१४ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समय कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै सुरक्षाकर्मीहरुमा पनि संक्रमण बढेकोमा गृहमन्त्री चिन्तित देखिएका छन् ।

आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको भर्चुअल बैठक बैठकमा सहभागिता जनाउँदै मन्त्री थापाले कारागार र ब्यारेकहरुमा संक्रमण बढेकोमा चिन्ता प्रकट गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले अनलाइनखबरलाई बताए ।

आइतबार गृहमन्त्रीसँग बसेको राज्य व्यवस्था समितिको भर्चुअल बैठकको एजेण्डा थियो– कारागारमा बढिरहेका कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र कैदीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कैदी बन्दीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुमा बढ्दै गएको संक्रमणले चिन्ता बढाएको बताउँदै सरकारले नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको बताए ।

विज्ञापन

गृहमन्त्री र कारागार विभागका हाकिमहरुसँग राज्य व्यवस्था समितिले भर्चुअल बैठक गर्ने भनेता पनि समिति सभापति शशी श्रेष्ठसहित चारजना सांसदहरु सिंहदरबारमा भौतिकरुपमै भेला भएका थिए । त्यहीँबाट आ–आफ्नो मोबाइलबाट गृहमन्त्रीसँग समितिका सदस्यहरुले बैठक गरेका थिए ।

त्यसरी सिंहदरबारमा भौतिकरुपमै उपस्थित भएर ‘भर्चुअल बैठक’मा सहभागिता जनाउनेहरुमा सभापति श्रेष्ठसहित सांसदहरु लालबाबु पण्डित, रेखा शर्मा र डा. डीला संग्रौला थिए । अन्य सांसदहरुचाहिँ आ–आफ्नै निवासबाट बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको साउन २८ गते सीमा नक्साबारे समितिको भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।

भर्चुअल बैठकका अप्ठ्याराहरु

संसदीय समितिहरुले भर्चुअल बैठक त राख्छन् । र, कसैले सरकारलाई निर्देश गर्छन् त कसैले ध्यानाकर्षण गर्ने मात्रै निर्णय गरेका छन् । खासमा भर्चुअल बैठकका निर्णयले वैधानिकता पाउन भने सकिरहेको छैन । ‘सरकारलाई सुझाव दिने त भइहाल्छ । निर्देशन नै गर्दा यसको वैधानिकतामा कसैले प्रश्न गर्न सक्छ । संसदको नियमावलीमा भर्चुअल बैठकको कल्पना नै गरिएको छैन’ संसद सचिवालयमा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने ।

समिति सभापतिहरुले गत चैत देखि नै अर्चुअल बैठकलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । र सोही अनुसार समितिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । संसद सचिवालयले नै समिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि नियमावली संशोधन गरेर वैधानिकता दिन सुझाव दिइसकेको छ ।

अर्को अप्ठ्यारो– संसदसँग आफ्नै सफ्टवेयर छैन् । र, अर्काको सफ्टवे्यरमा छलफल गर्दा सूचना चुहिने भन्ने सन्र्दभलाई लिएर कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, प्रविधिव्यवस्थाापनलाई प्रभवरकाी बनाउन नसक्दा भर्चुअल बैठकहरुमा आवाज नसुनिने जस्ता समस्याहरु पनि झेलिरहेका छन् ।

निषेधाज्ञामा संसदीय समितिहरु के गर्दैछन् ?

उपत्यकामा भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ । साढे तीन महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञामा पनि कतिपय संसदीय समितिहरुले भर्चुअल बैठक गरिरहेका छन् । सामाजिक दुरी कायम गरेर पनि फाट्फुट्ट बैठक बसेका छन् ।

यही भदौ ११ गते संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्धारका सन्दर्भमा भर्चुअल बैठक राखेको थियो । जहाँ सातभन्दा बढी देशका राजदुत, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए)का प्रतिनिधि र बिभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

बैठकले सरकारलाई देश अनुसारको उद्धार नीति बनाएर विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुको उद्धार गर्न निर्देश ग¥यो । निषेधाज्ञामा महिला हिंसा बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले महिला समितिको बैठक भदौ ८ गते पनि बसेको थियो । कोरोनाले महिलालाई परेको असर, महिला अधिकार, कानुनी व्यवस्था जस्ता विषयको छलफललाई प्राथमिकता दिएर अलि बढी भर्चुअल बैठक राख्दै आएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा पनि यो समितिले सामाजिक दुरी कायम गरेर र भर्चुअल बैठक बाक्लै राखेको थियो ।

यसैगरी, पछिल्लो पटक संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यहि भदौ ९ गते भर्चुअल बैठक राखेको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र न्युनीकरणमा सरकारले गरिरहेको प्रयास र आगामी रणनीतिबारे छलफल भयो ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा शिक्षा समितिको पूर्ण समिति भने एकपटक मात्रै बस्यो । यस्तै, संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भदौ ५ गते भर्चुअल बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकले जिल्ला सदरमुकामबाटै कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, अस्पतालको संख्या बढाउन र निजी अस्पताललाई पनि कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्न सरकारलाई निर्देश गर्यो ।

उपसमितिहरु पनि सक्रिय

कोरोना भाइरसका कारण पुरै समिति सदस्यहरु उपलब्ध हुन नसक्ने र उपलब्ध हुँदा पनि भौतिक दुरी कायम गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरेर आफ्नो कामलाई निरन्तारता दिन खोजेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कामको अनुगमन गर्ने भनेर शिक्षा समितिले भदौ ९ गते गठन गरेको उपसमिति क्रियाशील छ । ‘काम सुरु गरिसक्यौं, कार्यविधि पारित गर्यौं’ उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठ अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सरकारले गरेका निर्णय, कानुन र नियमावली मागेर अध्ययन गर्ने, कोभिड र ननकोभिड अस्पतालहरु के कस्त छन ?, पिसिआर कहाँ कहाँ छ ? आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिानको विवरण सरकारसँग माग गरेका छौं । त्यो अध्ययन गरेर अनुगमनमा निस्कन्छौं ।’

समिति सभापति जयपुरी घर्तीका अनुसार बढ्दो संक्रमण रोक्ने सरकारको प्रयास के कस्ता छन ? तिनको अनुगमन गर्न गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी उपसमितिलाई छ ।

यस्तै, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्‍न तीनवटा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

गत साउन १४ गते गठित तीन वटै उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका जनाएको छ । सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति गठन भएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा सांसद यसोदा सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको छ । लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिमा सांसद विजय सुब्बाको संयोजक छन् ।

यस्तै, संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमाद्धारा गठित नेटवर्किङ व्यवसायबारे अध्ययन उपसमिति पनि क्रियाशील छ । उपसमिति सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी छिट्टै काम भ्याउने गरी लागेका छौं ।’

यस उपसमितिको बैठक आइतबार पनि बस्यो । नेटवर्किङ व्यवसाये अध्ययन उपसमितिको बैठक निषेधाज्ञाको बीचमा पनि पटक–पटक बसेको छ । सरोकारवाला र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर भौत्तिक उपस्थितिमा नै उपसमितिले बैठक राख्दै आएको छ ।

कोही समिति उजुरी अध्ययनमा

समितिमा प्राप्त उजुरी अध्ययन गर्ने र उजुरीमै टेकेर एक्सन लिने काम पनि केही समितिले गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यान्वयन हुने गरी पिउने पानीमा अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोक्यो ।

लगत्तै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी पर्यो । समिति सभापति विमल श्रीवास्तवका अनुसार तत्काल बैठक बसेर छलफल गर्ने अवस्था बनेन । र प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन गर्न भन्दै समितिले पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र अध्ययन प्रतिवेदन माग गर्यो । र अध्ययन गरिरहेको भन्दै समितिले विभागलाई तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन ग¥यो । संसदीय समितिले उजुरीकै आधारमा अध्यन गर्ने भनेर तत्काल एक्सन लिएपछि पिउने पानीमा तोकिएको एमआरपी कार्यान्वयन रोकिन पुगेको छ ।

विभागले पिउने पानीको मूल्य प्रतिजारमा ५० रुपैयाँ र प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ प्रतिकार्टुन १५०० एमआरपी तोकेको थियो । राज्य व्यवस्था समिति लगायतका समितिहरुले पनि प्राप्त उजुरीहरु अध्ययन गरिरहेको जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरु भने प्रायः ठप्प छन् । गत साउन २५ गते राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले विषयगत समितिलाई जथाभावी बैठक नराख्न निर्देश नै गरेका थिए । त्यसयता राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका कुनै पनि समितिका बैठक बसेका छैनन् ।

स‌ंसदीय समितिले गृहमन्त्रीलाई दिएको निर्देशन