देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । जातीय विभेद् अन्त्यकै लागी हजारौंले ज्यान गुमाए । जातीय विभेद्को अन्य किताबि पाना र नारामा मात्र सिमित भए २०६५ साल जेष्ठ १५ गते २४० बर्ष पुरानो हिन्दु राज्य संस्थालाई खारेज गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो जसले परम्परागत मुल्य मान्यता र इतिहासको क्रमभङ्ग मात्र गरेन रास्ट्रलाई नयाँ युग तिर पनि डार्यायो । सुन्दा अनौठो लाग्छ इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जस्ता अनुसन्धान ग्रुप हरुले समाबेशिकरणको सुचिमा नेपाल बिश्वको चौधौं देशमा पर्छ । तर आज पनि परिबर्तन को औचित्य र बैधता समाजको तल्लो बर्ग ले के पायो ।

आजको २१ औं शताब्दीमा आउँदा पनि परिवर्तन भएको छैन चेतना छ । तर नियत राम्रो छैन । अझै मानव हुन मानबता छैन कानुन बने तर लागु भएन कतिपय ठाउँमा त उजुरी दर्ता हुन मानेका छैनन् । भने के हामीले अझै दलित आयोग छ है भन्नु एका देशको गाउँखाने कथा जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । दलितले बनाएको मुर्ति, त्रिशुल मन्दिरमा चडाईन्छ । दलितले सिलाएको कपडा बाहुनले लगाउँछ, घर बनाउँछ तर बिडम्बना त्यही दलित मन्दिर भित्र जाँदा अछुत हुन्छ रे । अजित मिजारको लास अझै टिचिङ अस्पतालमा छ । सेते दमाईको पनि हत्या गरियो । कालिकोट मा बोक्सीको आरोपमा दलित महिला कुटिन्छन ।

कैयौं दलितहरुले काठमाडौमा कोठा भाडामा पाएका छैनन् । मन्दिर, पानी छोयो भन्दै कुटिन्छन । आज फेरि एक जना नबराज बिकले माथिल्लो जातको केटीसँग माया गरेको भन्दै हत्या गरे यो भन्दा ठुलो अपराध के होला ? कुनै घटना एक पटक मात्र हुँदा गल्ती हुन सक्छ तर घटना बारम्बार दोहोरिनु भनेको यो नियत खराब भन्ने बुझिन्छ ।

विज्ञापन

समय बदलिए, महिना बदलिए, साल बदलिए तर मानिसका विचार भने बदलिएन । चुम्बक जस्तै टासिएकाहरु पनि आज दलित भन्ने सुनेर टाढिएर गए ।
आज पनि देशमा खुला दिसा मुक्त क्षेत्र, छाउपडी मुक्त क्षेत्र घोषणाको निम्ति लाखौं खर्च गरे तर छुवाछूत मुक्त क्षेत्रका लागि किन अहिले सम्म राज्यले केहि योजना ल्याउन सकेन अथवा ल्याएर पनि कार्यान्वयन भएन ? घृणाले भरिएको यो संसारमा आशाले । रिसले भरिएको संसारमा आनन्दले । निराशाले भरिएको यो संसारमा सपना देख्ने। अनि अविश्वासले भरिएको यो संसारमा हामीले अझै पनि विश्वासले भर्ने हिम्मत गर्दा पनि हामी प्वाँख छ बोली छ तर सुगा जस्तै पिँजडामा केही कुरामा कैद भयौ ।

वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा १३.८ प्रतिशत दलितहरु छौं । दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा यो समुदायको सशक्तीकरण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासको मूल प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । तर किन अहिले सम्म दोषी लाई कारबाही हुँदैन । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोगबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित ब्याक्ति लाई न्याय दिन आवश्यक छ ।

राज्यको मुल प्रबाहबाट शताब्दिऔँ देखी थिचिएका मिचिएका र किचिएका तत्कालीन शुद्रहरु भनिने नै बर्तमान दलित हुन् । जातपात छुवाछूत, उँच निच ठूलो सानो र भेदभावको ठाडो सिकार भएका दलित नेपालका अल्पसंख्यक होइनौ । शरणार्थी होइनौं । आप्रवासी होइनौ र दास पनि होइनौ । हामी पनि नेपालका सन्तति हौ र नेपालका सोझा ईमान्दार कला कौशल सिपका धनी सामाजिक अभियान्ता (सोसल इन्जिनियर) हौ । त्यसैले हामी सबै समान हौं बोलीमा मात्र होइन व्यबहारमा पनि परिवर्तन हुन आबश्यक छ । सबै दलित पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्यो ।
हार्दिक श्रद्धाञ्जली नवराज