले ठूला मुलुकहरुसँगको हाम्रो नीति के हुने भन्ने सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय भिजन र सोचको विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ । देशभित्रै नै फरक–फरक दृष्ट्रिकोण हुने र शक्ति मुलुकहरुले यहाँको भिन्नतामा खेल्ने अवस्थामा हामीलाई जुनसुकै बेला अप्ठेरो अवस्थामा लैजान सक्छ ।

अहिले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकले जुन समस्या भोगिरेहका छन्, राजनीतिक दलहरुको फरक एजेन्डाको कारण नै समस्या भोगिरहेका छन् । निश्चय नै नेपालले कुनै एउटा मुलुकसँग नजिक हुने र अर्काेसँग टाढिने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन ।

कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको दबाव र प्रभावमा नपरी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सार्वभौम निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । हामीलाई कसैले दबाव दिएमा हामीलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनी ‘बोल्ड’ ढंगले भन्न सक्नुपर्छ ।