काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक सहमति र नयाँ शक्ति सन्तुलनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठन गरेको कार्यदलले शनिबार सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनसँगै पार्टीभित्र करिब ५ महिनादेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । तर यो सहमतिका कारण अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाको कार्यकाल भने नलिम्बिने सङ्केत देखिएको छ ।

विज्ञापन

फागुन २० गते दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका खतिवडाले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेर अबको १० दिन मात्रै काम गर्न पाउँछन् । संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० दिनभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभाको एक जना रिक्त सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर यो सम्भावना कमजोर हुँदै गएको चर्चा चल्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्री नदोहोरिनुका कारण

खतिवडाको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना कमजोर बन्दै जानुमा मूलतः ४ वटा कारण रहेको विश्लेषण छ । युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा समेत नियुक्त गरिएको थियो । तर पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकालको नियुक्ति बढी विवादास्पद थियो ।

गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाभित्र सुरुमै कुरा उठेको थियो । उनको नियुक्तिपछि ओली पक्ष बाहेकका नेताहरुले यसको विरोध पनि गरेका हुन् । तर ओलीले ती सबै विरोधलाई एकतर्फ राखेर पहिलो चरणमै उनलाई नियुक्त गरेका थिए ।

तर नियुक्तिपछि उनले एकपछि अर्को गर्दै सबैलाई चिढ्याउँदै गए । स्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको निकै भयावह अवस्था प्रस्तुत गरेर सबैभन्दा पहिले उनले प्रतिपक्षी दललाई चिढ्याए । सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेर १५ लाख लगानीकर्ताहरुलाई चिढ्याउने काम गरे ।

त्यति मात्रै नभएर उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रलाई चिढ्याउने काम गरे खतिवडाले । जनतामा अनावश्यक कर थोपर्ने प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्षको बजेटसम्म पनि निरन्तरता पाइरह्यो ।

अर्थमन्त्रीका हैसियतले बजेटको निर्माण, कार्यान्वयन र अरू आर्थिक विषयमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टीभित्रै उनको आलोचना हुने गरेको छ ।

‘यही कारण पार्टीभित्रबाट उनले निरन्तरताको लागि समर्थन पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय यी सबैलाई विस्तारै सुधार गर्दै गए पनि उनीप्रति सहानुभूति देखाउनेको सङ्ख्या घट्दो छ’, नेकपा उच्च स्रोत भन्छ, ‘पछिल्लो समय स्वयम् ओलीसमेत खतिवडासँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।’

दोस्रो कार्यकालको नियुक्ति पनि उनका लागि संयोग थियो । पार्टीका अन्य शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्बन्धमा आएको तिक्तताका कारण उनी दोस्रो पल्ट सजिलै नियुक्त भएका थिए । त्यही तिक्तताका कारण स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान दिएको निर्देशनलाई समेत ओलीले अहिलेसम्म लागू गरेका छैनन् । तर पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति भएपछि यसअघिका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुनेछ ।

नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनले सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको एजेन्डा समेत औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यमध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलबाहेक अन्य नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सरकारमा सहभागी हुनेछन् । त्यसबाहेक वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर बाँकी कार्यकालका लागि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको चर्चा छ ।

सुरेन्द्र पाण्डेलाई पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा हेरिएको हो । त्यसमाथि वामदेव गौतमसमेत सरकारमा जाने हो भने खतिवडाको सम्भावना स्वतः समाप्त हुनेछ ।

नेकपा कार्यदलले बनाएको खाकालाई पारित गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीमण्डल तथा अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्नसक्ने बुझिएको छ । त्यसो त खतिवडा आफै पनि निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त देखिएका छैनन् । उनले आफू निकटकाहरुलाई अब नरहन पनि सक्ने बताइसकेका छन् ।