-दी इकोनोमिस्ट

यतिबेला सारा संसारको ध्यान कोभिड–१९ महामारीमा केन्द्रित छ। चीनले यहीबेला दक्षिण चीन सागरवरपरका विवादित क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बढाएको छ। हङकङका केही लोकतन्त्रपक्षधर नेतालाई पक्राउ गरेको छ।र, त्यहाँको आधारभूत कानुनमा परिवर्तन गरेको छ। यी कामका लागि उसले यही क्षण रोज्नु संयोग मात्र पनि हुनसक्छ। र, यो संयोग नहुन पनि सक्छ। किनभने, अन्यत्र सबैठाउँका शासकले पनि खराब, उपद्रवी काम गर्ने सबैभन्दा उचित समय यसैलाई ठानेका छन्। धेरै शासकले महामारीलाई शक्ति हत्याउने मौकाका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्।

खासगरी, हङकङमा चीनका कृत्य दुःखदायी छन्। बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता दिएयता यो स्थान ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ को सूत्रअनुसार शासित हुँदै आएको छ।त्यहाँका मानिसले वाक् स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको फाइदा लिइरहेका छन्। त्यहाँ विदेशी कम्पनीले जहिले पनि सुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। त्यसैले नै हङकङ यति महत्त्वपूर्ण वित्तीय ‘हब’ बन्न सफल भयो।

विज्ञापन

तर, हङकङको विरोधको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने लालसा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै पहिलेदेखि जागेको थियो। हङकङको ‘मिनी’ संविधान मानिने आधारभूत कानुनको धारा २२ ले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ सरकारी कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले हङकङस्थित चिनियाँ सम्पर्क कार्यालयलाई पनि समेटेको छ भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो। हङकङमा चीनको मुख्य प्रतिनिधित्व यही कार्यालयले गर्छ। तर, अप्रिल १७ मा सो कार्यालयले आफूलाई धारा २२ ले नबाँध्ने बतायो। हङकङको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने चिनियाँ योजना यसले पनि पुष्टि गर्छ।

विश्वभर जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहलाई अहिले शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ। अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानुन सक्रिय बनाएका छन्, जसले कार्यकारी प्रमुखहरूलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ।

हङकङको शक्ति नियन्त्रण गर्ने सी जिनपिङको प्रयास त एउटा घटना मात्रै हो। विश्वभर जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहलाई अहिले शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ। कोभिड–१९ अन्य संकटजस्तो होइन। यो संकटलाई रोक्न, झेल्न सरकारलाई असाधारण हतियार आवश्यक पर्छ।अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानुन सक्रिय बनाएका छन्, जसले कार्यकारी प्रमुखहरूलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ।केही मामिलामा महामारीसँग जुध्न यस्तो शक्ति आवश्यक पनि हुन्छ। जब महामारी सकिन्छ, तब ती नेताले त्यस्तो शक्ति बिसाउँछन्। तर, धेरै ठाउँमा ती आवश्यक छैनन् र महामारीपछि त्यहाँका नेताले त्यस्तो शक्ति बिसाउने पनि छैनन्। जहाँ लोकतन्त्रको जरा भर्खरै पलाउन सुरु गरेको छ, जहाँ संस्थागत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कमजोर छ, ती स्थान सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

उदाहरणका रूपमा हंगेरीलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले एक दशकदेखि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को संयन्त्रलाई भत्काउँदै आएका छन्। उनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन ल्याएका छन्। सो कानुनअन्तर्गत उनी हुकुमनामाका भरमा शासन चलाउन सक्छन्। व्यवहारतः उनी तानाशाह बनेका छन्। र, जबसम्म संसद्ले उनको त्यो अधिकार कटौती गर्दैन, तबसम्म उनी तानाशाह नै रहनेछन्। तर, समस्या के छ भने संसद् पनि उनकै पार्टीको नियन्त्रणमा छ। त्यसैले अर्बानको शक्ति चाँडै कटौती हुने कुनै सम्भावना छैन। हंगेरी युरोपेली युनियनको सदस्य हो। यो सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको क्लबमा छ। तैपनि यो मुलुकले टोगो वा सर्बियाजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ। ती मुलुकका शासकले पनि यही मौकामा उसैगरी शक्ति हत्याएका छन्।

अन्य ठाउँमा मानिस डराएका छन्। धेरै मानिस सुरक्षित हुन चाहन्छन्। बाहुबली शासक बन्न चाहनेहरू आफ्नो लामो समयदेखिको शक्तिको भोक मेटाइरहेका छन्। बलप्रयोगको अधिकार हात पारिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न आफूहरूलाई यस्तो अधिकार चाहिएको तिनको तर्क छ।

ठूलो भीडभाड संक्रमणको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले अत्यन्त उदार सरकारहरूले पनि भीडभाडमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने यति सम्मानजनक बहाना फेला पार्दा स्वेच्छाचारी शासक त खुशी हुने नै भए। गएको वर्ष भारत, रुस, सिंगै अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा ठूलठूला विरोध प्रदर्शन भएका थिए। त्यहाँका शासकलाई ठूलो दबाब परेको थियो। महामारीका कारण उनीहरू त्यस्तो दबाबबाट मुक्त भएका छन्।

महामारीले निर्वाचन स्थगित गर्ने बहाना पनि दिएको छ। बोलिभियाले हालै चुनाव पछि सारेको छ। त्यसैगरी, विपक्षीले चुनावी अभियान चलाउन नसक्ने अवस्थामा हतारमा चुनाव गर्न पनि पाइन्छ।यसको उदाहरण बनेको छ, गिनी। लकडाउनको नियम रोजीछाडी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नियम विपक्षीलाई एक्ल्याउन प्रयोग गर्ने खुलेआम धम्की अजरबैजानका राष्ट्रपतिले दिएका छन्।राहत रकम पनि आफ्नालाई मात्र छानेर दिन सकिन्छ।टोगोमा राहत पाउन मतदाता परिचयपत्र आवश्यक पर्छ। हालै त्यहाँ विपक्षीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो। त्यसैले विपक्षीका समर्थकसँग सो परिचयपत्र नहुने सम्भावना ज्यादा छ।

अल्पसंख्यकलाई बलिको बोका बनाउन पनिमहामारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ।भारतमा सत्तारूढ दलले मुस्लिमहरूलाई कोभिड–१९ फैलाउने समूहका रूपमा चित्रण गरेर हिन्दूहरूको समर्थन बटुलिरहेको छ।

भाइरससँग जुध्न को संक्रमित छ, पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ। तिनको सम्पर्कमा रहेकालाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ हो, व्यक्तिगत गोपनीयताको अझ बढी उल्लंघन हुनेछ। सामान्य अवस्थामा यस्तो उल्लंघन स्वीकार गर्न मानिस तयार हुने थिएनन्।लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भएका दक्षिण कोरिया वा नर्वेजस्ता मुलुकले सम्भवतः यस्तो शक्तिको दुरुपयोग गर्नेछैनन्। तर, चीन र रुसजस्ता देशले हरेकको जासुसीका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसो गर्ने मुलुक यी दुई मात्र होइनन्। कम्बोडियाको नयाँ संकटकालीन कानुनले राज्यलाई निगरानीको असीमित अधिकार दिएको छ।

महामारीबारे झुटो सूचना खतरनाक हुनसक्छ। यो सत्य हो। तर, थुप्रै शासकले यसलाई ‘फेक न्युज’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने मौका ठानेका छन्। उनीहरू प्रायः इमानदार आलोचनालाई ‘फेक न्युज’को संज्ञा दिन्छन्।जिम्बावेमा झुटो खबर फैलाउनेलाई २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।लिबियामा युद्धनाइके खलिफा हफ्तारको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ समितिले भनेको छ– ‘जसले आलोचना गर्छ, त्यसलाई हामी देशद्रोही मान्छौँ।’ जोर्डन, ओमान, यमन र यूएईले छापा पत्रिका बन्द गराएका छन्। तिनले भाइरस सार्ने उनीहरूको दाबी छ।

‘अहिले स्वतन्त्रता होइन, स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ,’ थाइल्यान्डका स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा भन्छन्।यद्यपि,उनको सरकारले लिएका नियन्त्रणमुखी कतिपय कदम जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन्।सेन्सरसिपले सूचनाको प्रवाहलाई रोक्छ।यसले प्रमाणमा आधारित भएर भाइरस नियन्त्रणका लागि निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्छ। भ्रष्टाचार पनि बढाउँछ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने सवालमा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदा सरकारमाथिको जनविश्वास समाप्त हुन्छ।

यी सबैले हामीलाई कहाँ डोर्‍याउँछन्? कोभिड–१९ ले मानिसलाई गरिब, रोगी र आक्रोशित बनाउँछ। प्रचारबाजी र गुप्तचर प्रहरीले कोरोना भाइरस रोक्न सक्दैनन्। थुप्रै नेताले महामारीको शोषण गरे पनि तिनले आम मानिसको कष्टलाई रोक्न सक्दैनन्। यसले उनीहरूको शासन अभेद्य छ भन्ने विश्वासलाई समाप्त गर्छ।

जुन मुलुकमा असंख्य परिवार भोकै हुन्छन्, प्रहरीले डन्डा चलाएर लकडाउन लागू गराउँछन्, शासकका आसेपासेले भ्रष्टाचारबाट अकुत कुम्ल्याउँछन् र अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ, यसले अन्ततः त्यस्ता मुलुकको शासन गिराउन सक्छ।तर, अहिले भने सबैकुरा उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ। बेइमान शासकहरू महामारीको मौका छोपेर आफैँले शासन गर्ने जनतालाई दुःख दिन शक्ति हत्याइरहेका छन्।