११ कात्तिक, काठमाडौं । उनको जम्म नेपालमा भएको हो । उनले (आग्रहमा नाम नराखिएको) भारतको गोर्खा रेजिमेन्टमा झण्डै २८ वर्ष काम गरे र सुवेदारबाट अवकाश पाए । तर, यतिबेला उनले आफू राज्यविहीन भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

उनी भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहान्छन् तर अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उनले भने, ‘मेरो जन्म पोखरा नजिकैको एउटा गाउँमा भएको हो र युवा अवस्थामा नै म गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना भएँ । अहिले नेपालमा मेरो परिवारका सदस्य छैनन्, अरु सम्बन्ध पनि छैन किनकि मैले मेरो जीवन भारतमा बिताएँ र मेरो परिवार यस्तै सेटल भयो । तर, यहाँ मेरो केही पनि छैन ।’

विज्ञापन

सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धी अनुसार भारत र नेपालका नागरिकहरु एक अर्काको मुलुकमा स्वतन्त्र आउजाउ गर्न पाउँछन् र बसोबाससमेत गर्न पनि पाउँछन् । तर, भारतको सेनाबाट अवकाश पाउने धेरै गोर्खा जवानहरु जे नेपालमा जन्मिए र दशकौंसम्म भारतीय सेनामा बिताए, अवकाशपछि उनीहरु आफू राज्यविहीन भएको महसुस गर्छन् ।

१७ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्म भारतीय सेनामा नै बिताउने भएकाले उनीहरु भारतमा नै बस्न चाहन्छन् । किनकि, उनीहरुका परिवार नै भारतमा हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरुमध्ये धेरैले आफूलाई राज्यविहीन भएको महसुससमेत गर्छन्
उनीहरु नेपाल फर्केर आउने कुनै आधार छैन । तर, भारतको नागरिकता लिने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, बेलायत र भारतका वीचमा सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, जसले नेपाली गोर्खा बेलायत र भारतको सेनामा भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो । सम्झौतापछि १० गोर्खा पल्टनमध्ये ६ वटा भारतसँग रह्यो र चारवटा बिटिस सेनासँग रह्यो । सो सम्झौतापछि केही गोर्खाले बेलायती सेना भर्ना हुन इन्कार गरे र उनीहरुका लागि भारतले ११ गोर्खा राइफल्स बनाउने निर्णय लियो ।

सम्झौताअनुसार गोर्खा सिपाहीले नेपाली नागरिकअनुसार भर्ना, सेवा र नेपाल फर्कन सक्छन् । ब्रिटिस सरकारले चार वर्ष काम गरेकालाई बेलायतमा सेटल हुने नियम बनाएको छ र उनीहरुले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छन् ।

तर, भारतमा नागरिकताको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया भने अलिक कठिन छ । उनीहरुले पासपोर्ट लगायतका कागजात गृह मन्त्रालयमा बुझाउन आवश्यक छ ।

भारतीय सेनामा ३४ वर्ष काम गरेका अवकाशप्राप्त एक क्याप्टेनले नेपाली जवानहरुसँग नागरिकताका लागि आवेदन दिन पासपोर्ट नहुने बताए । उनीहरु भारतको सेना भएर काम गर्दा पनि विदेश भोग्नु परेको बताउँछन् । उनीहरु नागरिकताको प्रक्रियालाई अलिक सहज बनाउन चाहन्छन् ।

अवकाशप्राप्त कर्णेल केशव राई माथि उल्लेख गरिएका क्याप्टेनसँग सहमत छन् । दार्जीलिङ सैनिक जिल्ला बोर्डका पूर्वसचिव राई नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘जो जवान अबकाशपछि भारतमा नै बसोबास गर्न चाहान्छन्, उनीहरुका लागि सामान्य अहिलेको भन्दा अझ सरलीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । उनीहरु अवकाश प्राप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि नै सो प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार धेरै जवानहरु नागरिकताका लागि कसरी निवेदन दिने भन्ने सम्बन्धमा समेत कम जानकार छन् ।

उनले भने, ‘यो समस्या बढिरहेको छ, हाम्रो क्षेत्रमा समेत केही हजारले समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकता नहुँदा सैनिक बोर्डमा सामेल हुन र अन्य सुविधा प्राप्त गर्नका लागि समेत कठिनाई भइरहेको छ ।’

उनीहरु युवा अवस्थामा नै भर्ना हुने र १७ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्म भारतीय सेनामा नै बिताउने भएकाले उनीहरु भारतमा नै बस्न चाहन्छन् । किनकि, उनीहरुका परिवार नै भारतमा हुन्छन् । यसले गर्दा उनीहरुमध्ये धेरैले आफूलाई राज्यविहीन भएको महसुससमेत गर्छन् ।

नेपालको पनि पर्याप्त कागजात नहुने र भारतको पनि पर्याप्त कागजात उनीहरुसँग हुँदैन । भारतीय सेनाका रुपमा उनीहरुले बंगलादेश, श्रीलंका र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन लेबनान, सुडान र सिरालियोनमा काम गरेका छन् ।

(दि टेलिग्राफमा प्रकाशित समाचारको भाव अनुवाद)